काठमाडौं : मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीका नेता सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकार छ । तर पार्टी अध्यक्ष सीके राउत नै आफ्नै पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकारसँग असन्तुष्ट छन् ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याएपछि अध्यक्ष राउत असन्तुष्ट बनेका हुन् । राउतको असन्तुष्टि यति बढेको छ, उनले सरकारको नेतृत्व नै छाड्नेसम्मको चेतावनी पनि दिएका छन् ।
मधेश सरकारले १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री सुनिल कुमार यादवले प्रस्तुत गरेको बजेटको रेडबुक दशदिनपछि बुधबार सांसदहरूको हातमा परेको छ ।
मन्त्री यादवले बजेट ल्याउँदा जनमतलाई बाइपास गरेको जनमत पार्टीको दाबी छ । यसखेलमा एमालेको पनि भूमिका रहेको जनमतको दाबी छ ।
यसअघि २५ जेठ २०८० मा जनमतको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि २०८१/०८२ को लागि ल्याएको बजेट पनि निर्विवाद रहन सकेको थिएन ।
तर, मधेश प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले मुख्यमन्त्री सिंहकै सल्लाहमा बजेट तयार गरेर सार्वजनिक भएको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री सिंह आफैं बसेर बजेट बनाउनु भएको हो, मन्त्रालय मन्त्रालयमा गएर यो राख, त्यो राख भनी आफै सबै थप्नु भएको थियो ।’
अध्यक्ष राउतले बजेटप्रति असन्तुष्ट जनाएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले बिहीबार सभामुख रामचन्द्र मण्डललाई भनेर प्रदेश सभाको बैठक स्थगित नै गराएका छन् ।
प्रदेशसभा बैठक स्थगितसँगै जनमत पार्टी आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ ।
बैठकले आफ्नै नेतृत्वको मधेश सरकारले ल्याएको बजेट नीति तथा कार्यक्रम अनुसार नआएकोले सन्तोषजनक नरहेको जनमतले निष्कर्ष निकालेको छ ।
सरकारले ल्याएको बजेट त्रुटिपूर्ण रहेकोले सरकारबारे आधिकारिक निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
‘जसरी नीति तथा कार्यक्रम आएको थियो । त्यस अनुसार बजेट आएन । यस बारेमा कुनै गम्भीर निर्णय पार्टीले लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालका छौं । यो जिम्मा सचिवालयलाई दिएका छौं,’ संसदीय दलका नेता महेश प्रसाद यादवले भने ।
‘पार्टीले यही निहुँमा सरकार पनि छाड्न सक्छ’, जनमत पार्टीका एक नेताले भने, ‘त्यत्तिकै पनि कांग्रेस–एमालेले सरकार छाड्न दबाब दिइरहेका छन् । पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेपनि त्यहाँ मुख्यमन्त्रीको केही चल्दैन ।’
राउत किन भए बेखुश
अध्यक्ष राउत बजेटकै विषयमा सन्तुष्ट छैनन् । बिहीबार उनले आफ्नो सचिवालयको फेसबुकमार्फते बजेटका विषयमा असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
अध्यक्ष राउतले मधशस सरकारको रेडबुक हेर्दा जनमत पार्टीले लिएको नीति, सिद्धान्त र भिजनबाट आफूहरू वञ्चित भएको आभास भएको बताएका छन् । पार्टीले जनताको बिचमा गएर माग गरेका अधिकांश योजनाहरू नपरेको गुनासो यनको छ ।
विगत एक महिनाको दौरानमा मिडिया काउन्सिल, चलचित्र तथा लोकसञ्चार प्रवद्र्धन बोर्ड, खेलकुद परिषद्सहितका ठाउँमा २–३ दर्जन राजनीतिक नियुक्तिहरू हुँदा अरू पार्टीले भागबन्डा गरेर लिएपनि जनमत पार्टीको तर्फबाट एउटा सदस्य समेत नपरेको दाबी राउतको छ ।
उनले सरकारको बारेमा संसदीय दलको बैठक बसेर कुनै निर्णय लिने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘जनमत पार्टीकै नेतृत्वको सरकार र मुख्यमन्त्री हुँदा पनि यस्तो हुनु, सरकार सञ्चालनमा पार्टीको निर्देशनको पूरै अवहेलना हुनु, एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस विषयमा जनमत पार्टीको संसदीय दल तथा पार्टीको सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदैछ, आवश्यक निर्णय त्यहाँबाट गरिनेछ ।’
जनमत मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता महेश यादवले अब बैठकबाट प्राप्त हुने सुझावको आधारमा अगाडि बढिने प्रतिक्रिया दिए । सरकारको नेतृत्व छाड्ने विषयमा पनि बैठकबाटै आवश्यक निर्णय हुने बताए ।
मधेशमा नयाँ समीकरण बनेसँगै सरकारमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने गरी गठबन्धन दलमा सहमति भएको थियो । जसअनुसार १ वर्ष जनमत पार्टीले नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि कांग्रेसले पाउने सहमति भएको हो ।
बिहीबार प्रदेशसभाको बैठक अध्यक्ष राउतको आग्रहमा बजेटमाथिको छलफल सभामुखले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेपछि विपक्षी दलहरू आक्रोशित भएका छन् । ‘संसद सरकारको कठपुतली बन्यो’ जसपा–नेपालमा प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले आरोप लगाए । उनले सरकार र सभामुखको कामप्रति आपति जनाउँदै अब हुने बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिए ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को प्रमुख सचेतक कनिश पटेलले सभामुख र सरकारले रबैया अपनाएको भन्दै आपत्ति जनाए । सभामुख संसदीय अभ्यास विपरीत सदनलाई कसैको इसारामा बन्दी बनाएको उनले तर्क गरे ।
जसपा, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राप्रपा र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले बजेट छलफल बहिष्कार तयारी गरेको जनाएका छन् । यसले मधेश प्रदेशको बजेटमा छलफल प्रक्रिया थप अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।
जनमतका प्रवक्ता डा शरदसिंह यादवले अहिले नै सरकार छाड्ने निर्णय भइनसकेको बताए । उनले भने, ‘जुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्यो, आफ्नो भिजन प्रस्तुत गर्यो, विकासको मोडालिटी दियो । तर बजेटबाट उसैलाई बेवास्ता गरियो ।’ उनले थपे, ‘भिजनरी बजेट आउनुपर्ने थियो, तर आउन सकेन । अर्थ मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय जनमतसँग नहुँदा पनि मुखिया त जनमतको हो । हामीले काम गर्न सकेनौं भने त बदनामी त जनमत पार्टीको हुन्छ । अध्यक्ष राउतले त्यसै कुरालाई इङ्गित गर्नुभएको हो ।’
उनले पार्टीले जनतासँग गरेका वाचाहरू बजेटमार्फत पूरा गर्न नसके सरकारमा बसिरहनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बताए ।
मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीका १३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री पनि जनमत पार्टीको हुनु र अपेक्षित परिणाम दिन नसक्दा पार्टीमाथि नैतिक दबाब बढेको छ ।
मधेशका पूर्वअर्थमन्त्री तथा जसपा नेपालका नेता शैलेन्द्र साह आफ्नै पार्टीको मुख्यमन्त्री र आफैं पीडित भन्नु राउतको कुरा हास्यास्पद रहेको टिप्पणी गर्छन् ।
जनमत आफैं सरकारमा बसेर सरकारविरुद्ध गुनासो गर्नु भनेको ‘हामी असक्षम छौँ’ भन्ने सार्वजनिक घोषणा गर्नु जस्तै भएको उनको भनाइ छ ।
