काठमाडौं : नेपाली उखान छ, किन चाउरिस् मरिच ? आफ्नै रागले । यतिबेला नेपाली कांग्रेसको अवस्था यस्तै भएको छ । संस्थापन र इतर समूहको गुटबन्दीको रागले विघटित प्रतिनिधि सभाको ठुलो दल कांग्रेसमा चुनावको मुखमा विवाद गहिरिएको मात्र छैन, तीन महिनादेखि पार्टी महाधिवेशनको गोलचक्करमा फसेको छ । गत मंसिरको अन्तिम हप्ता कार्यकाल सकिएका कांग्रेसका सबै तह र निकायको म्याद आगामी २०८३ जेठ मसान्तसम्म थपेको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सबै तहको कार्यकाल थप गरेको हो । यसले पार्टीभित्रको विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ ।
नियमित महाधिवेशन रोकिएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले भेलामा ५१ प्रतिशत पुर्याउने र विशेष महाधिवेशनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयासमा लाग्दा संस्थापन पक्षले देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई भेलामा नआउन सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा आइतबार बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले नियमित महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढेकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको निष्कर्षसहित देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई रोक्न आह्वान गरेको छ । सभापति देउवासहित नेताहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खट्न निर्देशन दिएको छ ।
तीन महिनादेखि आवधिक महाधिवेशनको विवादमा फसेर उकुसमुकुसको भएको कांग्रेसले आफ्नो म्यादसहित १५औं महाधिवेशनको मितिसमेत वैशाखमा पुर्याएको छ । म्याद सकिएको कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन प्रनिनिधि सभाको निर्वाचनअघि कि पछि भन्ने द्विपक्षीय विवाद चर्कंदै गर्दा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बहुमतले महाधिवेशनको मिति वैशाख २८ देखि ३१ मा गर्ने निर्णय गरेको छ । तर उक्त निर्णप्रति असहमति लेख्दै महामन्त्री गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मासहित पाँच नेतारूले फरक मत जाहेर गरे । नेता अर्जुननरसिंह केसी, फर्मुल्ला मन्सुर र उमा रेग्मीले फरक मत राखेको बताए । उनीहरूले गत तीन महिनाअघि नै विशेष महाधिवेशन पक्षधरको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । देशभरका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले असोज २९ गते हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए । सोहीअनुसार महामन्त्रीसहित नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको तयारी गरेका छन् ।
उनीहरूले जेनजी आन्दोलनबाट कोमामा पुगेको कांग्रेसलाई उठाएर जनतामाझ बलियो पार्टी बनाउन नीति र नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । उनीहरूले यही पुस २७–२८ मा विशेष महाधिवेशन गर्न भृकुटीमण्डपमा हल बुकिङ गरिसकेका छन् । महामन्त्री गगनकुमार थापाले नियमित महाधिवेशनको मिति वैशाख २८ देखि ३१ मा सारिएपछि विशेषको महाधिवेशनको विकल्प नभएको बताए । उनले भनेका छन्, ‘हामीले नियमित महाधिवेशन पुसभरिमा गर्ने तालिका नै ल्याएका थियौं । तर नियमित महाधिवेशन असफल बनाउन नेताहरू नै लागे । समयमा आवधिक महाधिवेशन नहुने भएपछि विशेष महाधिवेशन माग गरेका देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मागलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । विधानको धारा १७ ‘२’ अनुसार पुस २७–२८ का लागि विशेष महाधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । यो रोकिँदैन ।’
जेनजी आन्दोलनको एक महिनापछि अर्थात् असोज २८ गतेबाट बैठक गर्न थालेको कांग्रेसले मंसिर १५मा पुस २६–२९ को म्याद राखेर नियमित महाधिवेशन आह्वान गरेको थियो । तर कार्यतालिकाअनुसार वडा तहकै अधिवेशन हुन सकेन । तर सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको निष्कर्ष निकाल्दै देशभरका नेता कार्यकर्तालाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा होमिन निर्देशन दिएका छन् । कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले कांग्रेसल निर्वाचनमा एक भएर लाग्नुपर्ने अवस्था रहेकाले आन्तरिक विवादलाई थाती राख्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कांग्रेसको नियमित महाधिवेशनको समय नै तोकिसकिएकाले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । निर्वाचनमा एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा आन्तरिक विवादमा फस्नुहुँदैन । हामी अब निर्वाचनमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
तर संस्थापन पक्षधर नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको विशेष महाधिवेशन बोलाउने तयारीमा रहेका नेताहरूले पार्टी विभाजनभन्दा पनि विधानलाई कार्यान्वयन गरेर जाने बताएका छन् । विशेष महाधिवेशन अभियानमा एक अभियन्ता देवराज चालिसेले शीर्ष नेता र उनको वरिपरि घुम्नेहरूबाट पार्टीलाई खतरा भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘कांग्रेस कोमामा पुगिसक्दा समेत नेताहरूको चेत खुलेको छैन । उनीहरूका पछि लागेर नियमित खाइपाई आएका मुठ्ठीभर व्यक्तिहरूले नेताहरूलाई गलत सल्लाह दिनेहरूबाट पार्टीको विधि विधानमाथि थप खतरा बढेको हो ।’
पार्टी शीर्ष नेतृत्वलाई नै सहभागी गराएर नीतिगत भेलाकोका रूपमा अघि बढाउने विकल्पबारे समेत छलफल भइरहेको छ । संस्थापन पक्षका अधिकांश नेताहरूले विशेष महाधिवेशन माग गर्ने ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भावनामाथि खेलबाड गरेको नेताहरूको टिप्पणी छ । तर संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूलाई पेलेरै जाने मनस्थितिमा छन् । माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि पुस २३ मा उम्मेदवारी दिन तयारी गर्नुपर्ने र फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटलगायत चुनावी तयारीमा लाग्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ छ । निर्वाचनको तयारीमा जुट्नुपर्नेबेलामा विशेष महाधिवेशनका नाममा बखेडा निकाल्दा निर्वाचनमा असर पुग्ने पार्टी सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले बताए ।
केन्द्रीय समितिको बैठकले नियमित महाधिवेशनको मिति तोकेर अघि बढिसकेकाले विशेष महाधिवेशन नहुने सञ्चार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए । ‘कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन वैशाख २८ देखि ३१ मा निर्णय नै भइसकेको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘विशेष महाधिवेशन मागकर्ता साथीहरूसँग पार्टीका नेताहरूको निरन्तर संवाद भइरहेको छ । संवादबाटै समस्या समाधान गर्ने र सबै एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा होमिनेबेलामा फेरि आन्तरिक समस्यामा कांग्रेस अल्झिनुहुँदैन ।’
गत शुक्रबार कार्यवाहक सभापति खड्काले कांग्रेसको विधान, २०१७ ‘संशोधनसहित’को धारा ४३ बमोजिम पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि २०८३ जेठ मसान्तसम्म’ थप्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सोही प्रस्तावलाई कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरेको बताएको छ ।
यता विशेष महाधिवेशन पक्षले देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधि काठमाडौं बोलाएको छ भने संस्थापन पक्षले कोही पनि काठमाडौं आउनु नपर्ने बताएको छ । दुवै पक्षबीच निरन्तर संवाद भए पनि मध्यमार्गी निर्णय लिन सकेको छैन । यो अवस्थालाई कतिपय नेताहरूले दुवै पक्षको कार्यशैलीले पार्टीलाई सही बाटोमा नलाने बताएका छन् । कांग्रेसभित्र विरासत जोगाउने र भत्काउने नेताहरूबीचको लडाइँले पार्टी नै कोमामा पुग्ने अवस्था आएको नेताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । दुई वर्षीय अतिवादको चंगुलमा पार्टी फसेको नेता नैनसिंह महरले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘कांग्रेसमा दुई पक्षीय लडाइँले थप क्षति भएको छ । एकथरी पुरानो विरासत जोगाइराख्ने र अर्को पक्ष विरासत भत्काएर आफू अघि बढ्ने प्रवृत्ति दुवै खराब हुन् ।’
.jpg)
.png)
