काठमाडौं : दुईतिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सत्तारोहण गर्दा तीन दशकदेखि सत्ता चलाइरहेका पुराना दलहरू सडकमा पुगेका छन् । संसद्मा प्रतिपक्ष स्वर कमजोर हुँदा विपक्षी दलहरूको आवाज सडकबाट सशक्त रूपमा उठ्ने देखिएको छ ।
पालैपालो सरकार चलाएका मुख्य तीन दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति संसद्मा एकचौथाइमा खुम्चिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति गगन थापा स्वयं दलको नेता हुने छैनन् । तेस्रो दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्र होइन राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसमेत संसद्बाहिरै छन् । मधेशकेन्द्रित दलहरूको उपस्थिति शून्य छ । त्यसैले सरकारलाई काउन्टर गर्ने विपक्षी दलको प्लेटफर्म सडक नै हुने देखिन्छ ।
तीन वर्षअघि गठन भएको रास्वपा केही महिनामै २० सिटसहित चौथो शक्ति बनेर संसद्मा पुगेको थियो । तीन वर्षपछि कांग्रेस, एमाले र नेकपालाई पछि पार्दै रास्वपाले शानदार जितसहित सत्तारोहण गर्न लागेको हो । लामो राजनीतिक संघर्ष र योगदानको लिगेसी बोकेका कांग्रेस–एमाले र नेकपाका अधिकांश शीर्ष नेताहरूले यो निर्वाचनमा हार बेहोर्नुपरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाहेक अरूले चुनाव जित्न सकेनन् । पार्टीका दोस्रो तहका प्रभावशाली नेताहरू पनि संसद् पुग्न सकेनन् । कांग्रेस र एमालेका चुनाव लडेका सबै पदाधिकारी हारेका छन् । अनुभवी सांसद नपुग्दा संसद्मा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
रास्वपाले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाउँदा प्रतिपक्षी बेन्चमा देखिनुपर्ने प्रभावशाली नेताहरू सडकमा पुगेकाले विगतजस्तो सरकारलाई खबरदारी गर्ने हैसियतसमेत पुराना दलहरूले गुमाएको राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन् । ‘केवल सत्ताप्राप्तिका लागि दलहरूले गरेका गतिविधिप्रति आमनागरिक असन्तुष्ट थिए,’ उनले भने, ‘त्यसैको परिणामस्वरूप पुराना दल र तीनका शीर्ष नेताहरूले नै निर्वाचनबाट नसियत पाएका हुन् ।’ तर रास्वपाले पाएको दुईतिहाइ जनमत थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न मुख्य बनेको उनको टिप्पणी छ । ‘संसद्मा बलियो प्रतिपक्षसमेत नरहनेगरी दिएको दुइतिहाई जनमतको भारी थेग्नु रास्वपाका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहन्छ,’ उनले भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू सदनमा नदेखिँदा प्रतिपक्षी दलको नेता को होला भन्ने आमचासो छ । सरकार शक्तिशाली भए पनि जिम्मेवार र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका प्रभावकारी ढंगले निभाउने कांग्रेस महामन्त्री गुरुराज घिमिरे बताउँछन् । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘सत्ताको जिम्मेवारी लिनेले देश र जनहितमा रहेर प्रजातान्त्रिक तवरले सरकार चलाउनुपर्छ । हामी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभित्र रहेर जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा कमी हुन दिदैनौं ।’ जनताले दिएको म्यान्डेटअनुसार सरकारको कार्यशैली, गुण र दोषका आधारमा आवश्यक सहयोग र खबरदारी दुवै गर्ने उनको भनाइ छ ।
दुईतिहाइ मतसहित सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको रास्वपाले चुनावअघि नै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको छ । अहिलेको चुनावी लहर खासमा उनै बालेनप्रतिको आकर्षण देखिन्छ । बालेनलाई रास्वपामा भित्र्याउँदै सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएका थिए । मतगणना सकिइसकेकाले अब प्रक्रिया पुर्याएर उनी दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । नयाँ शक्तिले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा पनि विपक्षी दलका मुख्य नेताहरू संसद्मै हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, संसद्मा पुग्न नसकेपछि सरकारलाई खबरदारी गर्ने थलो संसद्भन्दा सडक बन्ने देखिएको हो ।
एमाले उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले जनमतलाई सहज रूपमा लिएर जिम्मेवार दलको हिसाबले आफ्नो पार्टीले निर्णय लिने बताए । उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताले दिएको मतादेशलाई हामीले सहज रूपमा लिएका छौँ । यो अनपेक्षित परिणाम भए पनि एमालेलाई जनताले फेरि विश्वास गर्ने पार्टी बनाउन संसद्बाहिरै बसेर पनि नागरिकको आवाज निरन्तर उठाइरहन्छौं ।’ एमालेले आफूलाई नागरिकको अपेक्षाअनुसार समयानुकूल परिवर्तन गरेर लैजाने विषयमा समेत पार्टीभित्र व्यापक समीक्षा गरेर अघि बढ्ने उनले बताए ।
चुनावअघि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र नेता बालेनले जनताप्रति गरेका वाचा पूरा गर्न आगामी सरकारले सुरुकै दिनबाट काम गर्ने रास्वपाका नेताहरूले बताएका छन् । सय दिनभित्र गर्ने सय काम वाचापत्रमै समेटिएका छन् । त्यसबाहेक संरचनागत सुधारमा समेत व्यापक काम गर्नुपर्नेछ । जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसक्दा संसद्मा प्रतिवादको स्वर मधुरो सुनिए पनि विपक्षी दलहरूले सडकबाट भने चर्को खबरदारी गर्नसक्छन् । त्यसैले दुईतिहाइको सरकार जति शक्तिशाली हुनेछ, सडक त्योभन्दा बढी सशक्त हुने आकलन गर्न सकिन्छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस मुद्दा सम्बोधन नभए सडकबाट खबरदारी गर्ने बताइसकेका छन् । आफूहरू चुनाव हारे पनि मुलुक र जनता हार्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘राजनीति भनेको जनताको सेवा गर्ने हो । सडकमा होस् या सदनमा हामी जनताकै सेवामा रहन्छौं । हामीले हारे पनि देश र जनताले हार्नुहुँदैन, सरकारका कामका आधारमा हामी सडकबाटै खबरदारी गर्न सक्छौं ।’
.jpg)
.jpg)
