काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिनिधिमण्डल जापान, मलेसिया र श्रीलंकामा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था तथा नेपाली राजदूतावासहरूको सेवा प्रवाहको अवलोकन र अनुगमन गरेर स्वदेश फर्किएको छ । समितिका तीन जना सांसद र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उपसचिवसहितको टोलीले ती देशमा रहेका नेपाली श्रमिकको अवस्था र राजदूतावासहरूको सेवा प्रवाहको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको हो ।

अनुगमन भ्रमण टोलीका सदस्य सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले जापानमा काम गर्दै अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी र मलेसियामा कार्यरत सुरक्षा गार्डका समस्या गम्भीर रूपमा देखिएको बताए ।

उनले अध्ययन टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग छलफल गरेर दुवै मन्त्रालयलाई उपयुक्त निर्देशन दिने तयारीमा रहेको बताए ।

मलेसियामा नयाँ श्रमिक पठाउने विषयमा समस्या देखिएको बारे मध्यान्ह दैनिकको प्रश्नमा सांसद शाहीले नयाँ श्रमिक पठाउनुभन्दा पहिले पुराना श्रमिकका समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए । सुरक्षा गार्डका रूपमा मलेसिया लगिएका नेपाली श्रमिकलाई समस्यामा पारिएको भन्दै उनीहरूलाई पठाउने नेपाली म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई समेत सचेत गराउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा चर्को असुली गरेर पठाउने, उता लगेर अलपत्र पार्ने अवस्था देखियो । सानो जनशक्तिको भरमा रहेको दूतावासलाई नयाँ काम गर्नेभन्दा श्रमिकका गुनासा सुन्नसमेत नभ्याउने अवस्था रहेछ । नयाँ श्रमिक पठाउनुभन्दा पहिले हाल देखिएका समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ ।’

मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले तलब, काम गर्ने समय तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित गरिदिन माग गर्दै श्रम मन्त्रालयलाई सातबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् । उनीहरूले पनि नयाँ रोजगारी खुलाउने विषयलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्दा पुराना श्रमिकको शोषण यथावत् रहने बताएका छन् ।

त्यस्तै, जापानमा दिउँसो कलेज पढ्ने र राति काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण एक लाखभन्दा बढीको संख्यामा रहेका विद्यार्थी गम्भीर समस्यामा रहेको पाइएको पनि सांसद शाहीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘काम र कलेजमा पढ्ने समयको तालमेल मिलाउन नसक्दा विद्यार्थी ठुलो मानसिक समस्यामा छन् । तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हप्तामा एक जनाले आत्महत्या गर्ने तथ्यांक राजदूतावासले दिएको छ ।’

सांसद शाहीले यसका लागि नेपाली कन्सल्टेन्सीहरूलाई समेत सरकारले सचेत गराउनुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे ।