–शिव कुमार श्रेष्ठ

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जलवायु तथा वातावरण परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन कोप–२८ गत २०८० साल मङ्सिर १४ गतेदेखि २६ गतेसम्म युनाइटेड अरब इमिरेटको दुवइमा सम्पन्न भयो । उक्त सम्मेलनमा विश्वका पक्षधर १९८ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको प्रतिनिधित्व थियो भने पर्यावरणसम्बन्धी विभिन्न संघ संस्था र पर्यावरणविद्सहित ७० हजारको सहभागिता थियो । उक्त सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न विश्वका सबैभन्दा गरिब मुलुकलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उक्त सम्मेलनमा नेपालका तर्पmबाट निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान एक प्रतिशत भए पनि प्रत्यक्ष असमान र हानिकारक भोगिरहेकोले हिमनदीहरू सकिँदै गएको र तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसको जीविकोपार्जन नकारात्मक असर परेको र बाढी, पहिरो, जङ्गलमा डढेलो खडेरी, हिमताल विस्फोट र वन्यजन्तु नराम्ररी प्रभावित भएको चर्चा गरेका थिए । उक्त सम्बोधनको क्रममा यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न हामी आफैलाई बचाउन हाम्रा हिमाल बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रचण्डले राखेका थिए । जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानी र क्षतिका लागि स्थापना गरिएको कोष अन्य हिमाली देशका लागि सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्ने पनि प्रचडले बताएका थिए ।

हिमाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको असर बढी देखिएको र यसको असरको कारण मृत्युदर पनि बढेको अध्ययनले देखाएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर बढ्नु समग्र मानव जाति र पारिस्थितिक प्रणालीका लागि खतराजनक छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको साझा समस्या, चुनौती समाधानका लागि सहयोग र ऐक्यबद्धता जनाउन पनि प्रचण्डले विश्व सामु अपिल गरेका थिए । सम्मेलनको बिच अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले अमेरिकाले विश्वव्यापी हरित जलवायु कोषका लागि तीन अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । चीनका प्रतिष्ठित वरिष्ठ विशेष जलवायु दूत झिजेनहुवाले केही वर्षभित्रै नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रयोगमा ल्याइने घोषणा गरेका थिए । विश्वको सबैभन्दा ठुलो (जिसिएफ) जलवायु कोषले पाकिस्तानमा सौर्य प्यानल र हाइटीमा बाढी व्यवस्थापन गरे जस्तो विकासोन्मुख देशमा अनुकूलन र न्यूनीकरण परियोजनाको लागि अनुदान र ऋण प्रदान गर्दछ । सम्मेलनमा युएईले भने जीवाष्मा इन्धनबाट धनी भएका मुलुकलाई तेल ग्यास निर्यात राजश्वमा तीन प्रतिशत स्वैच्छिक कर लाग गर्न आग्रह गरेर जलवायु वित्तीय अन्तरलाई कम गर्न सक्छ भनी सुझाएका थिए । 

तेल निर्यातबाट हुने आम्दानी र विद्युतमा बढ्दो लागतका कारण करोडौं मानिस गरिबीको खाडलमा धकेलिँदा जलवायु क्षति कोष रकम अपरिहार्य ढङ्गले जम्मा हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ । जीवाश्म इन्धनबाट सिर्जना हुने ठुलो रकमले सबै विकसित देशलाई योगदान गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ । साथै, सबैभन्दा गरिब मुलुकमा जलवायु उत्थानशील भविष्य सङ्क्रमण र विकास लक्ष्य हासिल गर्न सघाउने छ । कोप २८ मा जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले कार्बन उत्सर्जन घटाउन नयाँ कोइलाबाट चल्ने बिजुली केन्द्रहरू निर्माण गर्न रोक्ने बाचा गरेका हुन् । जीवाष्मा इन्धनमा आत्मनिर्भर जापानले सन् २०५० सम्म कार्बन तटस्थ बन्नै लक्ष्य राखेको छ । हरित ग्यास उत्सर्जनमा जापानले २० प्रतिशत कटौती गरिसकेको छ । सन् २०३० सम्ममा ४६ प्रतिशत घटाउने लक्ष्यमा प्रगति रहेको छ जापान सरकारको छ ।

हरित ग्यासमा कार्बनडाईअक्साइड, मिथेन, नाइट्सअक्साइड, एचसिएफसी, एचएफसी र सिएपफसी समावेश छन् । वैज्ञानिकले तीव्र तापक्रम वृद्धि गर्ने एन्थ्रोपोजेनिक हरित ग्यासको कारण र परिणाम हो भनी बताएका छन् । एन्थ्रोपोजेनिक उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनको चरम प्रभाव र उचित सावधानी सिद्धान्तका आधारमा हेर्दा, सन् १९९२ पछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय रूपरेखा महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको उत्सर्जन अवैध होइन भने पनि अनैतिक हो । जलवायु परिवर्तनको प्रभावमा ग्लोबल वार्मिङ्ग, मौसमको अवस्था र वर्षाको ढाँचामा परिवर्तनको र बढ्दो समुन्द्री सतह समावेश छन् । विश्व जलवायु प्रकोप सामना गर्ने संघारमा छ । पृथ्वीमा जैविक सुरक्षाका लागि गम्भीर खतराको अवस्था छ । 

पोल्यान्ड वार्सा सन् २०१३ मा आयोजित महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको १९औं बैठकले जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव सामना गर्न कमजोर देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न जलवायु हानि नोक्सानी र क्षतिपूर्ति संयन्त्र बनाएको थियो । पक्ष राष्ट्रहरूको २६औं बैठकमा जलवायु हानी नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि हरित जलकोष विशेष जलवायुकोष, अल्पविकसित देश कोष र अनुकूलन कोष जस्ता विभिन्न वित्तीय योजना घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भई घोषणा अल्प कार्य भई अड्कियो । हरित जलवायु कोषले विशेषगरी जोखिममा परेका समुदायका लागि स्वच्छ ऊर्जा तटीय संरक्षण बाढी व्यवस्थापन र जलवायु लचिलो जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हरित ऊर्जा जस्तो कि हाइड्रोजन इन्धन, फ्युजन रियाक्यू विभिन्न प्रकारको कार्बन अवशोषण गर्ने प्रविधिको विकास लगभग अन्तिम चरणमा रहेको हुँदा यसको उपादेयता एक दशकपछि सार्थक होला । ग्लासगो सम्मेलनदेखि १.५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य विलम्बवादको निरीह सिकार बन्यो । जीवाश्म इन्धनबाट टाढा बस्न कोप २८ सम्मेलनमा आह्वान गरिएको थियो । सतहमा सबै पक्षधर राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा एक देखिए पनि कोप २८ कुम्भ मेलामा सबैले आ–आफ्नो भूमिका र प्राप्त हुन सक्ने असरको विषयमा सघन अभ्यासमा रहेको बुझ्न गाह्रो थिएन । निकै महत्वकाक्षी लक्ष्य तय हुने आशा गरिएको कोप २८मा यस्तो हुन सकेन र १५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य पनि निरीह सिकार बन्यो । 

सन् २०२३ मा विश्वको औसत तापक्रम पूर्व औद्योगिक कालको भन्दा १.२ डिग्री सेल्सियस बढेको छ । जलवायु वित्त प्रतिवृद्धताहरू उत्सर्जन कटौती गर्ने वा समाजलाई जलवायु प्रभावसँग अनुकूलन गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्य छन् । पेरिस सम्झौता अन्तर्गत धनी राष्ट्रहरूले प्रत्येक वर्ष १५० अर्ब डलरको कोष उपलब्ध गराउने बाचा गरेको भएता पनि सन् २०२१ मा मात्र १३० अर्ब डलर प्रवाह भएको थियो । 

कोप–२८ मा असफल र अस्पष्टता भएको मामिलामा समाधान आगामी नोभेम्बरमा हुने कोप–२९ का लागि सोचिएको छ । आगामी जलवायु सम्मेलन कोप–२९ अजर वैजानमा हुनेछ । जहाँ थोरै मात्रामा तेल र ग्यास उत्पादन हुन्छ । आजको कर्पोरेट पुँजीवादी व्यवस्थाले बढिभन्दा बढी नाफा कमाउने नीति प्रयोग गर्दै प्रकृतिको सबै साधनहरूको बढी र गलत प्रयोग गरेको छ । जसले गर्दा मानव, जल, जमिन र जङ्गलमा तुलना नै गर्न नसकिने सङ्कट जन्माउँदै आइरहेको छ । यस व्यवस्थाले इकोलोजिकल सिस्टमलाई पूर्णरूपमा बिगारेर प्रकृतिसँग खेलबाड गरिरहेको छ । यसले गर्दा आफ्नो मात्र वर्चस्व कायम राख्न सफल छ । 

सन् १८०० मा विश्वको जनसङ्ख्या १ अरब मात्र थियो । हाल विश्वको जनसङ्ख्या झन्डै नौ गुणा बढी छ । जसको असर विश्वभर परेको छ । सबैभन्दा बढी अफ्रिकामा खडेरी र बाढीको कारण कृषि उत्पादन, उत्पादकत्वमा ह्रास आइरहेको छ । मानव र विभिन्न समुदायलाई पनि क्षति पु¥याइरहेको छ । जसका लागि कार्बन बढी उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरूद्वारा विकासशील देशहरूलाई संरचनात्मक रूपान्तरण, जलवायु परिवर्तनमा लचिलोपनमा लगानी र कार्बन नियन्त्रणलाई समर्थन गर्न दीर्घकालीन वित्त पोषण गरी सहयोग गर्नु आवश्यक छ । विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्ममा विकासशील देशहरूमा जलवायु नियन्त्रणका लागि प्रति वर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता जुन अझै पुरा हुन सकेको छैन । इयुका सदस्य राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न जलवायु अनुकूल प्रविधिहरूको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता सन् २०२२ मा गरेका थिए । जस प्रतिबद्धताअनुसार सन् २०३० सम्म ४८.५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन चरणबद्ध रूपमा हटाउने र सन् २०३४ सम्ममा पूर्ण रूपमा हटाउने गरी निःशुल्क सेवाहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउन खोजेका छन् । आगामी हुने कोप–२९ को सम्मेलनमा अधुरो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा विशेष जोडका साथ गति दिन लागि परे अवश्य सफल भइन्छ ।