नेपालको राजनीतिक र सामाजिक इतिहासलाई नियाल्दा, यो देश निरन्तर संघर्ष, आन्दोलन, आशा र निराशाको चक्रव्यूहमा रुमलिरहेको देखिन्छ । राणा, राजतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र हालको जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा, विभिन्न आन्दोलनहरू भएका छन्, तर ती आन्दोलनका उपलब्धिहरू सामान्यतयाः एक दशक पनि टिक्न सकेका छैनन् । अफगानिस्तान र कंगोका जस्तो पृथकतावादी गुट र उपगुटका कारण सत्तास्वार्थमा रमाउन खोज्दा, न त राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ, न त सामाजिक एकता ।
इतिहासलाई हेर्दा, राणाशासनको समयमा सत्ताको लाभ राणा परिवारमा मात्रै सीमित हुन्थ्यो । जनताका छोराछोरीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित रहनुपथ्र्यो । पछि, पञ्चायती व्यवस्थामा पनि राजाको एकछत्र शासनको आलोचना भयो । दलमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र सञ्चार क्षेत्रलाई एकाधिकारमा लिइयो । तैपनि, विभिन्न उद्योगधन्दा र राजमार्गहरूको निर्माण भएको पाइन्छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्रको आगमन भयो । जनताले सोचे, अब अधिकार जनताको हातमा रहनेछ र साधारण जनताको छोरा पनि राष्ट्र सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । तर समय बित्दै जाँदा, जनताको नाममा शासन गर्ने बहानामा चप्पल लगाएर काठमाडौं सहरमा प्रवेश गरेका केही व्यक्तिहरू रातारात धनाढ्य हुन थाले । प्रजातन्त्रको नाममा परिवार र दलका झोलाझाम्टा व्यक्तिहरूलाई विभिन्न क्षेत्रमा स्थान दिइन थालियो । तीनवटै महत्वपूर्ण निकाय– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा समेत शक्ति र पहुँचका आधारमा आफ्ना मानिसहरू राख्ने प्रवृत्तिको हावी हुँदै गयो । यसले भ्रष्टाचारको समस्या जन्मायो र यो समस्या कर्मचारीसम्ममा फैलियो ।
अलि ठूला व्यक्तिहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, क्यानडाजस्ता देशमा पठाएर त्यतै बसाल्ने परिपाटी चलाइयो । यसले भनेका नेताहरूको भ्रष्टाचारलाई बल पुर्यायो । आज उच्च पदमा रहेका कर्मचारी र नेताहरूका छोराछोरी प्रायः विदेशमा बसोबास गर्दै छन् र त्यहाँका व्यापारिक पद्धतिहरूले उनीहरूको सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने काम गर्दै छन् । नेपालका कयौँ नेता, कर्मचारी र व्यापारीका धन लगानीहरू विदेशमा गरिएको पाइन्छ ।
२०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा जनताको रगत बग्यो । त्यसपछि गणतन्त्रको नाममा केही छोटे राजाहरूको जन्म भयो । केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू गिटी र बालुवा ओसारपसारको व्यापारमा संलग्न भएर ठूलो कमाइ गर्न थाले । कोही व्यक्तिहरू प्रतिकार गर्दा गुण्डा लगाएर सफाई दिने धम्की दिने प्रवृत्तिको विकास भएको देखियो । यसरी, देशका केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म जनताको कर र सम्पत्ति लुटिइरह्यो, तर जनता निरीह थिए ।
आजको परिस्थितिमा, अस्पतालमा पुग्दा पनि गरिबको लागि पावर लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अवसरहरू नागरिकबाट खोसिएक छन् र पाए पनि ती अवसरहरू पहुँच र पावरमा निर्भर गर्नुपर्ने भएका छन् । यसले जनतामा निराशा र राजनीतिप्रति अविश्वास बढाएको छ । यसैको परिणामस्वरूप, गत भदौ १९ गते सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्यो जसको असर विशेषगरी युवा वर्गमा नकारात्मक रूपमा देखियो । त्यसपछि जेनजी आन्दोलनको थालनी भयो । जसको सुरुवात स्वच्छ र सालिनतापूर्वक भएको भए पनि अन्तमा हिंसा फैलियो । यस आन्दोलनमा ७४ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए र अन्य धेरै घाइते भए । यस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न नेताहरूको घरमा नगद र गरगहना फेला परे, जसले नेताहरूको अवस्था प्रष्ट्यायो । तर, आन्दोलनको प्रारम्भमा केही अन्य प्रवृत्तिहरूले सामाजिक अराजकता सिर्जना गर्न थाल्यो । यदि यस्ता प्रवृत्तिहरू नियन्त्रण गर्न नसकिए समाज विभिन्न गुटमा विभाजित हुने खतरा छ ।
व्यवस्था परिवर्तन पछि पनि दलहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन् । शासनको स्वरुप व्यवस्थाअनुसार खास बदलिएन । जसको प्रतिफल क्रमशः शासन र व्यवस्थामाथि नै असन्तुष्टि बढ्दै गयो । तर, त्यसलाई दलहरूले न बुझे, न बुझ्न खोजे । अहिलेको जेनजी आन्दोलन त्यही असन्तुष्टि हो । जसको निरूपण नभएमा मुलुक अर्को दुर्घटनामा पर्नेमा दुविधा छैन ।
सानो भूगोल र सीमित स्रोत तथा साधन भएको देश भएपनि नेपाल प्राकृतिक धरोहरका हिसाबले धनी छ । यस्तो नेपालको शासन प्रणाली आफ्नो ढाँचाअनुसारको हुनुपथ्र्यो । चाहे कर्मचारीतन्त्र होस् वा राजनीतिक हिस्सा, मुलुकको अवस्थाअनुसार हुनुपर्थ्यो । संसदको आकार कति हुने, निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक हुने वा प्रत्यक्ष हुने, मन्त्री कसलाई बनाउने जस्ता कुरा हाम्रै अनुकुलमा तर विश्वबाट सिक्नुपर्थ्यो ।
सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाएर, सेना र प्रहरीलाई व्यावसायिक तालिम दिएर, आधुनिक हतियारसहित सुसज्जित पार्नु आवश्यक थियो, जसले देशको सार्वभौमिकता जोगाउन मद्दत पुर्याउनेछ । स्विट्जरल्याण्डको उदाहरण लिन सकिन्छ, जहाँ जनतालाई प्रत्यक्ष निर्णय गर्ने अधिकार छ र पारदर्शिता, इमानदारी र जवाफदेहिताको कारण विश्वकै उत्कृष्ट लोकतन्त्रको रूपमा चिनिन्छ । सिंगापुरले शुरुदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छ र आजको दिनमा सिंगापुर एक सफा र सक्षम शासन भएको देशको रूपमा चिनिन्छ ।
यूरोपका अधिकांश मुलुकहरूमा पनि राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक र सांस्कृतिक एकता र भ्रष्टाचार रहित शासन पाइन्छ । त्यहाँका नागरिकहरू आफ्नो जीवनशैलीमा लगनशीलता र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । यदि नेपालका नेताहरूले यस्ता मुलुकहरूको प्रशासनिक र राजनीतिक प्रणाली अध्ययन गरी, जनताले खोजेका नेताहरू र व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरे भने पक्कै पनि नेपालको राजनीति र व्यवस्थामा सुधार सम्भव छ ।
