काठमाडौं : बंगलादेशको ढाका उच्च अदालतले म्यानपावर कम्पनी सञ्चालकसहित मलेसिया सिन्डिकेटमा संलग्न १०३ आरोपीमाथि अनुसन्धान नगर्ने पुरानो निर्णय उल्टाएको छ । बंगलादेशको फौजदारी अनुसन्धान विभागले एक वर्षअघि अनुसन्धान नगर्न पेस गरेको अन्तिम प्रतिवेदन बंगलादेशको उच्च अदालतले गत हप्तामा खारेज गरेको हो ।
उक्त प्रतिवेदनले मलेसिया जाने कामदार भर्नाका लागि तत्कालीन सरकार निकट मानिएका १०३ जनालाई सफाइ दिएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सिन्डिकेटको बारेमा कुनै प्रमाण नभएको निष्कर्ष अनुसन्धान प्रतिवेदनले निकालेको थियो ।
व्यवसायी अल्ताफ खानका वकिल मोहम्मद रफिकुल इस्लामले गत अक्टोबर ३० र नोभेम्बर २ मा मानव बेचबिखन रोकथामका लागि विशेष अदालतसहित दुवै पक्षको बहस सुनेपछि उच्च अदालतले पुरानो निर्णय उल्टाउने आदेश दिएको हो ।
गत वर्ष सेप्टेम्बर ३ मा, अल्ताफले संगठित सिन्डिकेटमार्फत ८.३६ अर्ब रिंगेट हिनामिना गरेको आरोप लागेका १०३ जनाविरुद्ध बंगलादेशको पल्टन प्रहरी चौकीमा जाहेरी दिएका थिए ।
जाहेरीमा पूर्व प्रवासी कल्याण तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्री इमरान अहमद, पूर्व वरिष्ठ सचिव अहमद मुनिरुस सलेहीन र पूर्व सांसद निजाम उद्दिन हजारीलगायत रहेका छन् । त्यस्तै राजनीतिज्ञ तथा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेन्ट जनरल मसुद उद्दिन चौधरी, बेन्जिर अहमद र काश्मिरी कमल, उनकी छोरी नफिसा कमललगायतका आरोपित छन् ।
त्यतिबेला मलेसियाले २५ वटा बंगलादेशी एजेन्सीहरूलाई मात्र कामदार पठाउन अधिकार दिएको थियो । पछि 'सिन्डिकेट' भनेर चिनिने एउटा समूह, जो चार पूर्व बंगलादेशी मन्त्री र सांसदहरूसँग जोडिएको सार्वजनिक भएको थियो । बंगलादेशले मलेसिया कामदार भर्नाका लागि प्रति कामदार ७९ हजार टाका (लगभग ३४ सय रिंगेट) तोकेको थियो । तर मलेसिया जाने कामदारहरूले उनीहरूलाई प्रति कामदार ५ लाख ४४ हजार टाका (लगभग २३ हजार रिंगेट) तिर्न बाध्य पारिएको बताएका छन् ।
त्यसमध्ये लगभग १ लाख ४२ हजार टाका बंगलादेशका एजेन्टहरूले र अर्को १ लाख ५० हजार टाका मलेसियाका सिन्डिकेटहरूले लिएको बताइएको छ ।
गत जुलाईमा मलेसियाको अनलाइन मलेसियाकिनी ले मलेसियाली सरकारको अनुरोधमा बंगलादेशले मलेसियाका सिन्डिकेटको अनुसन्धान रोक्न सहमत भएको समाचार सार्वजनिक गरेको थियो ।
