काठमाडौं : नेपाल सरकारले सफल ठानेको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)बारे दक्षिण कोरियाभित्र भने व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ । इपिएस अन्तर्गत लगिएका कामदारहरूलाई कार्यस्थल परिवर्तन गर्न प्रतिबन्ध लगाइँदा उनीहरू प्रायः मौन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको समाचार कोरियन दैनिक द कोरिया हेराल्डले छापेको छ । समाचारको सुरुवातमा नै नेपाली कामदार विशाल विकको पीडाका लामो विवरण उल्लेख छ ।

द कोरिया हेराल्डका अनुसार अक्टोबर २०२४ मा २८ वर्षीय विशाल विक पैसा कमाउने र घर फर्केर आफ्नो परिवारलाई सहयोग गर्न सीप प्राप्त गर्ने दुई लक्ष्यका साथ कोरिया पुगे । नेपालबाट प्रस्थान गर्नुभन्दा सात महिनाअघि उनले ठुलै रकम लगानी गरेर कोरियाली भाषा पढे । कोरियन भाषाले उनलाई कोरियामा बस्न र काम गर्न सजिलो बनाउने सुरुको अपेक्षा थियो ।

तर वास्तविकता उनले सोचेभन्दा धेरै कठोर थियो । उनलाई एक धातु कम्पनीमा काम गर्न भिसा दिइएको थियो । त्यहाँ उनलाई प्लेटिङको काम दिइयो । बारम्बार धातुका ठुलाठुला पार्टपुर्जा उठाउनु र बोक्नुपथ्र्यो, जसले अन्ततः उनका हातमा चोट पुर्‍यायो । शारीरिक असरका अतिरिक्त उनलाई मौखिक रूपमा दुव्र्यवहार गरी जुत्ताले कुटपिट गरी अनुहारमा तातो कफी पनि फ्याँकिएको थियो ।

लामो समय समस्या भएपछि उनले आफ्नो रोजगारदातालाई घर फर्किने बताए । तर बदलामा हाकिमले उनलाई काम र तलब दिन बन्द गरे । अर्को कम्पनीमा स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिन पनि अस्वीकार गरे । 
विकको समस्या समाधान नभएपछि अन्य नेपाली उनको कार्यस्थल गए, तर कोरियाली हाकिमले ‘व्यवसायमा अवरोध’ गरेको भन्दै प्रहरीमा नेपालीहरूविरुद्ध उजुरी दर्ता गरे । प्रहरीले  विकलाई चेतावनी दियो– ‘यदि उनी कार्यस्थल छोडेर फर्किए भने, उनलाई देश निकाला हुन सक्छ ।’ श्रम मन्त्रालयले भने उनलाई मालिकसँग विवाद मिलाउन सल्लाह दियो ।
विशालले भने, ‘म यहाँ काम गर्न आएको थिएँ । तर अब मेरो कुनै जागिर छैन र झुटा आरोप सहेर बाँच्नुपर्छ ।’

विकको भनाइले रोजगार अनुमति प्रणालीमा कोरियामा रहेका लगभग ३ लाख ४० हजार आप्रवासी कामदारहरूमध्ये धेरैलाई प्रतिध्वनित गर्ने उक्त पत्रिकाको टिप्पणी छ ।

दक्षिण कोरियाली सरकारसँग इपिएस सम्झौता गरेका देशहरूबाट कामदारहरूलाई काममा राखेर साना र मध्यम आकारका व्यवसायहरूलाई श्रम अभाव सम्बोधन गर्न सन् २००४ मा इपिएस प्रणाली लागू गरिएको थियो । नेपाल भने ४ वर्षपछि सन् २००८ देखि जोडिएको हो । त्यसअघि दक्षिण कोरियामा विदेशी कामदारहरू कानुनी रूपमा प्रवेश गर्ने, तर उच्च तलबको खोजीमा आफ्नो तोकिएको कार्यस्थल छोडेर बाहिर काम गर्ने गरेका थिए । 

नयाँ प्रणालीले रोजगार परिवर्तनहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ भने अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा, क्षतिपूर्ति र फिर्ती यात्रा बीमा समावेश छ । तर व्यवहारमा रोजगारदाता परिवर्तन सहज नभएको धेरैको गुनासो छ ।
उक्त प्रणालीअन्तर्गत गएका आप्रवासी कामदारहरूले भोगेका दुव्र्यवहारका जोखिमहरू पहिले पनि सार्वजनिक भएका छन् । गत जुलाईमा एउटा भिडियोमा दक्षिण जेओला प्रान्तको नाजुमा रहेको एक कारखानामा फोर्कलिफ्टको साथमा इँटाको प्यालेटमा बाँधिएका एक श्रीलंकाली पुरुषलाई जमिनबाट उठाइएको देखाइएको थियो । त्यसपछि कोरियाली राष्ट्रपति ली जे म्युङले उक्त घटना कमजोर अल्पसंख्यकविरुद्धको हिंसाको असहनीय कार्य र मानव अधिकारको स्पष्ट उल्लंघन भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

काम परिवर्तन गर्न रोजगारदाताको सहमति लिन कामदारलाई आवश्यक पार्नु बेतुक रहेकोे भन्दै अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी किम चुन–होले त्यसले दुव्र्यवहारका लागि उर्वर भूमि सिर्जना गरेको र केही रोजगारदाताहरूले अनुमतिको बदलामा पैसा पनि माग्ने गर्दा कामदारहरू लाखौं वोन तिर्न बाध्य हुने गरेको बताएका छन् ।

कामदारहरूले आधिकारिक उजुरी दर्ता गरे पनि प्रक्रिया समाप्त हुन महिनौं लाग्ने र कामदारहरू प्रायः महिनौंसम्म ज्याला बिना बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  

बंगलादेशका २७ वर्षीय इस्लाम एमडी शोहिदुलको एक उत्पादन कारखानामा काम गर्दा भएको दुर्घटनामा खुट्टाको औंला र हड्डी भाँचियो । सुरुमा कम्पनीका हाकिमले उनलाई त्यसलाई औद्योगिक दुर्घटनाको रूपमा रिपोर्ट नगर्न र साथीहरूलाई नभन्न दबाब दिए । तर शोहिदुलले साथीहरूको सहयोगमा मात्र बीमा कभरेज प्राप्त गरे ।

अस्पतालमा दुई महिना बिताएपछि उनी कारखानामा फर्किए, तर निरन्तर पीडाले भारी काम असम्भव बनायो । उनले स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरे । तर हाकिमले भने, ‘तिमी मेरा कारणले कोरिया आयौ, त्यसैले तिमी अन्यत्र जान सक्दैनौ ।’ त्यसपछि  हाकिमले काम तोक्न बन्द गरेर भिसा थप गर्न र अर्को काम खोज्न अनुमति दिएनन् । उनले अहिले आफू अन्य कामदार साथीहरूको सहयोगमा बाँचिरहेको बताएका छन् ।