काठमाडौं : गगन थापा विद्यार्थीकालदेखि नै विद्रोही नेता थिए । उनको यही शान्त विद्रोहले ८० वर्ष पुरानो नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व हात लागेको छ । दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसको नेतृत्वमा पुगेका नेता थापा चुनौतीका चाङमाथि उभिएका छन् । निर्वाचन आयोगले वैधता दिएसँगै संस्थापन पक्ष बनेका गगन र उनको टिमसामु चुनौतीलाई आत्मसात् गर्दै परिणाम निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ । नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिका नेताहरूको शालिनता र पार्टीका सबै नेतालाई एकताबद्ध हुन गरेको आह्वानले सकारात्मक सन्देश भने प्रवाह गरेको छ । यद्यपि यी सार्वजनिक विचार मात्रै हुन् कि व्यवहारमा लागू हुन्छन् ? भन्ने प्रश्न गगनमाथि छ । 

विषेश महाधिवेशनकै विषय लिएर नेपाली कांग्रेस चुनावको मुखमै दुई धारमा विभाजित भएको छ । विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको निर्णयसहित महाधिवेशनलाई अस्वीकार गरेको कांग्रेसको ठुलो तप्का गगनभन्दा टाढा छ । थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गरेसँगै निवर्तमान सभापति बनेका शेरबहादुर देउवा र उनको समूहका अधिकांश नेता अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा छन् । 

विधानमा भएको व्यवस्थालाई उपयोग गर्दै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले बोलाएको विषेश महाधिवेशनमा ५७ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी थिए । उनीहरूले कांग्रेसको नीति र नेतृत्व बदलेको नेताहरू बताउँछन् । सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले समेत थापा नेतृत्वको केन्द्रीय समितिलाई नै कांग्रेसको आधिकारिक चुनाव चिह्न रुख र चारतारे झन्डा दिएको छ । तर तत्कालीन संस्थापन पक्ष सो निर्णयविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेको नेताहरूले बताएका छन् । नेता पूर्णबहादुर खड्काले निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएसँगै रुष्ट छ  । तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिसमेत रहेका खड्काले निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै राजनीतिक र कानुनी सबैखालका लडाइँ लड्ने बताएका छन् । यसैबीच तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको शनिबार बसेको बैठकले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिनु मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई दुर्घटनामा पार्ने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सो समूहका तत्कालीन केन्द्रीय समितिका करिब ७० प्रतिशत नेताहरू छन् । पार्टी ४०/५० वर्षसम्म लगानी गरेका नेताहरूको समूह त्यही छ । आफ्नो समूहको निर्णय सार्वजनिक गरेका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनका नाममा गरिएको भेलाको औचित्य, वैधानिकता, उपस्थित संख्यासमेत नहेरी एकलौटी रूपले गरिएको निर्णय दूषित मनसायले प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालेको तत्कालीन पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महतले बताए । ‘निर्वाचन आयोगको दुराशयपूर्ण निर्णयको कडा विरोध गर्दै यो बैठक उक्त निर्णयविरुद्ध संवैधानिक एवं कानुनी उपचार तथा राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला एवं अन्य कानुनी काम कारबाही गर्न कार्यवाहक सभापति खड्कालाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । गगन थापा आफैं भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणासहित प्रतिनिधि सभामा होमिँदै छन् । उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले उनलाई विशेष महाधिवेशनकै हलबाट सभापतिसहित भावी प्रधानमन्त्रीको घोषणा नै गरिसकेका थिए । त्यसैबीच तत्कालीन संस्थापन पक्षका नेतासँगको छलफलमा पनि थापालाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जानुपर्ने एउटा बुँदा थियो ।

यद्यपि संस्थापन पक्षले त्यसलाई नमान्दा संवादबाट निकास निस्किएन । अन्ततः विशेष महाधिवेशनको हलले कांग्रेसको नीति र नेतृत्व परिवर्तन गरेरै छाड्यो । थापा जसरी पार्टी नेतृत्वमा पुगेका छन्, त्यसभन्दा कठिन पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाएर आमचुनाव जित्नुपर्ने हुनेछ । अझै पूर्णबहादुर खड्का समूह कानुनी लडाइँका लागि अदालत गएपछि अदालतको निर्णयको सामना गर्नुपर्ने चुनौती गगनमाथि छ । त्यसभन्दा अघि नै थापाले खड्का समूहलाई कानुनी बाटोमा नजाने गरी मूल पार्टीमा फर्काउनुपर्ने दायित्व पनि छ । किनकि उनी हिजो प्रश्न गर्ने ठाउँमा थिए । आज उत्तर दिने ठाउँमा आइपुगेका छन् । हिजो पार्टी सही ढंगले चलेन, कार्यकर्तालाई पक्षपात व्यवहार भयो भनेर नेतृत्वमाथि प्रश्न गरिरहन्थे । नीति मिलेन, थिति मिलेन, नेताहरूका गति र मति दुवै ठिक भएनन् भनेर देउवालाई निरन्तर  प्रश्नमाथि प्रश्न गर्ने थापा आज त्यही कुर्सीमा बसेर के निर्णय लिन्छन् ? दुवै पक्षका नेता कार्यकर्ताप्रतिको सम्मानपूर्ण जिम्मेवारी कसरी वितरण गर्छन् ? यो प्रश्नको सही उत्तर दिनुपर्ने ठाउँमा गगन पुगेका छन् । 

अत्यन्त कठिन परिस्थितिबीच पार्टी सभापति बनेका गगन र उनको टिमले डेढ महिनभित्रै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सामना गर्नु छ । सँगै पार्टीका २० वर्षदेखि ८० वर्षको उमेर समूहका नेता कार्यकर्ताको भावनालाई एउटै मालामा उनेर सग्लो कांग्रेस लिएर हिँड्नुपर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती गगनसामु छ । भू–राजनीतिक प्रभावले घेरेको नेपाललाई सबै मुलुकसँग राजनीतिक र कूटनीतिक सहकार्यमा सन्तुलन कायमा राख्नुपर्ने उनीमाथि चुनौती छ । पार्टीले कसैसँग सहकार्य नगरी चुनाव लड्ने तयारी गरेका थापासामु पार्टीका बहुसंख्यक उम्मेदवारलाई जिताउनुपर्नेछ । यदि पार्टीले हार बेहोरेमा उनीमाथि कार्यकर्ताले थप प्रश्न तेस्र्याउने नै छन् । उनी नेतृत्वको केन्द्रीय समितिले उल्लेख चुनौती कसरी सामना गर्छ र पार्टीलाई एकढिक्का राख्छ हेर्न बाँकी छ ।   

सत्ताकेन्द्रित सम्झौता नगर्ने निर्णय 

नेपाली कांग्रेसको नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि सत्ताकेन्द्रित सम्झौता नगर्ने निर्णय गरेको छ । सो बैठकले कांग्रेसले अब उप्रान्त कुनै पनि अप्राकृतिक गठबन्धन वा सत्ताकेन्द्रित सम्झौता नगर्ने, संविधानको रक्षा र नवयुवाको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने निर्णय लिएको हो । 

शनिबार बानेश्वरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा सबेको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कसैको हारजित नभई विधि र लोकतन्त्रको विजयका रूपमा व्याख्या गरेको छ । बैठकले देउवाले लामो समयदेखि पार्टी नेतृत्वमा रहेर पु¥याएको योगदानप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा अभिभावकीय भूमिका प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरेको पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए । 

त्यस्तै, फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा नवीन ऊर्जा र पूर्ण एकताका साथ सहभागी हुन सबै तहका समिति र भ्रातृ संस्थाहरूलाई आह्वान गरेको छ । यसलाई ‘रूपान्तरण, एकता र विजयको नयाँ अध्याय’ रूपमा हेर्दै विभिन्न कारणले पार्टीबाट निष्क्रिय रहेका वा पार्टी छाडेका सबैलाई पुनः जोडिन आग्रह गरेको छ ।  

प्रवक्ता चालिसेले टिकट वितरणलगायतका सन्दर्भमा हिजोजस्तो अवस्था नरहने बताएका छन् । देउवा समूहका नेताहरू अदालत जाने तयारी भइरहेको सन्दर्भमा प्रवक्ता चालिसेले भने, ‘असहमति हुन्छन् तर यो पार्टी सबैको हो । असहमत मतको रक्षा पार्टीले गर्छ । हिजोका घटनाका आधारमा कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह पार्टीले राख्दैन । विगतमा टिकट वितरणमा अन्याय पार्टीले कसैलाई गर्दैन ।’