२०८३ असोज १८ गते आइतवार / Oct 04 , 2026 , Sunday
२०८३ असोज १८ गते आइतवार

स्वास्थ्य परीक्षणको नयाँ शुल्कबारे संघ र महासंघबीच पत्रद्वन्द्व

Nada
२०८२ मंसिर १७ गते ०६:२०
Shares
स्वास्थ्य परीक्षणको नयाँ शुल्कबारे संघ र महासंघबीच पत्रद्वन्द्व

काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क हाललाई यथावत राखेर पुरानो शुल्कमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ, गाम्का नेपाल र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघलाई अनुरोध गरेको छ । 

ncell

संघले महासंघलाई लेखेको पत्रमा स्वास्थ्य परीक्षणका शीर्षकहरू थप्दै ९ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको निर्णय बिना छलफल एकतर्फी रूपमा गरिएको देखिएकाले त्यसप्रति संघको असहमति रहेको उल्लेख छ ।

संघका महासचिव महेश कुमार बस्नेतद्वारा हस्ताक्षरित महासंघलाई लेखिएको पत्रमा आफ्ना सदस्य संस्थाहरूमार्फत कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने भएकाले उनीहरूको हकहित, सम्मान र सुरक्षाका विषयमा संघ जिम्मेवार भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

तर महासंघले संघको आग्रह स्वीकार गर्न नसकिने जबाफ फर्काएको छ । महासंघका महासचिव दाताराम काफ्लेले संघलाई पठाएको पत्रमा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्यमा देखिएका गम्भीर समस्याहरूको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्यजन्य जोखिम र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य परीक्षणलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन ३४ प्रकारका परीक्षणहरु गर्नुपर्ने मापदण्ड ल्याएकाले यसअघिको शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नसकिने जनाएको छ ।

महासंघले २०७८ सालमा नै स्वास्थ्य मन्त्रालयले १२ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ शुल्क सिफारिस गरेको बताएको छ । हाल पनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणको प्याकेजमै ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको बताउँदै महासंघले नयाँ मापदण्डमा तोकिएको स्वास्थ्य उपकरण थप गरिएका कारण यो शुल्क पनि अपुग रहेको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै मंसिर १५ गतेको मन्त्रालयले आयोजना गरेको संयुक्त बैठकमा नयाँ मापदण्ड लागू नगर्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएकोसमेत महासंघले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

महासंघले आफ्नो संस्थालाई नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न भन्दै गरिएको पत्राचार आफैंमा खेदजनक रहेको बताएको छ ।

संघ र महासंघ दुवैको संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएकाले सोहीबमोजिम दुवै संस्थाले आ–आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र रहेर नेपाल सरकारले लागू गरेको नयाँ स्वास्थ्य मापदण्डलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नुपर्ने महासंघले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

सम्बन्धित खबर