–जयप्रकाश गुप्ता
मधेश प्रदेशमा उपेन्द्र यादवको दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले अविच्छिन्न रूपमा सात वर्षभन्दा बढी शासन ग¥यो । वास्तवमा यो ‘डबल इन्जिन’को सरकार नै थियो । मधेशमा जसपाको सरकार थियो र केन्द्रमा केही समयको अपवाद बाहेक उपेन्द्र यादव सदैव उपप्रधानमन्त्री रहेका थिए । हुनत् यस अवधिमा प्रदेश सरकारले नीतिगत एवम् कानुनी प्रकारका केही उल्लेखनीय कामहरू गरेको पनि हुनुपर्छ । आशा गरौँ, जसपाले वा त्यस सरकारमा रहेकाहरूले त्यसको जानकारी गराउनेछ ।
मधेशको प्रादेशिक सरकारको मूल्याङ्कन गर्दा जसपा मात्र लक्षित हुँदैन, प्रायः मधेश केन्द्रित सबै दलहरू अघि पछि गरी सरकारमा रहेका छन् । उपेन्द्रको पार्टी आज पर्यन्त अनवरत सरकारमा रहे, जबकि महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोको दल, जनमत पार्टी, नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र आदि सबै दलहरू कम बेसी सरकारमा रहेकै छन् । अब पनि तिनै रहने भएकोले लाभ–हानीका बराबरका हिस्सेदार हुन । जसपालाई मात्रै दोष दिन सकिन्न ।
मधेशका जनता, नागरिक समाज र प्रेस गुण तथा दोषको आधारमा दलका नेताहरू एवम् सरकारको मूल्याङ्कन गर्दैन । अपितु जातियता, सामाजिक सम्बन्ध तथा लाभका विषयहरू मूल्यांकनका आधार हुन्छ । राजविराज, जनकपुर र वीरगन्जका पत्रकारहरू तथा नागरिक अगुवाहरूका सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चार माध्यममा भूमिका देख्दा नै यो कुरो स्पष्ट हुन जान्छ । तथ्य, तथ्याङ्क एवम् काम र दायित्वको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने चलन छैन मधेशमा ।
मधेश सरकारबाट जसपा बहिरिनुसँगसँगै संघीय सरकारको वार्षिक बजेट आयो । यसक्रममा बजेट बारेको एक समाचार बडो चर्चामा रह्यो । समाचारको सार थियो– सदैव व्यस्त रहेको मधेश सरकार, जसले उचित तरिकाले बजेट पनि माग गर्न नसक्दा यस आ.ब.मा संघीय बजेटबाट मधेश प्रदेशले पाउनु पर्ने अनुदान बजेट पाएन । यसको साथै बजेट सम्बन्धी एउटा तालिका सार्वजनिक भयो । यसमा मुलुकका सात वटै प्रदेशले केन्द्र सरकारबाट पाउने विशेष र समपूरक अनुदानको विनियोजित रकमको उल्लेख थियो । घोर आश्चर्य, यसमा मधेश प्रदेशको विनियोजन शून्य थियो । यो असामान्य कुरो हो । अपवादको रूपमा पनि यसो हुन नहुने हो, तर भयो ।
यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौड्यालले भनेका छन्, मधेश प्रदेशबाट नयाँ र कर्मागत दुवै खालका योजनाका लागि बजेट माग गरी प्रस्ताव आएन, अन्तिम दिनसम्म पनि योजना आयोगले प्रस्ताव हाल्न भनिरहेको थियो, तर मधेश प्रदेशले कुनै प्रस्ताव पठाएन । यसबाट उपेन्द्र यादवको मधेश प्रदेश सरकारको नालायकी यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।
यस चालु वर्षको तथ्यांकअनुसार मुलुकको सात वटै प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशको प्रति व्यक्ति जिडिपी सातौँ स्थानमा अर्थात् सबैभन्दा पुछारमा झरेको छ । मधेश प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर जम्मा ४.८२ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी कर्णालीको ५.४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिमको ४.९२ प्रतिशत पनि मधेशभन्दा बढी नै छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९/८०’ अनुसार सात वटै प्रदेशमा सबै भन्दा बढी गरिबको जनसङ्ख्या मधेशमा २५.०८ प्रतिशत रहेको छ । सबैभन्दा कम गण्डकीमा ४.८८ प्रतिशत रहेको छ । नेपालको अद्यावधिक जनगणना अनुसार मुलुकको आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनसङ्ख्या ३७.५ प्रतिशतमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ४६.५ प्रतिशत छ । श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार नेपालको बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशतमध्ये सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा २०.१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमतीमा ७ प्रतिशत देखिन्छ ।
सातै प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशका यौटा पनि जिल्ला हालसम्म पूर्ण साक्षर हुन सकेको छैन । अन्य प्रदेशहरूका ६० वटा जिल्ला गत असार, २०७९ सम्ममा पूर्ण साक्षर घोषित भैसकेका छन् । आ.ब. २०७८–०७९ र गत आ.ब. ०७९–०८० को अवधिमा सबैभन्दा कम विकास खर्च मधेश प्रदेशकै छ । यहाँको सरकारले विकासका लागि छुट्ट्याइएको रकम पनि खर्च गर्न सकेको छैन । यो असक्षमताको पराकाष्ठा हो । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको साक्षरता दर ५०.१ प्रतिशत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा अन्य प्रदेशभन्दा साक्षरता दर बढी ५३.२ प्रतिशत देखिएको छ भने मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा कम ४२.२ प्रतिशत रहेको छ ।
उल्लेखित सन्दर्भहरू आलोचनाका लागि मात्रै गरिएको होइन । सरकारको आधिकारिक तथ्यांकहरूले भन्छ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, बाल विकास, कमजोर समुदायको उत्थान, उद्योग, सिँचाइ, रोजगार, सुशासन जस्ता क्षेत्रहरूमा मधेशले कमजोर उपलब्धि हासिल गरेको छ । जबकि, अचम्म त यस कुरामा छ कि यस्तो कमजोर उपलब्धिका साथ शासन गर्ने उपेन्द्र यादवको पार्टीको निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज यादवले ५२ बिघा जग्गामा प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवन निर्माण गरिने योजना बनाएर बिदा भएका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी, जसपाले सामाजिक न्यायको नारामा शासन गरेको हो । जबकि पुरै मुलुकका सबै प्रदेशको तुलनामा सर्वाधिक दलित उत्पीडन मधेश प्रदेशमै छ । आफ्नो जिउमा आगो लगाएर तथा अरूले आगो लगाई दिएर सबैभन्दा बढी महिलाको मृत्यु मधेश प्रदेश मै भइरहेको छ । अहिले मिटरब्याजीको बडो ठुलो चर्चा छ । मिटरब्याजी पीडित ऋणीहरूले उद्धारका लागि देशभरबाट दिएको एक हजार ७६८ उजुरीमध्ये मधेश प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी ९८२ पीडित देखिए । यस तथ्याङ्कले पनि मधेश प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक दुरावस्थाको झलक दिन्छ ।
मुलुकका सबै प्रदेशहरूमा सरकार गठन हुने र भत्किने काम भइरहेको छ । मधेशमा यो क्रम कम छ, तसर्थ, यहाँ बढी राजनीतिक स्थिरता छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक तहमा स्थिरता हुँदाहुँदै पनि विकासको रफ्तार एकदमै कमजोर छ । यद्यपि, जसबारे मधेशका नेताहरूले समीक्षा गरेको पाइँदैन ।
