काठमाडौं : वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणको वातावरण बनेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले वार्षिक सय जना कामदार पठाउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएका छन् । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द रिजालले मन्त्री अर्यालले बाधा अड्काउ फुकुवाको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वासको मत लिनुअघि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले सय जना नपठाउने म्यानपावरको इजाजत नवीकरण गर्ने निर्णय गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले अपेक्षा गरेका छन् । हरेक बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को वैठक बस्ने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेमा वार्षिक सय कामदार पठाउन नसकेका करिब २ सय ५०  म्यानपावर कम्पनीहरूको अन्य म्यानपावर व्यवसायी सरह इजाजत नवीकरण हुनेछ ।

प्रत्येक असार मसान्तमा म्यानपावर व्यवसायीले इजाजत नवीकरण गर्नुपर्छ । २०७५ सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा व्यवसायीको इजाजत नवीकरण गर्न वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था आएको हो । तर उक्त कानूनी व्यवस्था हालसम्म एकपटक पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

कतिपय अधिकारकर्मीले संख्या तोकेर म्यानपावर कम्पनीलाई विदेशमा कामदार पठाउन बाध्या पार्नु र त्यसैलाई आधार बनाएर व्यवसायीको इजाजत नवीकरण नहुने कानूनी व्यवस्था गर्नु अत्यन्तै अव्यवहारिक कदम भएको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेकोे  निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने प्रावधान छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ११ महिनामा ९ सय २२ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाएका छन् । प्रतिशतका हिसाबले वार्षिक सय पुर्‍याउन नपाएका म्यानपावर कम्पनीको हिस्सा करिब एकचौथाइ छ ।

वार्षिक सय जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नपाएका कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरणका लागि व्यवसायीको छातासंस्था नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र विभिन्न राजनीतिक दल निकट संघसंस्थाहरूले निरन्तर पहल गरिरहेका छन् । उनीहरूले विगतको व्यवस्थाअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि इजाजत नवीकरण गरिदिनुपर्ने र उक्त व्यवस्था सधैंभरिका लागि खारेजी हुनुपर्ने माग जोडदाररूपमा गरिरहेका छन् ।

यसअघिका वर्षहरूमा मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ प्रयोग गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर इजाजतपत्र नवीकरण गरिदिने व्यवस्था गर्दै आएको छ ।