काठमाडौं : गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले एकीकृत संस्था वैदेशिक रोजगारीमा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूका लागि बलियो अभिभावक बन्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा आइतबार एकता घोषणापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा एनआरएनएको एघारौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित डा. केसीले ठुलो परिमाणमा रेमिट्यान्स पठाउने कामदारहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो हकहितको आवाज उठाउन नसक्ने भन्दै उनीहरूले गैरआवासीय नेपाली संघमार्फत आफ्नो आवाजलाई मुखरित गर्न सक्ने बताए ।
अध्यक्ष केसीले गैरआवासीय नेपालीहरूको एकताले अन्य क्षेत्रमा जस्तै रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका श्रमिकले बलियो छहारी पाएको बताए । नेपालबाट विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेसियालगायतका देशमा जानेमध्ये करिब ९५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा नै गएकाहरू रहेका छन् ।
अध्यक्ष केसीले हाल ८० लाख नेपाली विदेशमा रहेको बताए । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, भरपर्दो, प्रतिफलयुक्त बनाउने र प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नु नै आजको माग भएको भन्दै उनले गैरआवासीय नेपालीहरूको एकताले त्यसमा थप जोड दिने बताए ।
विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको अभिभावकत्वको जिम्मेवारी संघका राष्ट्रिय सम्वन्य समितिहरूले लिइरहेको भन्दै उनले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूको उद्धार र सहयोगमा संघले प्रभावकारी काम गर्ने बताए ।
कोभिड–१९ को महामारी पछि गैरआवासीय नेपाली संघ, विदेशस्थित नेपाली सरकारी निकायबीचको सहकार्यमा करिब २ लाख नेपालीको उद्धार गरिएको थियो । अध्यक्ष केसीले गैरआवासीय नेपाली संघले विदेशमा रहेका नेपालीका संस्थालाई पनि एकताबद्ध गरेर अभिभावकत्व प्रदान गरेको बताए ।
एनआरएनए एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले आगामी दिनमा नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपाली संघको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने बताए ।
उनले वैदेशिक रोजगारमा रहेका प्रत्येक कामदारलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर दीर्घकालीन लाभ लिन सक्ने योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए । आगामी निर्वाचनपछिको सरकारले वैधानिकता पाउन पनि विदेशमा रहेका श्रमिक र अन्य पेशामा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘८० लाख नेपालीलाई मतदानको अधिकारबाट बञ्चित गरेर हुने निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने सरकारले वैधानिकताको संकटको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले दक्षिण अफ्रिकी मुलुक र ब्राजिलले गरेजस्तो आई भोटिङको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सहयोग गर्न गैरआवासीय नेपाली तयार छौं ।’
.jpg)
