काठमाडौं : नेपालको संविधान र निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनले सांसदहरूको योग्यताबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार राजनीतिक दलहरूले सांसद् पदको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा संविधान र कानुनले अयोग्य भनेकासमेत उम्मेदवारका रूपमा समावेश रहेको पाइएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्राप्त गरेको उजुरी र आन्तरिक अध्ययनका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दलका ७६ जना उम्मेदवारलाई सांसद् पदका लागि अयोग्य रहेको ठहर गरेको छ ।
जसमा प्रदेश सभाको बन्दसूचीतर्फ नाम कायम भएका २५ जना, आयोगको जरिमाना भुक्तान नगरेका १० जना, २५ वर्ष उमेर नपुगेका चार जना, मतदाता नामावलीमा समावेश नभएका एक जना, मतदाता नामावली पिछडिएको क्षेत्रमा नरहेका दुई जना, महिलाको ठाउँमा पुरुष उम्मेदवारका रूपमा पेस भएका एक जना, राजनीतिक दलबाट नाम हटाउन अनुरोध भएका १० जना र अन्य कारणबाट दुई जना सांसद् पदका लागि अयोग्य रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ८७ मा छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन नेपालको नागरिक हुनुपर्छ । २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसअनुसार निर्वाचन आयोगले उमेर नपुगेका कारण ७६ जना उम्मेदवारको नाम समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीबाट हटाएको छ ।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार उम्मेवारविरुद्ध परेका उजुरी, उनीहरूको योग्यता र विभिन्न दलबाट आएका जानकारीसमेतलाई आधार बनाएर ७६ जनाको नाम बन्दसूचीबाट हटाएको हो ।
बन्दसूचीबाट नाम हटेकाहरूमा चार जना त उमेर नपुगेका नै छन् । उनीहरू हुन्– प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपालकी पूजा कुमारी चौधरी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीकी प्रियंका शर्मा, नेपाली जनता दलकी अस्मिता जिम्बा र एकल चुनाव चिह्न मोबाइलबाट उम्मेदवार रहेकी मुना प्रधानको नाम उमेर नपुगेका कारण बन्दसूचीबाट हटेको हो ।
आमजनता पार्टी (आजपा) र जनादेश पार्टीले एकल चुनाव चिह्न मोबाइलमार्फत प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन लड्दै छन् ।
उमेर नपुगेर बन्दसूचीबाट नाम हटेकी चौधरी शम्भुनाथ नगरपालिका–६ सप्तरीकी हुन् । प्रियंका शर्मा जनकपुरधाम उपमहानगपालिका–४ धनुषा, पञ्चकन्या गाउँपालिका–१ नुवाकोट र प्रधान मण्डनदेउपर नगरपालिका–७ काभ्रेपलाञ्चोककी हुन् ।
२१ जना त कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति रहेको पाइएको छ । जसको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट हटेको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूची भनेको कर्जा लिँदा पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लंघन गर्नु हो । तोकेको समयसम्म कर्जा नतिर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडले उच्च जोखिमयुक्त ऋणी अर्थात् कालोसूचीमा राख्छ ।
बैंक/वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा लामो समयसम्म नतिरेपछि व्यक्ति वा संस्था कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्छ । चेक बाउन्स भएर रकम नतिर्दा र जमानतकर्ताको हैसियतमा बसेर दायित्व नपुर्याउँदा पनि त्यस्ता व्यक्ति र संस्था कालोसूचीमा पर्छन् ।
यसरी कालोसूचीमा परेका व्यक्तिसमेत समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा रहेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले उनीहरूको नाम हटाएको हो ।
यसरी नाम हट्नेहरूमा एकल चुनाव चिह्न मोबाइलबाट उम्मेदवार रहेका तीन जना वसुन्धरा देवी चौधरी, रहेना खातुन, लक्ष्मीदेवी शाह रहेका छन् । जनमत पार्टीका पनि तीन जना हिरोवन कुमारी साह, गजेन्द्र कुमार मेहता र मो. असुन्दुल्लाह छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका कमला खत्री पनि कालोसूचीमा रहेका कारण समानुपातिकबाट नाम हटेको छ ।
कालोसूचीमा नाम रहेका कारण नाम हट्नेहरूमा जय मातृभूमि पार्टीका तीन, मितेरी पार्टीका चार, राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई, राष्ट्रिय एकता दल एक, नेपाल सद्भावना पार्टीका एक, नागरिक शक्ति नेपालका एक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का एक जना छन् ।
.jpg)
.png)
