काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संरक्षक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत गोरखा क्षेत्र नम्बर–२ बाट दिएको उम्मेदवारी फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन् । आफ्ना निकट नेताहरूसँगको छलफलपछि उनले बुधबार औपचारिक रूपमा उम्मेदवारी फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन् ।

भट्टराईको सचिवालय स्रोतका अनुसार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार प्रकाशचन्द्र दवाडी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलगायत नेताहरूले अभिभावकीय भूमिकामा बसेर सहजीकरण गर्न आग्रह गरेपछि उनले चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् ।

उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा भने भट्टराईले खुलाएका छैनन् । गोरखा–२ मा अहिले कांग्रेसका प्रकाशचन्द्र दवाडी, नेकपा एमालेका मिलन गुरुङ (मिलन चक्रे), रास्वपाका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी लगायत उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

‘सांसदभन्दा अभिभावकीय भूमिका उपयुक्त’

उम्मेदवारी फिर्ताको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले लामो वक्तव्य जारी गरेका छन् । आफ्नो जीवनको अधिकांश समय नेपाल किन विकासको दुष्चक्रमा फस्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै बिताएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन नगरी समृद्धि सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगेको बताए ।

उनले निरंकुश व्यवस्था अन्त्य, लोकतन्त्र स्थापना र २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको स्मरण गरे। त्यसपछि सुशासन र समृद्धिमा केन्द्रित नयाँ राजनीति आवश्यक ठानेर ‘नयाँ शक्ति’ अभियान सुरु गरेको र त्यसकै निरन्तरतामा अहिले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

हाल देश तरल अवस्थामा रहेको, पुराना र नयाँ दल दुवै स्पष्ट दिशामा पुग्न नसकेको तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता, परराष्ट्र नीति, संविधान संशोधन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक विकासजस्ता विषय गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले संसद्भित्र रहेर भूमिका खेल्ने सोचले उम्मेदवारी दिएको बताए ।

तर विभिन्न दलका नेताहरू, बुद्धिजीवी र स्थानीय नागरिकबाट ‘साझा अभिभावकको भूमिकामा रहनु बढी उपयोगी हुने’ सुझाव आएपछि आफूले चुनावी प्रतिस्पर्धा त्याग्ने निष्कर्ष निकालेको उनले बताए ।

“सांसद भएर एउटा दल विशेषको भूमिकामा सीमित हुनुभन्दा बाहिर रहेर सबै दल र सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहजीकरण गर्नु देशका लागि बढी उपयोगी हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ,” भट्टराईले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।