नेपालको संविधान २०७२ पछि सम्पन्न दोस्रो आम निर्वाचनपश्चात स्थानीय तथा संघीय प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धनप्रति जनतामा सन्तोष देखिएको थिएन । अघिल्ला चुनावहरूमा जनता उत्साहित देखिए पनि पछिल्लो समय मतदाता र नेताहरूबीच विश्वासको खाडल झन् बढ्दै गएको पाइन्छ । २०८२ साल भाद्र २३ गतेदेखि पाँच दिनसम्म चलेको जेनजी आन्दोलनले बलियो मानिएको सरकारलाई नै उखेलेर फाल्यो । त्यसैको परिणामस्वरूप पाँच वर्ष पनि नपुग्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गरियो । त्यसको छ दिनपछि मात्रै देश सामान्य अवस्थामा फर्कियो ।
विगतका निर्वाचन प्रक्रियाहरू जनताको चाहनाअनुसार नभएको तथ्य उजागर हुँदै गएको छ । निर्वाचनमा परिपक्वता देखिएको थिएन । उदाहरणस्वरूप, विगतमा चुनावमा ‘नो भोट’ अधिकारको सुविधा दिइएको थियो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले पनि मान्यता दिएको थियो । तर, नो भोटको विकल्प नभएको ठाउँमा उम्मेदवार नै अनुपस्थित हुँदा मतदाताले मन परेको चुनाव चिन्हमा जबरजस्ती मतदान गरेका थिए, जसले अन्ततः बदर मतको संख्या बढाएको थियो ।
यदि कुनै पनि दलले उठाएका उम्मेदवार जनताका लागि स्वीकार्य नभए भने त्यस्तो अवस्थामा ‘नो भोट’को विकल्प अपरिहार्य हुन्छ । यस्ता अवस्थामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मत पाउनुको एक कारण पनि यही हो । यस अर्थमा, आगामी चुनावी प्रक्रियामा ‘नो भोट’ अधिकारको व्यवस्था गर्नु समयको आवश्यकता हो । यसैले सरकार र निर्वाचन आयोगले जनताका लागि ‘नो भोट’ अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । दलहरू, जसले निर्वाचन जेसुकै हालतमा जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकतामा गठबन्धन बनाएका छन्, ती सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुवै जनताका लागि स्वीकार्य हुन सकेका छैनन् ।
यदि ‘नो भोट’ अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिइयो भने आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू जनताको बिचमा जानुअघि आफ्ना आचरण सुधार्न बाध्य हुनेछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि दलहरूसँग विकल्प छैन, तर ती दलहरू नै जनविश्वास जित्न सक्ने ढंगले जनभावनाअनुसार चल्नुपर्छ । जनताको विश्वास जित्न नेताहरूले दलको नाउँ मात्र होइन, आफ्नै योग्यतामा आधारित नेतृत्व क्षमता प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र निर्वाचन आयोगलाई ‘नो भोट’ अधिकार सुनिश्चित गर्ने आदेश दिइसकेको भए पनि राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगले मतपत्रमा यसको व्यवस्था गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । तर अवस्थाले ‘नो भोट’ को महत्व महसुस भइसकेको छ । यो अधिकार दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि दर्शाउने एक संवैधानिक उपाय हो । यदि ‘नो भोट’को अधिकार सुनिश्चित गरिएन भने नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिका लागि मतदान गर्न पाउनु पर्ने माग गर्नेछन् ।
२०८० सालमा निर्वाचन आयोगले ‘नो भोट’ अधिकार समेटिएको निर्वाचन विधेयकको प्रस्ताव पनि गरेको थियो । यस्ता प्रस्तावहरू पहिलेदेखि नै चर्चामा रहे पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावका कारण हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यद्यपि नेपालमा चुनाव प्रणालीमा क्रमशः सुधार हुँदै आएका छन् । पहिला उम्मेदवारहरू प्रचारप्रसारमा अनेक सामग्री प्रयोग गर्न पाउँथे, विपक्षीहरूविरुद्ध नाराबाजी लगाउँथे । तर, अब कानुन बनाएर तथा अभ्यासबाट यस्ता व्यवहारलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । बेलायत तथा अन्य पश्चिमा लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूबाट प्रेरित नेपालको लोकतन्त्रले कानूनको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुँदै आएको छ ।
निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्दै जाँदा निर्वाचनको जिम्मेवारीलाई छुट्टै संवैधानिक निकायमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसैले पनि अब मतपत्रमा ‘नो भोट’ को प्रावधान समेटिनुपर्छ । २०७९ सालमा स्थानीय तथा संघीय निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारहरूले चुनाव प्रचारमा सीमित सामग्री मात्र प्रयोग गर्न पाए । टोपी, लकेट, पार्टी झन्डा आदिलाई नियन्त्रण गरिएको थियो । पश्चिमी मुलुकहरूमा झैं प्रचारका लागि निश्चित स्थान मात्र छुट्याइने प्रचलन नेपालमा पनि लागू गर्ने छलफल चलेको थियो । घरदैलो अभियान अब पनि चलिरहेको भए पनि भविष्यमा यसको स्वरूप बदलिन सक्छ ।
२०८२ सालसँगै समयको गति बद्लिइसकेको छ । अब ‘नो भोट’ को अधिकार सुनिश्चित गर्नु समयको माग हो । यो अभ्यास पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा लामो समयदेखि चलिआएको छ । हामीले पनि निर्वाचनलाई जनताको अधिकारका रूपमा बुझ्दै आएका छौं । मताधिकार प्रयोग गर्न चाहने तर कुनै उम्मेदवार मन नपर्ने अवस्थामा मतदाताले ‘नो भोट’ प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । जानीजानी बदर मत हाल्नु भन्दा यो लोकतान्त्रिक र सुरक्षित उपाय हो ।
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको ३५ वर्ष पुगिसकेको छ । यो लामो समयमा लगातार चुनाव जित्दै आएका उस्तै अनुहारहरूप्रति अब जनताको मोहभंग भएको छ । जब योग्य उम्मेदवार नभएर ‘म कसैलाई पनि भोट दिन्न’ भन्ने मतदाताको भावना जागृत हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा ‘नो भोट’ को व्यवस्था अपरिहार्य हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले जनताको यही मनोविज्ञानलाई बुझेर मतपत्रमा ‘नो भोट’ को प्रावधान राख्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । यद्यपि राजनीतिक दलहरू र नेताहरू यसका विपक्षमा देखिन सक्छन् । उनीहरू आफूलाई अस्वीकार गरिने डरले यस्तो विधेयक पारित गर्न नचाहन सक्छन् ।
तर, ‘नो भोट’ अधिकार लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने उपाय हो । यसले पुराना, असफल र जनताले विश्वास गुमाएका नेताहरूलाई चेतावनी दिने काम गर्छ । जनताले अस्वीकार गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । अतः अब ‘नो भोट’ अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरी, संविधान, कानुन र निर्वाचन प्रक्रियामा यसको सम्मानजनक व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
