काठमाडौं : मुलुक निर्वाचनमय बन्दै जाँदा सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय गम्भीरताका साथ हेरिन्छ । सामान्य अवस्थामा नियमित हुने निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचन फरक परिवेशमा हुुन लागेकाले अझ बढी संवेदनशील र महत्वका साथ हेरिएको छ ।  

जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई सामान्यीकरण गर्दै संविधान र वर्तमान व्यवस्थाअनुुसार मुलुकलाई ट्र्याकमा ल्याउन सरकारले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्दै छ । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार भागेका आधा जति कैदीबन्दी अझै बाहिरै छन् । चुनावी सुरक्षा चुनौतीका रूपमा यिनै विषयलाई लिइएको छ । त्यसका अलावा सरकारले ३ हजार ६ सय ८० वटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा सूचीकरण गरेको छ । सुरक्षा संयन्त्रहरूको सामूहित अध्ययनपछि मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको वर्गीकरण गर्दै करिब ११ हजार मतदानस्थलमध्ये सुरक्षाका दृष्टिले एकतिहाइ स्थान ‘अति संवेदनशील’ सूचीमा समेटिएको जनाएको छ । 

प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ २ सय ७५ सिटमा निर्वाचन हुँदै छ । जसमा १ सय ६५ प्रत्यक्ष र १ सय १० सिट  निर्वाचनबाट टुंगो लाग्नेछ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थल र २३ हजार १ सय १२ मतदान केन्द्र तय गरेको छ । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले निर्वाचन सुरक्षाका लागि मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको बताए । ‘यसपटकको निर्वाचनमा ४ हजार ४ सय ४२ मतदानस्थल संवेदनशील र २ हजार ८ सय ४५ स्थललाई सुरक्षा सामान्य सूचीमा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘तीन हजार ६ सय ८० वटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।’

यसरी वर्गीकरण गर्दा राजनीतिक दलबीच हुने प्रतिस्पर्धा, संलग्न दलको पकड क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा इलाका, विगतमा संसद्मा सामेल दल, नवउदीयमान शक्तिलगायतबीच हुने प्रतिस्पर्धा, सीमा जोडिएका जिल्लालगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइएको प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले बताए । त्यस्तै, उच्च हिमाली, हिमाली, पहाडी, तराई, सहरी, सहरोन्मुख र ग्रामीण इलाकालाई समेत जोखिमका आधारमा फरकफरक रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । वर्गीकरणका आधारमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै नियमित रूपमा प्रहरी परिचालन गरी सबै मतदानस्थलमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । ‘यसपटक चुनावी सुरक्षाका विधि पक्षलाई सूक्ष्म अध्ययन गरेर सुरक्षा योजना बनाएका छौं,’ प्रवक्ता काफ्लेले मध्यान्हसँग भने, ‘निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन नेपाल प्रहरी संगठन पूर्ण रूपमा कटिबद्ध छ । हामीले सम्पूर्ण मतदाता, आमनागरिक तथा राजनीतिक दलको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेका छौं ।’

शान्ति सुरक्षाको विषय लिएर कसैले डर वा त्रास मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको जिकिर छ । देशभर शान्ति, सुव्यवस्था र अमनचयन कायम गर्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि प्रहरी संगठन सबै सुरक्षा निकायको समन्वयमा अलर्ट भएको काफ्लेले बताए । 

२०७९ मा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा १० हजार ८ सय ७९ मतदानस्थल र २२ हजार २ सय २७ मतदान केन्द्र कायम राखिएको थियो । यसपटक ७५ वटा मतदानस्थल र ८ सय ७५ केन्द्र थपिएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५ सय ७० मतदाता थिए । यसपटक सवा ९ लाख मतदाता थप हुँदा १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदाता पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । थपिएका मतदाताको अनुपात मिलाएर मतदानस्थल र केन्द्र विस्तार गरिएको आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले जानकारी दिए । ‘विगतमा नेपाल प्रहरीलाई मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको भित्री भाग र जोखिमका आधारमा सेना तथा सशस्त्र प्रहरीलाई खटाउने तयारी भएको छ,’ उनले भने ।  यसपटक निर्वाचन सुरक्षामा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र ‘निर्वाचन प्रहरी’ गरी ३ लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन् । जसमा नेपाली सेनाका ७९ हजार ७ सय २७, प्रहरीका ७१ हजार ६ सय २०, सशस्त्र प्रहरीका ३५ हजार १ सय १६, अनुसन्धान विभागका १ हजार ९ सय कर्मचारी खटाउने सरकारको तयारी छ । त्यस्तै, सरकारले ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ बनाएर निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने गरी मापदण्ड बनाएको छ ।

यद्यपि कतिपय जिल्लामा निर्वाचन प्रहरी संख्या मागअनुसार अपुग भएका छन् । त्यसका लागि केही समय थपसमेत गरेर आवेदन माग गरिएको प्रहरीको भनाइ छ । उनीहरूलाई ४० दिनको कार्याअवधि तोकेर खटाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले निर्वाचन प्रहरी छनोट र तालिमको काम सकिएसँगै सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा वर्गीकरण गरिएका प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका, वडा र वडाभित्रका पनि मतदानस्थल र मतदान केन्द्रमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाका अन्तिम तयारीमा रहेको बताए । मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी गरेर आवश्यक तयारी गरेको प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ ।