काठमाडौं : प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले युरोपेली मुलुकको मागपत्र तत्कालै प्रमाणीकरण सुरु गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विगत करिब ३ वर्षदेखि युरोपेली मुलुकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा नेपाली युवायुवतीको राम्रो तलब, सुविधा र मानव अधिकारको दृष्टिकोणले उपयुुक्त रोजगारी गुमाएको भन्दै मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, श्रम, रोजगार तथ सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नियोगहरूलगायत सरोकारवाला सम्पूर्ण निकायले अविलम्ब मागपत्र प्रमाणीकरण सहज बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मञ्चका अध्यक्ष जनक रावलले फिल्ड भिजिटका लागि सामान्य बजेट नपठाउँदा नेपाल आउने लाखौंको राजस्व र रोजगारीको अवसर गुमेको बताए ।
मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा उदीयमान गन्तव्यहरूमा नेपाली श्रमिक पठाउन कानुनी बाधा उत्पन्न भएको र गैरकानुनी रूपमा कामदार पठाउने कन्सल्टेन्सीलगायतले अनुचित लाभ उठाएर नेपाली युवायुवतीलाई आर्थिक रूपमा चर्को शोषण गर्दै असुरक्षित बनाएको अध्यक्ष रावलले बताए ।
उनले जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले सबै क्षेत्रमा सुशासन भनेपनि व्यवसायीले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विगतको तुलनामा कुनै परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘कन्सल्टेन्सी र बिचौलियाले पठाएका ५० देखि ६० हजार नेपाली विभिन्न युरोपेली मुलुकमा बिचल्लीमा परेका छन् ।’
मञ्चका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार गन्तव्य मुलुकको नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट प्रमाणित मागपत्र र अख्तियारनामाको सक्कल प्रति अनिवार्य रूपमा नेपाली राजदूतावास तथा कूटनैतिक नियोगमा पेस गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोे र युरोपेली मुलुकहरूमा रहेका नेपाली नियोगहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगर्दा नेपाली कामदारका साथै व्यवसायी पीडित भएको बताए ।
मागपत्र अनिवार्य रूपमा नेपाली राजदूतावास तथा कूटनैतिक नियोगहरूले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्कालीन अवस्थामा विशेषगरी खाडी मुलुक तथा मलेसिया जस्ता परम्परागत गन्तव्यहरूलाई सम्बोधन गरेर बनाइए पनि यसले उदीयमान गन्तव्य तथा सुरक्षित, मानव–अधिकार अनुकूल र उच्च सेवा–सुविधा भएका युरोपेली देशहरूमा श्रमिक पठाउने मार्ग अवरुद्ध गरिदिएको मञ्चले बताएको छ ।
मञ्चले पछिल्लो समय नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक बन्दै गएका उदीयमान गन्तव्यहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा क्रोएसियामा १३ हजार ८ सय ३५, रोमानियामा २७ हजार ८ सय ७४, जर्मनीमा २ सय २८, अस्ट्रियामा १ हजार ३ सय ६, लिथुनियामा १ सय ३४, लातिभियामा ५५, पोल्यान्डमा ८ सय ५३, सर्बियामा ३ हजार २ सय ८५, स्लोभाकियामा १ हजार ३ सय २३, हंगेरीमा २ सय ८६, अल्बानियामा ५ सय ३८, बेलायतमा १ हजार २ सय ८९, स्पेनमा १ सय ३६, स्लोभेनिया २३, बेलारुसमा ५ सय ८५, बोस्नियामा ४ सय ८५ जना गएको र कतिपय नेपाली युएई, कतार, मलेसिया जस्ता तेस्रो मुलुक प्रयोग गरेर ती गन्तव्यहरूमा असुरक्षित रूपमा गएको बताएको छ ।
नेपालको संविधान र ऐन कानुन विपरीत गैरव्यवसायी, व्यक्तिगत तथा अवैधानिक समूहहरू सक्रिय भएर अवैधानिक असुली बढेको, भिजिट भिसाले प्रश्रय पाएको, ट्रान्जिट–रुट वा व्यक्ति–आधारित श्रम स्वीकृतिको नाममा श्रमिक शोषण, ठगी र अवैध आर्थिक गतिविधि बढेर वैदेशिक रोजगार विभागमा पीडितहरूको उजुरीको थुप्रो लागेको समेत मञ्चले बताएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८० फागुन ८ गते विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र ‘मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ बमोजिम मागपत्र प्रमाणीकरण नियमित रूपमा गर्न निर्देशन दिइएको, तर कर्मचारी बिचौलियासँग मिल्दा उक्त निर्देशन उल्लंघन भएको भन्दै मञ्चले नेपाली नियोगहरूले उक्त निर्देशन पालन नगरेको विषय अत्यन्त गम्भीर अनुसन्धानको विषयसमेत बनेको बताएको छ ।
उपाध्यक्ष खत्रीले ६ करोडसम्म धरौटी राखेर इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई रोक्दा राज्यले पाउने कर घटेको, श्रमिकले तिर्ने लागत अनियन्त्रित र महँगो बनेको, मानव तस्करी बढेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्र अव्यवस्थित, जोखिमयुक्त र अनुगमनविहीन बन्दै गएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघ तथा मञ्चका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नेपालले थोरै कामदार पठाएर धेरै रेमिट्यान्स भित्र्याउन युरोपेली मुलुकको रोजगारी संस्थागत गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । उनले युरोपेली मुलुकमा रहेका नियोगहरूमा जिम्मेवारी पन्छाउने डरलाग्दो प्रवृत्ति रहेकाले मागपत्र प्रमाणीकरण नभएकाले सरकारले तत्कालै ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
संघका प्रथम उपाध्यक्ष सुजितकुमार श्रेष्ठ पनि काम र राम्रो तलब भएकाले सरकार सचेत भएर संस्थागत रूपमा पठाउने प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए ।
मञ्चका महासचिव मिलन कट्टेलले युरोपेली मुलुकको रोजगारीका नाममा चोकचोकमा खुलेआम ठगी भएको र वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका ठगीका उजुरीमा ९० प्रतिशत युरोपेली मुलुकमा व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा बिचौलियाले पठाएका पीडित रहेको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका तृतीय उपाध्यक्ष वैकुण्ठ पौडेल वैभव, संघकी कोषाध्यक्ष धनु सिंजाली, निवर्तमान द्वितीय उपाध्यक्ष सञ्जु गुरूङ, संघका निवर्तमान सचिव कर्णराज कटुवाल, निवर्तमान कोषाध्यक्ष सरिता घले, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु निरौलालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
.jpg)
