अर्घाखाँची : भौगोलिक दृष्टिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका शितगंगाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । 

शितगंगा नगरपालिकाले नीति कार्यक्रमसँगै ९३ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट १७ औं नगरसभामा पेश गरेको योजना शाखा प्रमुख नुमलाल खनालले जानकारी दिए । 

नगरप्रमुख तथा नगरसभाका सभाध्यक्ष छविलाल पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनमुखी, छिटो प्रतिफल दिने, राजस्व परिचालनमा योगदान दिने र गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा परेका छन् । 

कृषि क्षेत्रको बृहत् विकास, हरियाली प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण, समावेशी विकास, सुशासन, पारदर्शिता, तथा सेवा प्रवाहमा सुधारलाई प्राथमिक एजेण्डाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा लगाइएको कर खारेज गर्दै सहकारीमार्फत बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य, न्यायपूर्ण सेवा पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने नीतिगत प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ ।

नगर उपप्रमुख गीता भाटले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन् । बजेटलाई नगरसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मदनबहादुर जिसीका अनुसार ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रममार्फत सबै घरमा स्वच्छ खानेपानी सेवा विस्तार गरी शितगंगालाई स्वच्छ खानेपानीयुक्त नगरपालिका बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

योजना अनुसार नगरपालिकाले १,००० भन्दा बढी नागरिकलाई अल्पकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउने, ५० जनालाई उद्यमशीलता तथा सीप विकास तालिम दिने, दीर्घरोगी बिरामीलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, शितगंगालाई कृषि तथा पशुपालन हबका रूपमा विकास गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रविष्टि इकाई स्थापना गर्ने, इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको पहल गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश गरेको योजना अधिकृत खनालले जानकारी दिए । 

नगरपालिकाको बजेटमध्ये संघबाट समानीकरण अनुदान १४ करोड ३८ लाख, संघीय सशर्त अनुदान ५० करोड २२ लाख, संघीय समपुरक अनुदान ९७ लाख, संघीय विशेष अनुदान ९० लाख र संघीय राजश्व बाँडफाँट रकम १६ करोड ४२ लाख, प्रदेशबाट समपुरक अनुदान १ करोड २० लाख, प्रदेश समानीकरण अनुदान ९६ लाख ७७ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदान १ करोड ९० लाख र प्रदेश राजश्व बाँडफाँट १ करोड ९१ लाख ६१ हजार प्राप्त हुने अनुमान छ । सडक बोर्ड नेपाल समपुरक अनुदान ६५ लाख, आन्तरिक राजश्वतर्फ ३ करोड १५ लाख १२ हजार, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित बचत १ करिब हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको उपप्रमुख गिताभाटले बताइन् ।