–राज कुमार कार्की 

रिकुटे, मलाया लाहुरे, बेलायती सेनाबाट सुरु भएको नेपालको वैदेशिक रोजगार यात्रा आजसम्म आइपुग्दा देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै बनेको छ । यसले राज्य कोषको आम्दानीको ठूलो हिस्सा ओगटेको छभन्दा दुई मत नहोला । लोकतन्त्रको आगमनपछि वैदेशिक रोजगारले ठूलो आकार लिएको छ । सन्तानले डाँडाकाँडा ढाकुन् भन्ने पुर्खाको आशीर्वादलाई आत्मसात् गरेको छ । रेमिटेन्सबाट विदेशी मुद्रा सञ्चित भएको छ, व्यापार घाटाको अचुक दबाइ बन्न सफल भएको छ । गाडी, सारी, ऐना, कार्पेट, पर्दा फेर्ने काम आज रेमिटेन्सले नै गर्दै आइरहेको मात्रै छैन, चिसो चुलोहरू जलाएको छ, शिक्षा स्वास्थ्य पनि अगाडि बढाएको छ । माओवादीको द्वन्द्वकालमा त झन् यसले नेपाल देशको अर्थतन्त्रलाई घुँडा टेक्नबाट बचाएको सत्य हो । 

वर्तमान सरकारले भर्खरै युएईमा काम गर्न जाने कामदारको तलब वृद्धि गरेको छ, तलब बढ्नु निश्चय नै राम्रो कुरो हो । मजदुरको लागि मासिक १ हजार दिराम युएई र खानको लागि ४ सय दिराम युएईको पैसा तोकिएको छ । पहिले ८ सय दिराम र खानाको लागि ३ सय दिराम तोकिएको थियो । मिस्त्रीको लागि १२ सय दिरामबाट १५ सय दिराम खानलाई ३ सय दिरामबाट ४ सय दिराम तोकिएको छ । नयाँ तलबले श्रमिकहरूमा खुसीयाली छाएको छ । वास्तवमा यो तलब वृद्धि नेपाल सरकारको एकलौटी छ, श्रम सम्झौता नवीकरण गरेर युएई सरकारसँग दुई पक्षीय हस्ताक्षर कतै भएको पाइएको छैन । के नेपाल सरकारको निर्णय मान्न युएई सरकार बाध्यकारी छ ? सस्तो लोकप्रियताको लागि कुदाइएको कागजी घोडा मात्रै त होइन ? एकलौटीरूपमा भन्दै हुने भए नेपाली रुपैयाँलाई अमेरिकी डलर, युरो, बेलायती पाउन्ड सरकारले घोषणा गर्दा हुन्न र ? नेपाली म्यानपावर कम्पनीहरूले यहीँबाट तलब दिने जसरी घोषणा गरिएको तलब दिन विदेशी कम्पनी के तयार होलान् त ? सबैको मनमा प्रश्न चिन्न खडा भएको छ । 

हुन त आफूले तोकेको तलब सुविधा नदिए कामदार पठाउन बन्द पनि गर्ने अधिकार सरकारमा निहित छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रयोग गर्ने भिटो प्रयोग जस्तो नेपाल सरकारमा कति सम्भव होला ? विश्व श्रम बजारमा कामदार विदेश पठाउने नेपाल एकल राष्ट्र भने पक्कै होइन । त्यसैले कामदार लिने सरकारले नेपाललाई स्रोत मुलुकबाट हटाउन पनि सक्छ, अन्य मुलुकहरूबाट पनि लिन सक्छ । नेपाली कामदार आवश्यक नै भए कागजी घोडा कुदाइ दिनेछन् रोजगारदाताले । आफूले तोकेको तलब दिलाउन नेपाल सरकार सक्षम होला त ? या त नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूले आफ्नो धरौटी राखेको रकमबाट काटेर देला सरकारले ?

निःशुल्क भिसा र हवाई टिकट सरकारले भनेको छ, यो नेपाली श्रमिकहरूको हितमा छ । समय सापेक्ष परिमार्जन गरिनु आवश्यक छ । यदि कुनै रोजगारदाता कम्पनीले भिसा शुल्क लिन्न, आफैँ टिकट काटेर कामदारले आउनुपर्छ भनेमा नेपालबाट सम्भावना नरहेपछि अन्य मुलुकबाट लिनसक्छ । श्रम बजार गुम्ने र रेमिटेन्स घट्ने पक्का छ । त्यसैले नेपाल सरकारले टिकट काटेर पनि जान पाउने व्यवस्था गरी दुवै विकल्प खुल्ला गरे श्रम बजार गुम्ने थिएन कि ?

सरकार आफू स्वयम् इजरायल र दक्षिण कोरिया कामदार पठाउँदा १ हजार अमेरिकी डलर हाराहारी रकम लिन्छ । किन सरकार आफैँले निःशुल्क भिसा, हवाई टिकट गर्न सकेन ? के सरकारले व्यापार गर्न मिल्छ ? त्यहाँ पनि निःशुल्क नेपाली युवा युवतीहरूले जान पाउनुपर्छ भन्दा न्याय नै होला । एकातिर माग पत्र प्रमाणीकरणमा जटिलता थप्ने काम मात्रै दूतावासहरूले गरेको पाइन्छ । यसमा काखा र पाखा गर्ने चलन दूतावासका कर्मचारीहरू र राजदूतबाट भइरहेको छ । एक पटक, एक कम्पनीको २ सय जनाभन्दा बढी माग पत्र प्रमाणीकरण नगरेर एकातिर रेमिटेन्स घटेको छ भने अर्कोतिर कोटा अन्य मुलुकतिर दिन रोजगारदाता बाध्य छन् । 

युरोपको श्रम बजार ठूलो छ । नेपाली श्रमिकहरूलाई रोजगार दाताहरूले मन पराइरहेका छन् । तर, संस्थागत रूपमा माग पत्र प्रमाणीकरण नेपाली दूतावासहरूले नगरिदिँदा धेरै बेरोजगार युवा युवतीहरू ठगिन बाध्य छन् । व्यक्तिगत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर जान बाध्य छन् । 

समग्रमा भन्नुपर्दा, कामदारको तलब वृद्धि राम्रो कुरा हो । तलब वृद्धि मात्रै होइन, तिनका परिवारहरूको शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कुरामा सहयोग गर्न रोजगारदाता मुलुकसँग सरकारले प्रस्ताव लैजान ढिला भइसकेको छ । पसिना मात्रै होइन, जवानी पनि उतै रित्तिएको छ नेपाली श्रमिकहरूको । सरकारले दक्ष कामदार पठाउनेतिर ध्यान दिन जरुरी छ । जाँदा कामदार, आउँदा नेपाली उद्योग कम्पनीको मालिक बनाउने नीति ल्याएर रेमिटेन्सलाई सही ठाउँमा उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ । 

नेपाल मात्रै विश्व श्रम बजारमा कामदार आपूर्ति गर्ने एक्लो राष्ट्र भने पक्कै होइन । त्यसको लागि अन्य मुलुकमा के भइरहेको छ, कसरी कामदार आपूर्ति गरिरहेका छन्, त्योबारे जान्न आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारमा कामदार आपूर्ति गर्ने कम्तीमा पनि दक्षिण एसियाली सार्क मुलुकका विदेश पठाउने संस्थाहरूको काठमाडौंमा सम्मेलन गरी काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पक्कै सहज हुने थियो । यतातिर सरकारको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक, कार्की पुराना म्यानपावर व्यवसायी हुन् ।)