काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढेको विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघबीच लामो समय नोकझोक र घोचपेच भयो ।
वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाउने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफल एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका महासचिव कृष्णप्रसाद बजगाईंले आफ्नो प्रस्तुती राख्दा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले १५ लाखसम्म उठाएको प्रसंग राखेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र स्वास्थ्य व्यवसायीबीच नोकझोक सुरुवात भएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले व्यवसायी एउटै परिवार भएको र एक आपसमा परिपुरक हुनुपर्छ भनेर बारम्बार सम्झाएपनि दुवै पक्ष रोकिएनन् ।
सवाल जवाफमा संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतले सिन्डिकेट सिर्जना गर्ने अभ्यास भएको भन्दै बढेको शुल्क नघटाएको अवस्थामा संघमा आबद्ध व्यवसायीका मेडिकलबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी मन्त्रालयले सूचीकरण गरेका १७१ मध्येबाट नयाँ सूचीकरण गरेर सस्तोमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने चेतावनी दिए ।
संघका अध्यक्ष भुवनसिंह गुरुङले बढेको ९ हजार ५ सय शुल्क कार्यान्वयन नहुने संघको बटमलाइन भएको बताए । उनले नेपाल सरकारले सूचीकृत गरेका सबै संस्थाले ११० मुलुक जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने, सुरुमा अन्य परीक्षण गरेर छातीको एक्सरे अन्तिममा गर्नुपर्ने भन्दै परीक्षण शुल्क ९ हजार ५ सय गर्दा नागरिकले के फाइदा पाए त्यसमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने गाग गरे । शुल्क बढाउन मिर्गौलाको विषय उछालिएको उनले दाबी गरे ।
त्यसअघि महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्काले यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि हुँदा संघको कार्यसमितिको कुनै टिप्पणी नआएको, तर यसपटक अस्वाभाविक रूपमा विरोध आएको टिप्पणी गरेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘हिजो बोलेन, आज नबोल भन्न पाइन्न । ९ हजार ५ हजार शुल्कमा पुनर्विचार हुनैपर्छ ।’
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका महासचिव बस्नेतले शुल्क बढाएपनि गुणस्तरीय परीक्षण नहुँदा एउटा व्यक्तिको बारम्बार स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपरेको भन्दै असन्तुष्टि राखे । उनले भने, ‘तपाईंहरू परीक्षण गर्नुहुन्छ, कामदार फर्केपछि क्षतिपूर्ति हामीलाई ठोकिन्छ । ३४ वटा परीक्षण सम्बन्धित देशको आवश्यकता होइन, विदेशमा कामदारको असामयिक निधन भएको भन्ने बहाना मात्रै हो । स्वास्थ्य परीक्षणको वास्तविक कस्ट ३ हजार ४ सय ४५ हो । हामी हालको शुल्कमा परीक्षण गर्न तयार छौं ।’
महासचिव बस्नेत त्यतिमै रोकिएनन् । उनले भने, ‘नेपालीको रगत निकालेर स्वदेशी, विदेशी सिन्डिकेटलाई रकम पुर्याइएको छ, स्वास्थ्य परीक्षण पुरानै शुल्कमा हुनुपर्छ । होइन भने हामीले १७१ भित्रकै संस्थाबाट मेडिकल गरेर सस्तोमा सेवा दिन्छौं, त्यसपछि तपाईंहरू मेसिन बोकेर हिँड्नुपर्ला ।’
उनले गाम्का अन्तर्गतका मेडिकल भन्दा बायोमेट्रिक मेडिकलमा परीक्षण कम गुणस्तरीय भएको र बायोमेट्रिक मलेसियाको फोमेमामा नजोडिएका कारणले समस्या रहेको बताए ।
महासंघ अध्यक्ष खड्काले पनि उस्तै शैलीमा जवाफ फर्काए । उनले भने, ‘मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रल म्यानेजमेन्ट सिस्टम मलेसिया सरकारले स्वीकृत गरी सम्बन्धित कम्पनीलाई दिएको हो । नेपालमा बायोमेट्रिक १२ वर्षअघि संसदीय समितिले स्वीकृत दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले समेत आधिकारिकता दिइसकेको छ । आधिकारिक होइन भने कामदार पठाउन रोक्नुस् । एउटा व्यवसायीले गुणस्तर वृद्धि गर्दा संघको गुनासो किन ? म्यानपावरको विषय मेरो पार्ट होइन । हाल कार्यान्वयन भएको शुल्क ८ महिना अगाडिको निर्णय होइन, कार्यविधिअनुसार अनुगमन भएकाले नयाँ रेट, नयाँ टेस्ट हो । तपाईंहरू जहाँ पनि मलाई मुछ्नु हुन्छ । मलेसियाबाट म्यानपावरसम्बन्धी मापदण्ड आउँदा मेरो बद्नाम गरियो, म म्यानपावरमा नसकेर होइन नचाहेर व्यवसाय नगरेको हो, म्यानपावर व्यवसायमा म हिजो पनि थिइनँ, आज पनि छैन र भोलि पनि रहने छैन ।’
संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले खराब मेडिकल परीक्षणले म्यानपावर व्यवसायीले युएईमा ४ हजार २ सय ५० दिरामसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै क्षतिपूर्तिको जिम्मा सम्बन्धित मेडिकल संस्थाले लिनुपर्ने बताए । उनले मेडिकल अनलाइन सिस्टम गर्ने नाममा व्यवसायीलाई दबाबमा राख्ने प्रयत्न, स्वास्थ्यको नाममा सन्डिकेट खडा गर्ने प्रपञ्च देखिएकाले यसमा सतर्क रहेकोे उल्लेख गरे ।
संघका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रमुख सल्लाहकार तिलकबहादुर रानाभाटले पनि कामदारको हितमा निर्णय हुनुपर्ने भन्दै मेडिकलका कारणले फर्के मेडिकलले नै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने बताए । उनले पनि संघलाई बाइपास गरेर बढाएको शुल्क कार्यान्वयन नहुने बताए । पूर्वअध्यक्ष रानाभाटले भने, ‘वैदेशिक रोजगारको रुख हामीले रोपेको हो, फल पनि हामीले नै टिप्ने हो ।’
संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठले मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धिमा निर्णय गराएर छलफल बोलाउनुको कुनै औचित्य नभएको बताए । उनले बढाएको शुल्क कामदारको पक्षमा नरहेकाले संघ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नहुने अडानमा रहेको भनाइ राखे । महासंघका पू्र्वअध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लले ओरियन्टेसनको २१ सय लिएको भनेर आलोचना गर्न नहुने भनाइ राखे । १ अमेरिकी डलरको ७० रुपैयाँ हुँदा ७ सय कायम भएको शुल्क अहिले १ सय ४३ रुपैयाँ हुँदा स्वभाविक १४ सय हुने र बजार मूल्य वृद्धि २१ सय स्वभाविक भएको बताए । महासंघ महासचिव लक्ष्मीप्रसाद लामिछानेले संघले आफूहरूलाई शाखा नठान्न आग्रह गरे ।
स्वास्थ व्यवसायी रामहरि थापाले सूचीकृत सबै संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सुनिश्चित नभएसम्म कामदारको लागत नघट्ने र बेथिति नहट्ने बताए ।
यता श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. पुष्करले नेपाल सरकारले असहमति जनाएपनि मलेसिया अझै पनि नेपाली म्यानपावर कम्पनीका लागि मापदण्ड लागू गर्ने पक्षमा रहेकोे जानकारी दिए ।
‘हामीले मापदण्ड लागू हुँदैन भनेर जवाफ पठायौं,’ उनले भने, ‘मलेसियाबाट फेरि पत्र आउँदैछ । तर नेपालमा सिन्डिकेट खडा हुने कुनै निर्णय हुँदैन ।’
.jpg)
