काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाउँदै छन् । संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ । संविधानमा नै कतिपय विषयमा संविधान जारी भएको एक दशकपछि पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ । यो पृष्ठभूमि समेतका आधारमा दलहरू संविधानमा केकस्ता विषय संशोधन गर्ने भनेर आन्तरिक छलफलमा रहेका छन् ।
यहीबेला नागरिक संघसंस्थाहरूले भने सांसद्को संख्या घटाउने प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । निर्वाचनमा दलहरूको चुनावी एजेन्डामा संविधान संशोधनको विषयसमेत समावेश हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूले नेपालमा जनप्रतिनिधिको संख्यामा कटौती हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
राजनीतिक दलहरू २१ फागुनको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र लेखन कार्यमा व्यस्त रहेका छन् । कुनै दलहरूले वाचापत्र वा कार्यान्वयनपत्र नाम दिएर चुनावी एजेन्डालाई प्राथमिकीकरण र एकीकृत गरिरहेका छन् ।
यहीबेला विभिन्न १६ वटा नागरिक संघसंस्थाहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई एक प्रमुख एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रतिनिधिको संख्या अत्यधिक भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ । जनप्रतिनिधिहरूको संख्या धेरै भएकाले नै राज्यको आर्थिक भार बढेको भन्दै उनीहरूले यसमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, राष्ट्रिय अपांग संघलगायतका संघसंस्थाले संविधान गतिशील दस्ताबेज भएको उल्लेख गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, समावेशी लोकतन्त्र, मौलिक हक र सामाजिक न्यायका आधारहरू यथावत् राख्दै अन्य कमजोरीको विषयमा सुधार हुनुपर्ने सुझाएका हुन् ।
१६ वटा संघसंस्थाले जारी गरेको ‘नागरिक अपिल पत्र २०८२’मा भनिएको छ, ‘संविधान कार्यान्वयनको करिब एक दशकको अनुभवले केही संरचनागत, संस्थागत तथा शासनसम्बन्धी कमजोरीहरू उजागर गरेको वर्तमान सन्दर्भमा संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको नागरिक समाज ठान्दछ ।’
संविधान संशोधन गर्दा के कस्ता विषयमा संशोधन गर्ने भनेर उनीहरूले विषयसमेत सुझाएका छन् । जसअन्तर्गत सांसद्को संख्या घटाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको संख्या कटौती गर्ने, प्रदेश सभाका सांसदहरूको संख्या पनि यथोचित रूपमा घटाउने, राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक सुनिश्चितता थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न राजनीतिक दलहरूलाई नागरिक समाज अपिल गर्दछ ।’
संविधान संशोधनका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सरकार, संसद, प्रदेश र स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय, विज्ञ समुदाय तथा नागरिक समाजबीच घनीभूत छलफल हुनुपर्ने पनि औंल्याइएको छ । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दलहरूले घोषणापत्रमार्फत व्यक्त गर्नुपर्ने अपिल गरिएको छ ।
संविधान संशोधन सत्ता स्वार्थ वा तात्कालिक राजनीतिक लाभका लागि नभई लोकतन्त्रको गुणस्तर सुधार, सुशासन, संघीयताको सुदृढीकरण र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सवाल समाधान गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच ‘नागरिक अपिलपत्र २०८२’ सार्वजनिक गरिएको छ । अपिलपत्र सार्वजनिक गर्दै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले नीति सही भएपछि समाजको दिगो विकास हुन सक्ने बताए ।
दलहरू र प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवारहरूलाई ७७ वटै जिल्लामा पुगेर अपिलपत्र दिइने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिँदै उनले भनेका छन्, ‘हामी राजनीतिक दलहरूले बाटो बिराएको खण्डमा खबरदारी गरिरहन्छौं ।’
.jpg)
.png)
