X

काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारका ६ वटा मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ ।

सार्वजनिक जानकारीका लागि राखिएका असोज महिनाका तीन, कात्तिक महिनाका दुई र मंसिर महिनामा बसेको एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय समेटिएको छ । ती निर्णयमा अधिकांश गृह र अर्थ मन्त्रालयका प्रस्तावमा निर्णय भएको देखिए पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कुनै पनि निर्णय छैन ।

कात्तिक १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेकोे निर्णयमा वैदेशिक रोजगार सेवासम्बन्धी प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा जोड्ने उल्लेख छ । तर उक्त निर्णय श्रम मन्त्रालयको प्रस्तावमा नभइ गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको छ ।

वर्तमान सरकारमा श्रम मन्त्रालय भने विगत दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा अब नयाँ मन्त्री थप नगर्ने अभिव्यक्ति दिएकाले वर्तमान सरकारको बाँकी अवधि पनि श्रम मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहत रहने पक्कापक्की जस्तै छ ।

विगतमा सत्ता गठबन्धनको सानो दललाई जिम्मा लगाइने गरेको अवस्थामा यसपटक श्रम मन्त्रालय लामो समय प्रधानमन्त्री मातहत रहनु सुखद् जस्तो देखिएपनि सरकारको दुई महिनाभन्दा लामो समय व्यतित भसक्दा मन्त्रालय अन्तर्गतका एउटा पनि निर्णय नहुनु मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रका लागि जेनजी सरकार ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात’ भने झैं भएको कतिपयको टिप्पणी छ ।

नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । गत वर्ष कात्तिक महिनाको तुलनामा यस वर्ष कात्तिक महिनामा संस्थागत अर्थात् म्यानपावर कम्पनीतर्फ ५७ प्रतिशत कमी आएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत वर्ष कात्तिकमा समग्रमा ७५ हजार ५ सय ५५ जना वैदेशिक रोजगारमा गएकोमा यस वर्ष सोही महिनामा ७३ हजार ९४ जना मात्रै गएका छन् । म्यानपावर कम्पनीबाट गत वर्ष कात्तिकमा २८ हजार ८ सय ६८ जना गएकोमा यस वर्षको सोही महिनामा १२ हजार १ सय ४९ जना मात्रै गएका छन् । 

युएईले करिब दुई महिनाअघिदेखि अघोषित रूपमा नेपाली कामदारलाई भिसा रोकिराखेको छ । भदौ अन्तिम साता नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि युएईले अघोषित रूपमा नेपाली कामदारका लागि भिसा बन्द गरेको थियो ।

युएईस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले नियन्त्रण र कडाइसाथ विस्तारै भिसा खुलाउने युएई सरकारका तर्फबाट अनौपचारिक जानकारी आएको बताएको छ । तर सबैजसो वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले युएईस्थित नेपाली दूतावासले कूटनैतिक परिपक्वता देखाउन नसकेको र जिम्मेवारीमा उदासीनता देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

युरोपेली मुलुकको मागपत्र नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण नभएका कारण नेपालीहरू असुरक्षित रूपमा जान थालेको ३० महिना हुन लागेको छ । अर्को आकर्षक गन्तव्य जापानको रोजगारीमा जाइका अल्मुनाइ एसोसिएसन अफ नेपाल ‘जान’को परीक्षा आवश्यक पर्ने वा नपर्ने विषय अलमलिएको छ । साउदी अरेबिया र ओमानसँग गर्ने भनिएका द्विपक्षीय श्रम सम्झौतादेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको लागत निर्धारण गरी सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने महत्वपूर्ण  विषयमा कुनै सार्थक पहल भएको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको अवस्थामा वर्षाैंदेखि अल्झिएका विषयले प्राथमिकता नपाउँदा व्यवसायी निराश छन् । 

सरकारले पहिलो प्राथमिकता चुनाव भनिरहेको छ । तर जेनजी आन्दोलनको अन्तर्यमा बढ्दो बेरोजगारीको गुम्सिएको पीडा उत्प्रेरकको भूमिकामा रहेकाले आर्थिक विषय समाधान नभएको अवस्थामा सामाजिक असन्तुष्टि बढिरहने जानकारहरूको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा विप्रेषण ५ खर्ब ५३ अर्ब ३१ करोड रहेकोे छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा आप्रवाह ३५.४ प्रतिशतले बढी हो । तर असोज र कात्तिक महिनामा जस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा कटौती हुने र सरकारले ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा पछुताउनुपर्ने टिप्पणी धेरैको छ ।