काठमाडौं : खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु महिला कामदारमाथिको प्रतिबन्ध खुलाउने विषयमा संसदीय समितिमा सांसदहरूको फरक–फरक दृष्टिकोण देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले त्यस विषयमा राजनीतिक दलभित्रै पर्याप्त छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए । बैठकमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली घरेलु कामदार पठाउने सम्भावनाका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।
सो बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराईले यूएईमा नेपाली घरेलु कामदारको भर्तीसम्बन्धी भएको पाइलट परियोजना अघि बढाउन स्वीकृतिका लागि समितिसँग आग्रह गरे ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रतिबन्ध समाधान नभएको उल्लेख गर्दै घरेलु कामदारका लागि वैधानिक बाटो खुलाउन प्रस्ताव गरेका थिए । उनले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन प्रतिबन्धित भएपछि पनि जबरजस्ती श्रम र बेचबिखन जोखिमको समाधान हुन नसकेको बताए ।
समितिका सदस्यहरू हेमराज राई, रमेश रिजाल र रमा कोइराला पौडेलले यस विषयमा दलीय धारणा बनाउनुपर्ने राय राखे । उनीहरूले दलको धारणासँगै विज्ञहरूसँग पर्याप्त छलफलपछि मात्र उक्त पाइलट परियोजना अघि बढाउन समितिले निर्देशन दिनसक्ने बताए । समितिका सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपाली घरेलु कामदार भर्ती र नियुक्तिका क्रममा लाग्ने लागतका विषयमा आपत्ति जनाए ।
समितिका सदस्यहरूले यूएईको मानव संशाधन तथा इमिरेटीकरण मन्त्रालय र नेपालको श्रम, रोेजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच यूएईमा नेपाली घरेलु कामदारको भर्तीसम्बन्धी भएको पाइलट परियोजनाबारे छलफल गरे । उक्त परियोजनामा नेपाली घरेलु कामदारले राहदानी शुल्क, योग्यताको प्रमाणपत्र, चिकित्सा परीक्षण, भर्ती शुल्क, प्रवेश भिसा, प्रशोधन खर्च, स्वास्थ्य बीमा, कामदार सुरक्षा कार्यक्रम बीमा र हवाई भाडा लागत व्यहोर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
समितिका सदस्यहरू रुक्मिणी राना बराइली, महेन्द्रबहादुर शाही, रेखा यादव, सूर्यमान तामाङ, सुरेन्द्रराज आचार्य र अमृता देवी अग्रहरीले विभिन्न खाडी मुलुकमा नेपाली महिला अलपत्र परेको उल्लेख गर्दै उद्धारका लागि सभापतिमार्फत ध्यानाकर्षण गराए । समितिका सदस्यहरूले घरेलु कामदार पठाउने गन्तव्य देशको पारिवारिक कानुनबारे सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले महिला कामदारलाई खाडी मुलुकमा रोक लगाइएको निर्णयको पुनरावलोकन गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । सरकारले रोक लगाउँदा पनि हजारौंको संख्यामा महिलाहरू खाडी मुलुक पुगिरहेकाले उनीहरूलाई वैधानिकता प्रदान गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
संसदीय समितिकै अध्ययन र निर्देशनपछि खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन रोकिएको र अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएकाले अब त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने कि भन्ने दृष्टिकोण रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालले रोक्दा रोक्दै पनि कुवेतमा मात्र ४८ हजार नेपाली महिला कामदारहरू रहेको पाइएको छ । उनीहरूलाई वैधानिक कानुनी दायराभित्र ल्याउन आवश्यक छ ।’
वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि उपाय सुझाउन आफूसहित गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी र तीन वटै मन्त्रालयका सचिवहरू रहेको समितिले काम गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिइन् ।
बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणको विषयले प्रवेश पाएपछि सांसदहरूबीच केही समय नोकझोक चलेको थियो । समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीले खाडीमा घरेलु कामदारको विषयसँगै भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धानको माग गरे ।
उक्त विषयमा सांसदहरूको भूमिका सक्रिय नदेखिएको पराजुलीको टिप्पणीप्रति नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू राजु थापा र कान्तिका सेजुवालले असहमति जनाएका थिए ।
.jpg)
