२०८२ असार १२ गते बिहिवार / Jun 26 , 2025 , Thursday
२०८२ असार १२ गते बिहिवार
Ads

महोत्तरीका १४ स्थानीय तहको बजेट साढे नौ अर्ब

shivam cement
मध्यान्ह
२०८२ असार १२ गते ०९:५२
महोत्तरीका १४ स्थानीय तहको बजेट साढे नौ अर्ब

महोत्तरी : महोत्तरीका स्थानीय तहको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट रु नौ अर्ब ४२ करोड १७ लाख ९३ हजार रहेको छ । जिल्लाका १५ मध्ये १४ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

जलेश्वर नगरपालिकाबाहेक यहाँका अरू सबै स्थानीय तहले आ–आफ्नो ठाउँको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट गाउँ तथा नगर सभाको परिषद्मा प्रस्तुत गरेका छन् ।

स्थानीय तहका लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने कानुनी रूपमा स्वीकृत तालिकाबमोजिम असार १० भित्रै नौ नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकाले आ–आफ्नो तहको गाउँ तथा नगर सभाको परिषद् आयोजना गरेका हुन् ।

सबैभन्दा बढी बर्दिबास नगरपालिकाले रु. एक अर्ब २२ करोड ४० लाख १० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यसैगरी, गौशाला नगरपालिकाले रु. एक अर्ब १५ लाख ५५ हजारको अनुमानित आयव्ययको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

यसैगरी, भंगाहा नगरपालिकाले रु. ७१ करोड ९८ लाख ४४ हजार, सम्सी गाउँपालिकाले रु. ६३ करोड ४३ लाख १७ हजार, लोहारपट्टी नगरपालिकाले रु. ५७ करोड ८८ लाख १९ हजार, मनराशिशवा नगरपालिकाले रु. ५६ करोड ७४ लाख ८१ हजार र पिपरा गाउँपालिकाले रु. ५३ करोड ५१ लाख ४७ हजारको अनुमानित आयव्ययको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

यसैगरी, बलवा नगरपालिकाले रु. ५२ करोड ९१ लाख ९४ हजार, सोनमा गाउँपालिकाले रु. ४९ करोड ३८ लाख, रामगोपालपुर नगरपालिकाले रु. ४६ करोड १६ लाख ७६ हजार र औरही नगरपालिकाले रु. ४५ करोड २७ लाख ७७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मटिहानी नगरपालिकाले रु. ४४ करोड ५० लाख, महोत्तरी गाउँपालिकाले रु. ४३ करोड ९४ लाख ७३ हजार र एकडारा गाउँपालिकाले रु. ३३ करोड ८६ लाख ९६ हजारको अनुमानित आयव्ययको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जलेश्वर नगरपालिकाको नगर सभा परिषद् आयोजना हुन सकेको छैन ।

जिल्लाका स्थानीय तहले बर्सेनि बजेटको आकार बढाउँदै लगे पनि आन्तरिक स्रोत परिचालन, स्थानीय कर बढाउने उपायबारे खासै पहलकदमी लिएको देखिएको छैन । स्थानीय स्रोतसाधनको परिचालनबाट आय हुने भरपर्दो आधार स्थानीय तहले बनाउन नसक्दा बजेट संघीय र प्रादेशिक सरकारले दिने विभिन्न शीर्षकका रकममा निर्भर देखिएका छन् ।

तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तह जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने घर आँगनको  सरकार भएको हुँदा जनअपेक्षा संकलन र जनचाहनाबमोजिमका योजना सञ्चालनमा यो तहको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

ADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर

Advertise