हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटप्रति सञ्चार क्षेत्रका विभिन्न संघ–संस्थाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

श्रमजीवी पत्रकारका हित विपरीत र सञ्चारमाध्यमलाई निषेध गर्ने शैलीमा बजेट ल्याइएको भन्दै १३ वटा सञ्चार क्षेत्रका संघसंगठनले संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

ध्यानाकर्षण पत्रमा लोककल्याणकारी विज्ञापन रकम ८५ प्रतिशतले कटौती गरिएको, पत्रकार संघहरूमार्फत सञ्चालित क्षमता विकास कार्यक्रम हटाइएको तथा श्रमजीवी पत्रकारका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू बजेटबाट हटाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएका सामाजिक सुरक्षा कोषमा पत्रकारको आबद्धता, कानुनी तथा कार्यक्रमगत संरचना निर्माण, विज्ञापन नियमन तथा अनुगमन जस्ता विषय बजेटमा समावेश नगर्नु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सञ्चार हेर्ने जिम्मेवारी पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि संचार क्षेत्रका लागि केवल केही लाख रुपैयाँ तजबिजको रुपमा मात्र बजेट छुट्याएकोप्रति दुःख व्यक्त गरिएको छ ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको अभिन्न अंग सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने गरी ल्याइएको बजेट तत्काल संशोधन गरी सञ्चारमैत्री बजेट निर्माण गरियोस् ।’

पत्रकार संगठनहरूले सञ्चार क्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गर्दै बजेट पारित गरिएमा प्रदेश सरकारका गतिविधिहरू सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण नगर्ने जस्तो कठोर कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगर, नेपाल प्रेस युनियन बागमतीका उपाध्यक्ष सुजन बिडारी, प्रेस चौतारी नेपालका महासचिव प्रकाश दाहाल, प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष ध्रुव अधिकारी, समाजवादी प्रेस संगठनका बरिष्ठ उपाध्यक्ष नमाज छत्कुली, फोनिज बागमतीका अध्यक्ष युबैराज श्रेष्ठ, मकवानपुर शाखा अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी, बान बागमती अध्यक्ष गंगा पौडेल, सामुदायिक रेडियो प्रशारक संघका कोषाध्यक्ष दान बहादुर गुरुङ, स्वतन्त्र पत्रकार संघका उपमहासचिव सुरेश श्रेष्ठ, सञ्चारिका समूहकी महासचिव तानीमाया सापकोटा, राष्ट्रिय फोटो पत्रकार संघका सचिव कुमार श्रेष्ठ लगायतको हस्ताक्षर छ ।