काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष योग्यताक्रमका आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

विधायन व्यवस्थापन समितिको बिहीबारको बैठकमा भएको चलचित्रसम्बन्धी विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले बोर्डलाई स्वायत्त नै बनाउनुपर्ने र बोर्डमा आउने अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाटै ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका खल्तीका मान्छे भर्ती गर्ने गरिएकोले देश बिग्रिएको उनको भनाइ छ । उनले हाल खुला नियुक्त हुने पदमा पनि कागजात मिलाएर नामको मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा हुने गरेको बताए । उनले नियुक्तिका लागि करोडौंको डिल गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मेरिटवेशमा ल्याएपछि बोर्डका सदस्यहरू भने समानुपातिक रूपमा मनोनीत गर्न सकिने बताए ।

उनले बोर्डको अध्यक्षलाई चार वर्ष पूर्णरुपमा काम गर्न पाउनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए । सरकार परिवर्तनपिच्छे नै अध्यक्ष परिवर्तन गर्न लाग्दा अपेक्षित काम गर्न नहुने उनको भनाइ छ । काम नगरेको खण्डमा भने हटाउन मिल्ने पनि बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘यसलाई स्वायत्त नै बनाउने, स्वशासित नै बनाउने, कतै न कतै चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने र बोर्डमा आउने अध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाटै ल्याउनुपर्छ । पकेटमा मान्छे राखेर यो देश बिग्रिएको, मन्त्री अनुकूलका, प्रधानमन्त्री अनुकूलका मान्छे राखेर बिग्रिएको, अहिले खुला रुपमा ल्याउँछु भन्दा त कागजपत्र सारा मिलाएर लोकसेवाले लिएको जस्तो पनि देखाउने, तीन जना प्रतिस्पर्धा गरेको जस्तो पनि देखाउने । खल्तीमा एउटा मान्छे राखेको हुन्छ, गभर्नर ल्याउनुपर्‍यो भने पनि त्यस्तै छ, अर्कै ल्याउनुपर्‍यो भने पनि त्यस्तै छ । अनि करोडौंका डिल हुने, यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । भित्र करोडौंको डिल गर्ने बाहिर देखाउनको लगि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ, प्रतिस्पर्धामै त । त्यसकारण खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने कि भन्ने लागेको छ । खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा राम्रैसँग मेरिटवेशमा नै राम्रो मान्छे ल्याउनुपर्‍यो र सदस्यहरू चाहीँ मनोनीत गर्न सकिन्छ ।’

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले बोर्डलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने, सात वटै प्रदेशमा यसको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने, बोर्डको अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्त गर्दा समानुपातिक ढंगले गर्नुपर्ने बताएका थिए । सांसदहरूले बोर्डका सदस्यहरूलाई सरकारले हटाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए । समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले अर्को बैठकमा विधेयकमा फेरि छलफल हुने जानकारी दिइन् ।