काठमाडौं : भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको संग्लनता रहेको भन्दै विपक्षी दलहरूले २ हप्तासम्म संघीय संसद्को दुवै सदन अवरुद्ध गर्यो । यद्यपी सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २ बुँदे सहमति पछि शुक्रबारदेखि संसद सुचारु भएको छ । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने विरोधमै छन् ।
गृहमन्त्रीको राजीनामा र भिजिट भिसामा संसदीय समिति बन्नुपर्ने भन्ने विपक्षीहरूको अडानकाबीच दुई हप्तादेखि लगातार संसद अवरोध रहेको थियो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा देशको सिंगो राजनीति र संसद प्रभावित भइरहेका बेला मधेश केन्द्रित दलहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । भिजिट भिसा प्रकरणमा देश नै धु्रवीकृत भएको बेला मधेश केन्द्रित दलहरूको मौनता अर्थपूर्ण छ ।
ती दलका नेताहरू यस विषयको विरोध या समर्थनमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेको पाइएको छैन । अर्थात् भिजिट भिसाको विषय उनीहरूको चासो र सरोकारको रहेको छैन कि जस्तो लागेको छ ।
कुनै समय राष्ट्रिय राजनीतिमै बलियो प्रभाव जमाएका यी दलहरू भिजिट भिसा प्रकरणमा मात्रै होइन, देशका अन्य समसामयिक र राष्ट्रिय मुद्दाबाट पनि आफूलाई अलग राखेको पाइएको छ ।
एक समय थियो, जब मधेश केन्द्रित दलहरूले सिंगो संसद र राजनीतिलाई प्रभाव पारेका थिए । तर अहिले समय फेरिएको छ । वर्तमान संसदीय अंकगणितमा उनीहरूको सामथ्र्य घटेको छ भने राष्ट्रिय मुद्दाबाट किनाराकृत भएका छन् ।
राजसंस्था पक्षधरहरूले राजसंस्था पुनस्र्थापनाको लागि भन्दै जेठ १५ गतेदेखि आन्दोलनम छन् । यद्यपी उनीहरूको आन्दोलन अहिले फितलो र कमजोर भएको छ । तर राजावादीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनले भने राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि तताएको छ ।
राजावादीहरूको आन्दोलनका विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम जनता पनि धुव्रीकृत भएका छन् । तर यस विषयमा पनि मधेशी दलहरूको कुनै धारणा र प्रतिक्रिया आएको छैन । व्यक्तिगत रूपमा केही नेताहरूले राजावादी आन्दोलनको विरोध गरे पनि मधेश केन्द्रित दल र उनीहरूले पुनर्जिवित गरेको लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको औपचारिक धारणा आएको छैन ।
गत निर्वाचनअघि र पछि पटक–पटक विभाजित भएका ती दलहरूको उपस्थिति राष्ट्रिय मुद्दामा कमजोर हुँदै गएको यी २ घटनाहरूले देखाएको छ । उनीहरू राष्ट्रिय मूलधारका साझा र जनसरोकारका मुद्दाबाट क्रमशः टाढा हुन थालेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसैको परिणामस्वरूप राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीति २ ध्रुवमा विभाजित हुँदासमेत उनीहरू मौनजस्तै देखिएको उनीहरूको धारणा छ ।
मधेश आन्दोलनकै बलमा नेपाल संघीय शासन प्रणाली स्थापना भएको दाबी मधेशी नेताहरूले गर्दै आएका छन् । तर संघीयता खारेजी सहितका माग सडकमा उठिरहँदा र राजतन्त्रको पुनर्वहालीको माग सडकमा आइरहँदा पनि उनीहरू मौन बसेका छन् । जबकी अरु दलहरू प्रतिकारमा उत्रिएका हुन् । राजावादी आन्दोलनको विरोधमा मधेश केन्द्रित दलहरू खुलेर आउन सकेका छैनन् ।
सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेटमा विपक्षमा रहेका दलहरूले यसको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका बारेमा टिप्प्णी गरिरहँदा पनि मधेश केन्द्रित दलहरूलाई बजेटले छोएको छैन । यसका साथै अन्य समसामयिक विषय र मुद्दामा पनि मधेश केन्द्रित दलहरू चुप रहँदै आएका छन् ।
तर यसअघि सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति भने यी दलहरूले असहमति जनाएका थिए । भूमिसम्बन्धी विधेयक आएपछि मधेश केन्द्रित ७ राजनीति दलहरूले संघीय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चालाई पुनर्जिवित गरेर त्यसको कडा विरोध गरे । अन्ततः सरकार त्यसबाट पछि हट्न बाध्य पनि भए । तर यसबाहेक उनीहरू कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दामा चासो र सरोकार राखेको पाइदैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तमलोपा छन् । उनीहरू मध्ये केही दल सरकारमा छन् भने केहीले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गरेका छन् । यस्तै केही दल संसदमा छैनन् ।
सत्ताधारी कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको गृहकार्य थालेपछि मधेशकेन्द्रित दलहरू सामूहिक मुद्दा उठाउने गरी एकत्रित भएका हुन् । मधेश आन्दोलनसहितबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा तथा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन उनीहरू मोर्चाबन्दी गरेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । साथै संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड बढाउने सत्ता पक्षको गृहकार्यबाट त्रसित भएर उनीहरू मोर्चाबन्दीमा आएका हुन् ।
खासमा मधेश केन्द्रित दलहरू जनताको मुद्दाभन्दा आफ्नो अस्तित्वका लागि मात्रै बोल्दै आएका छन् । पछिल्लो पटक मोर्चालाई ब्युँत्याउने निर्णय गर्नु त्यसकै परिणाम रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
तर जसपा, नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन आफूहरू राष्ट्रिय मुद्दाबाट अलग नभएको बताउँछन् । ‘हामी राष्ट्रिय सरोकारका सबै विषयमा बोलिरहेका छौं । हामीले विरोध गर्दा नै भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबाट सरकार पछि हटेको हो । राजावादीको आन्दोलन विरोधमा पनि बोलिरहका छौं’, उनले भने । उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा संसद नै अवरुद्ध रहेकाले चाहेर पनि बोल्न नसकेको बताए । भिजिट भिसा प्रकरणमा माओवादी केन्दै पछि हटेपटि मोर्चाले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिनको माग गरेको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा बसेको मोर्चाको बैठकले भिजिट भिसाका नाममा मानवतस्करीको बिषय जोडिएकाले छानबिनको माग गरेको हो ।
भिजिट भिसा प्रकरणमा छानविन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषिमाथि कारबाही हुनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष रहेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
