सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यू, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालज्यू,
म, यो देशको एक सचेत नागरिक र पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील एक व्यक्तिका रूपमा यो खुला पत्र लेख्दैछु ।
गत भाद्र २३ र २४ गते देशले फेरि एउटा गम्भीर मोड पार गर्यो । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका घटना र परिघटनामा धेरै भाइबहिनीहरू र राष्ट्रसेवक प्रहरीहरू सहिद भए, उनीहरूप्रति मेरो भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु ।
त्यो आन्दोलनले आक्रोशका साथ ल्याएको आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक असर हामी सबैले आफ्नै आँखाले देख्यौँ र महसुस गर्यौँ । राष्ट्रिय धरहरा जल्न थाले, सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालतजस्ता संस्थागत प्रतीकहरू आगोको लप्कामा परे । व्यापारी, उद्योगपति र नेताहरूको घर, पसल, उद्योगहरू जलेर अरबौँको क्षति भयो ।
तर हाम्रा जेनजीहरूको माग के थियो ? भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको सुनिश्चितता, जुन माग देशका प्रत्येक इमानदार नागरिकको मुटुमा गुञ्जिरहेको आवाज हो । हत्या, हिंसा र आगजनी जेनजीको नीतिमा थिएनन् । तर आन्दोलनको नाममा अराजक तत्वहरूले प्रहरीको हतियार लुट्ने, चौकी जलाउने र युनिफर्म खोस्ने कार्य गरे । यसले देशको कानूनी हैसियत र सुरक्षाको संरचनामा ठूलो चोट पुर्यायो ।
तोडफोड र आगजनीमा संलग्न २५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर ल्याइयो, तर गृहमन्त्रीको आदेशमा तिनीहरूलाई छाडियो ।
तर प्रश्न उठ्छ, जब लुटिएका हतियार अझै फिर्ता आएका छैनन्, जब प्रहरीहरूको मनोबल लगातार खस्किएको छ, जब चौकीहरू जलिरहेका छन्, त्यस अवस्थामा शान्ति र सुरक्षा कसरी सम्भव हुन्छ ?
म प्रधानमन्त्रीज्यू र गृहमन्त्रीज्यूलाई यो खुला पत्रमार्फत यो देशको वास्तविक चीत्कार सुनाउन चाहन्छु– हामीलाई स्थायित्व, कानूनी शासन, शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिएको हो, अराजकता होइन । सुरक्षा निकायको मनोबल गिर्नु भनेको राष्ट्रकै मेरुदण्ड कमजोर हुनु हो । त्यसैले म यो पत्रमार्फत सरकारलाई निम्न सुझाव र आग्रह गर्न चाहन्छु–
१) सुरक्षा निकायको मनोबल पुनःस्थापना गर्न ठोस कदम चालिनुपर्छ । प्रहरी, सेना, सशस्त्र सबैलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण दिनु अत्यावश्यक छ ।
२) लुटिएका हतियार र सामाग्रीको खोजी कार्य तुरुन्त सुरु गरी कानूनी कारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसमा सरकारको दृढ नेतृत्व र कानूनी संयन्त्रको सशक्त प्रयोग जरुरी छ ।
३) आन्दोलनका क्रममा हिंसामा संलग्नहरुमा निर्दोष नागरिकमाथि अन्याय नहोस्, तर दोषी उम्किने अवस्थासमेत नहोस् । यही सन्तुलनले न्यायको सम्मान बढाउँछ ।
४) उद्योग, व्यवसाय, पर्यटन र कूटनीतिक नियोगहरूको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । देशको छवि र लगानी वातावरण जोगाउन सरकारले तत्काल व्यावहारिक सुरक्षा योजना ल्याउनुपर्छ ।
५) जनताको विश्वास जित्ने पारदर्शी संवाद र कदम चालिनुपर्छ । डर होइन, भरोसा र जिम्मेवारीको वातावरण बनाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, गृहमन्त्रीज्यू, सुरक्षा निकाय कुनै दलको होइन, राष्ट्रको मेरुदण्ड हो । ती अधिकारीहरू नै हुन्, जसले विगतमा पनि सरकारलाई जनताको आवाज सुन्न र गलत निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यसैले, उनीहरूको पेशागत निष्पक्षता र सुझावलाई ‘असहयोग’ नभई राष्ट्रहितको चेतावनीका रूपमा लिनुहोस् ।
अन्त्यमा, सरकारलाई मेरो एउटै आग्रह छ– देशलाई अराजकताको मार्गमा नधकेलौं । जनताको सुरक्षा, उद्योग व्यवसाय र पर्यटनको विश्वसनीयता नै नेपालको पहिचान हो, त्यसको रक्षा सरकारकै प्राथमिकता बनोस् ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं संविधानको व्याख्या गरेर आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । तपाईंमा आशा र भरोसा छ । तपाईं संविधानको पालन गर्नुहुन्छ र संविधानभन्दा विपरीत जानुहुन्न भन्ने आशा र भरोसा हामी सम्पूर्ण जनतामा छ । राष्ट्र रह्यो भने राजनीति, पद, नीति सबै रहन्छ । तर राष्ट्र डगमगायो भने कुनै पनि कुर्सीले अर्थ राख्दैन ।
