काठमाडौं : चुनावी सभामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अबको संसद्मा प्रतिपक्षसमेत नयाँ आउनुपर्ने बताएका थिए । उनले भनेझैं प्रमुख प्रतिपक्ष नै नयाँ त पाएनन्, पाँचौं दलका रूपमा पूर्वबाट श्रम संस्कृति पार्टी उदाएको छ । तर, रास्वपाबाहेक नयाँ–पुराना सबै प्रतिपक्ष मिल्दा पनि मुस्किलले एकतिहाइ पुग्छ । त्यसैले प्रतिपक्षी बेन्चको आवाज मधुरो र सडकको आवाज चर्को हुने संकेत देखिएका छन् । यस्तोमा बिग्रेको राजनीति सुधार्न रास्वपाले के गर्छ ? अहिले सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ । 

रास्वपाले चुनावी वाचापत्रमा संविधान संशोधनदेखि प्रशासनिक सुधार, मन्त्रालय घटाउने र संसद्बाहिरबाट विज्ञलाई मन्त्री बनाउने एजेन्डा अघि सारको थियो । ‘एकल सरकार बनाउन आवश्यक मत दिनुस्, हामी मुलुकको मुहार फेरेरै छाड्छौं’ भन्दै मतदाताकहाँ पुगेको रास्वपाले दुईतिहाइनजिक बहुमत पाएको छ । अब बन्ने सरकारका लागि काम गर्न सक्ने जनमत प्राप्त भएकाले इच्छाशक्ति भएमा सुधारका काम धेरै गर्नसक्ने बताउँछन्, प्रशासन सुधार आयोगका पूर्वअध्यक्ष काशिराज दाहाल । 

जेनजी आन्दोलन (२३–२४ भदौ, २०८२)को मुख्य कारण नै नेपालमा व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार र दलीयकरण थियो । त्यसैमा थपिएको थियो, तत्कालीन सरकारले दर्ता हुन नआएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमाथि गरेको अवरोध । ‘प्राप्त जनमतअनुसार अब बन्ने सरकारले इच्छाशक्ति देखाउँदा संविधानमा संशोधनबाहेक सबै काम गर्न कसैलाई सोध्नुपर्ने अवस्था छैन,’ दाहालले मध्यान्हसँग भने, ‘रास्वपाले ल्याएको दुईतिहाइ बुहमतले प्रशासनिक सुधार, सेवाप्रवाह, सुशासन र मानव अधिकारका न्यूनतम कुरामा काम गर्न सक्नुपर्छ । जनतादेशले रास्वपालाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छ ।’ 

आफू प्रशासनिक सुधार आयोगको अध्यक्ष हुँदा सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनको स्मरण गर्दै दाहालले मन्त्रालयको संख्या घटाउने र  अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘सरकारले प्रशासनिक सुधार गर्न १५ वटामात्रै मन्त्रालय बनाउने, प्रतिष्ठान, बोर्डलगायत अनावश्यक संरचना हटाएर खर्च घटाउनुपर्छ । सेवा प्रवाह प्रविधिमैत्री बनाएर एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’ संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यापक सुधार गरेर चाँडोभन्दा चाँडो ल्याउने गरी अबको सरकार लाग्नुपर्ने दाहाल बताउँछन् । 

अब रास्वपा नेतृत्वमा संसद्बाट ऐन कानुन कस्ता बन्छन् र भएका कानुन संशोधन तथा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुराले नै प्रशासनिक सुधार तय गर्नेछ । भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा झापा–५बाट निर्वाचित वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संसद्बाहिरबाट विज्ञ मन्त्री नियुक्ति गर्न छलफल गरेको रास्वपा नेताहरू बताउँछन् । तर, गैरसांसद मन्त्रीले पूरै कार्यकाल काम गर्न भने कानुनले दिँदैन । त्यसरी नियुक्त हुने गैरसांसद मन्त्री ६ महिनाभित्र संघीय सांसद हुनुपर्छ वा कार्यकाल सकिन्छ । रास्वपाले संविधान संशोधनका लागि गरेको प्रस्तावमा गैरसांसद मन्त्री, पूर्ण सामानुपातिक संसद् र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि सहमतिको प्रयास गर्ने भनेको छ । 

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा अहिले भएको मन्त्रालयको संख्या घटाएर १८ वटामा झार्ने र विज्ञ मन्त्री नियुक्ति गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । एउटै दलको बहुमत नहुँदा सत्ता गठबन्धन जोगाउन पनि मन्त्रालय फुटाएर भागभन्डा गर्ने विकृति थियो । रास्वपा सरकारले त्यो रोक्न सक्छ । तर, संविधानले भने संघीय सांसद नै मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुनुपर्ने वा सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउँदा उसलाई ६ महिनाभित्रमा संघीय संसद्को सदस्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । रास्वपाले भनेजस्तै संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपाितक निर्वाचन प्रणाली, संसद्बाहिरबाट विज्ञताका आधारमा मन्त्रिमण्डललगायत सन्दर्भमा भने सरकारले अरू राजनीतिक दल, विज्ञ र सरोकारवालासमेतको सहकार्यमा काम गर्न सक्ने दाहालले बताए । प्रदेशको अधिकारका सम्बन्धमा प्रदेशसँग समेत समन्वय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । ‘संविधान सुधारका लागि थप गृहकार्य गर्नुपर्दछ,’ उनले भने, ‘संविधान सुधारका सम्बन्धमा के–के गर्ने भन्ने कुराको वर्गीकरण गरेर विज्ञहरूको समिति नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेशका सन्दर्भमा प्रदेशसँग समेत सहकार्य आवश्यक छ । तर, प्रशासनिक सुधारका लागि सरकार गठनकै दिनबाट काम गर्न सक्छ ।’   

दुईतिहाइ जनमत पाएको रास्वपाका लागि देश र जनताका पक्षमा काम गर्ने यो सुनौलो अवसर हो भने काम गर्न नसक्दा रास्वपाका लागि जनमतको भारी निकै गह्रौं हुने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । निर्वाचनपछि नेपालको राजनीतिको मूलधारमा युवाहरू आएकाले यसबाट समाजले नै सकारात्मक सपना देखेको विश्लेषक चन्द्रदेव भट्ट बताउँछन् । उनले भने, ‘निर्वाचनपश्चात् नेपालको राजनीति युवापुस्ताको हातमा आइसकेको छ । समाज र समयको मागअनुसार आएका युवाबाट आमअपेक्षा बढिरहन्छ नै । यसलाई नेपालको राजनीतिमा सकारात्मक रूपमा लिनुपर्दछ । यो परिणामले समग्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।’ 

तर, जनमतअनुसार एकल सरकार बनाउने रास्वपाले देश र जनताका पक्षका कत्तिको इमानदार भएर काम गर्छ र चुनावअघिका वाचा कत्तिको पूरा गर्न सक्छ भन्ने कुराको अर्थ रहने उनको भनाइ छ । रवि र बालेनप्रतिको आकर्षणभन्दा पनि पुराना दलहरूको कार्यशैली र राज्य सञ्चालन प्रक्रिया चित्त नबुझाएर मतदाताले ब्यालेट विद्रोह गरेको भट्टको बुझाइ छ । यसैलाई सुझावका रूपमा लिएर आगामी सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम तय गर्ने उनी बताउँछन् ।