काठमाडौं : हरेक निर्वाचनमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १४ को बस्तीमा छुट्टै माहोल हुन्छ । यसका दुई कारण छन् । पहिलो यस क्षेत्रका भूमिहीन सुकुम्वासी भूमि पाउने आसमा दल र उम्मेदवारलाई भेट्न लालायित हुन्छन् । दोस्रो उम्मेदवारहरू पनि लालपुर्जा दिलाउने विश्वास दिलाएर भोट एकमुष्ट भोट लिने प्रयासमा रहन्छन् । यसकारण यो क्षेत्रका मतदाता भेट्न उम्मेदवारहरूको तछाड-मछाड हुन्छ । निर्णायक मतको रूपमा ति मतदाता हुन्– भूमिहीन सुकुम्वासी र मुक्त कमलरी । जसलाई आश्वासन दिन, फकाउन सजिलो र एकमुष्ट भोट पाउन सहज हुने विश्वास कतिपयको छ । 

दाङमा १६ हजार बढी भूमिहीन सुकुम्वासी छन् । चार हजारको हाराहारीमा मुक्त कमैयाहरू छन् । जसलाई सामूहिक आश्वासन दिएर सामूहिक भोटको रूपमा उम्मेदवारहरूले प्रयोग हुँदै आएका छन् । 

अरुबेला मतलब नगर्ने नेता र उम्मेदवारहरू निर्वाचनका बेला ति बस्तीमा पुग्छन् । भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले पनि विगतमा छलफल गरेर एकमुष्ट मतदान गरेर उम्मेदवार जिताउँदै आएका छन् । 

भूमिको असमान वितरणले सिर्जना गरेको असमानता अन्त्य गर्नेलगायतका उद्देश्यसहित नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्ष भयो । भूमिहीन किसानको संलग्नताले २००७ सालमा राणा शासन ढल्यो । तर अझैसम्म कैयौं नागरिकहरू राज्यसँग लालपुर्जाकै आस गरिरहेका छन् । 

धमाधम प्रतिबद्धता जनाउँदै दलहरू

भूमिहीन सुकुम्वासी र मुक्त कमलरी रहेका क्षेत्रमा पुगेर यसपटक पनि उम्मेदवारहरूले धमाधम प्रतिबद्धता जनाउँदैछन् । उम्मेदवारहरूले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेको गरेका गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिका लालबहादुर चौधरीले बताए । ‘नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवारहरू आएर माग पूरा गर्छौं भनेर लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्,’ उनले भने, ‘अन्य दलले भने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।’

विगतमा चुनावको मौन अवधि लागू हुनुपूर्व भूमिहीन पीडितहरू सामूहिक रूपमा छलफल गरेर एकमुष्ट मत दिएर जिताउने गरी छलफलमा जुट्ने गरेका छन् । 

‘विगतमा पनि हामीले धेरै उम्मेदवारहरूलाई जिताएर पठायौं, हाम्रा माग पूरा भएनन्,’ उनले भने, ‘यस पटक पनि हामीले उम्मेदवारसँग स्पष्ट छलफल गरेर मत दिने पक्षमा छौं ।’ उनका अनुसार बस्तीमा भूमिहीन पीडितहरू भेला हुने छलफल गर्ने काम सुरु भइसकेको छ । 

‘राजनीतिक दलहरू निर्णयक मत आउने भन्दै मत माग्न आउँछन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो माग भने पूरा भएको छैन । भोट बैंकको रूपमा प्रयोग हुँदै आएका छौं जस्तो लाग्छ ।’ पहिले पनि निर्णायक मत दिएर जिताएपनि मोही पीडितहरूका लागि प्रतिनिधिहरूले काम नगरेको उनीहरूको दुखेसो छ ।

यसअघि यस क्षेत्रबाट बलदेव मज्गैयाँ, शिवराज गौतम, शंकर पोखरेल, राजु खनाल, कृष्णकिशोर घिमिरे, मेटमणि चौधरी, रेखा शर्माले चुनाव जितिसकेका छन् । 

दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा ८ हजार मोही किसान छन् । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा १ हजार हाराहारीमा मोही किसान रहेका छन् । निर्वाचन श्रेत्र नं. ३ मा पनि मोही किसान छन् । 

गुठी पीडित मोही किसान संघर्ष समितिका सहसचिव प्रविण दहितका अनुसार त्यसबाहेक अन्य मोही किसान, भूमिहीन सुकुम्वासीको संख्या दाङमा १६ हजार छ । स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका किसान गुठीसम्बन्धी कानुन परिमार्जनलगायत माग राख्दै आएका छन् ।

पुस्तौंदेखि गुठी जमिन जोत्दै

स्वर्गद्वारी आश्रमको दाङमा रहेको १ हजार ५० बिगाहा जग्गा अन्तर्गत ७ सय ५३ बिगाहा जग्गामा मोही कायम छ । ३ हजार ५ परिवारका करिब १६ हजार जनसंख्या बसोबास छ ।

स्वर्गद्वारी आश्रमअन्तर्गत जिल्लाका १२ मौजाका किसानहरू मोही कायम गरिएको छ । उनीहरूलाई लाल पुर्जा दिने प्रलोभन देखाउँदै भोटबैंकको रूपमा प्रयोग हुदै आएका छन् । 

उनीहरूले पुस्तौंदेखि गुठी जमिन जोत्दै आएका दर्तावाल वा बेदर्तावाल ठेककुत बुझाएको, तर मोही नजनाइएको जग्गा मोही किसानका नाममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत रैकर सरह दर्ता गरी जग्गाको लालपुर्जा दिइनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।  

पीडितहरूसँग भएको मोहीयानी पुर्जा २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट परमादेशसमेत जारी गरी खारेजी गरिएको थियो ।

गुठी संस्कृति र गुठी जग्गामा मोही किसानको हकलाई नमिसाउन पनि उनीहरूको माग छ । नेपालको संविधान २०७२ को दफा २९० मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारको सम्बन्धमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ । यही धारामा टेकेर मोही किसानले नयाँ कानुन बनाएर जमिनको पूरा हक दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

मुक्त कमलरीमा छैन चुनावी उत्साह

विगतका निर्वाचनमा दाङका मुक्त कमलहरीहरूले विभिन्न पार्टीका उम्मेदवारहरूसँग आफ्ना मागका विषयमा छलफल गर्थे । प्राय उम्मेदवारहरू कमलरीको घर–घरमा पुगेर भोट दिन आग्रह गर्थे । कम्लहरीको माग पूरा गर्ने आश्वासन पनि दिन्थे ।   तर निर्वाचित भएपछि प्रतिनिधिहरू मुक्त कमैयाको बस्तीमा नफर्किएको उनीहरूको दुखेसो छ । यस कारण यस पटकको निर्वाचनमा भने मुक्त कमलरीको निराश छन् । माग पूरा होलान् भन्ने आशामा पनि छैनन् । उम्मेदवारहरूसँग छलफलमा पनि गरेका छैनन् । 

मुक्त कमलरी विकास मञ्चका अनुसार दाङमा ३ हजार ६ सय ५८ जना मुक्त कमलरीहरू छन् । मञ्चमा आबद्ध नभएका त्यसबाहेक अन्य पनि रहेको मञ्चकी अध्यक्ष सुनिता कुमारी थारु बताउँछिन् । 

‘विगतका निर्वाचनमा हामीले उम्मेदवारहरूसँग सामूहिक छालफल गरेर मतदान गर्‍यौं, उहाँहरूले जित्नु पनि भयो,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्, त्यति उत्साह छैन ।’ यस पटकको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएपनि त्यति विश्वास नभएको उनी बताउँछिन् । 

‘राजनीति दलहरूले हामीलाई भोटका लागि मात्रै प्रयोग गर्दै आए, हाम्रा पीडा उस्तै छन्,’ उनले भनिन् ,‘यस पटकको निर्वाचनमा हामी सामूहिक छलफल गरेका छैनौं, स्वतस्फूर्त जसलाई मन लाग्छ, त्यसैलाई मतदान गर्ने पक्षमा छौं ।’ 

मुक्त कमैयाहरूले पहिचानसँगै पुनर्स्थापना, शिक्षा रोजगारीलगायतका माग राख्दै आएका छन् ।