पश्चिम एसियामा जारी युद्ध र लालसागर/होर्मुज मार्ग अवरोधबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर देखिन थालेको छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले बाह्य संकटको सिधा प्रभाव नेपालमा देखिनु स्वाभाविक पनि हो । इन्धन आपूर्ति अस्थिर हुनु, डलरको मूल्य अत्यधिक बढ्नु र कच्चापदार्थको अभावका कारण उद्योग, निर्माण र दैनिक उपभोगका क्षेत्र एकैसाथ प्रभावित हुन पुगेका छन् । दुई सातामै खानेतेलको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ भने औषधि उत्पादनका कच्चापदार्थमा ३० देखि ७० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । सलाइन बोतल बनाउन प्रयोग हुने सामग्री ६०–७० प्रतिशत महँगिएको छ । सिमेन्टको मूल्य पनि छोटो अवधिमै ९० देखि १०० रुपैयाँसम्म बढेको छ । यसले हाम्रोे आपूर्ति शृंखला नै खल्बलिएको संकेत गरेको छ । जसको असर भान्सादेखि अस्पतालसम्म परेको देखिन्छ । ढुवानी महँगिँदा तरकारीलगायत खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ । औषधिको कच्चापदार्थ अभाव हुँदा भविष्यमा अत्यावश्यक औषधिको संकट आउन सक्ने जोखिम देखिएको छ । खानेपानी उद्योग कच्चापदार्थ नपाउँदा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने विकास निर्माणका आयोजनामा लागत बढेर काम सुस्त हुँदै गएको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा दबाब बढाएको छ । 

अर्थतन्त्रमा प्रभाव देखिइरहेका बेला मुलुक नयाँ सरकारको स्वागत गर्दै छ । शुक्रबार बन्ने सरकारको पहिलो काम नै अहिलेको संकट टार्नेमा हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि इन्धन, औषधि र खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक स्रोत र मार्ग खोज्नुपर्छ । बजारमा भइरहेको मनपरी मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न कडा अनुगमन गर्नुपर्नेछ भने अत्यावश्यक वस्तुको पर्याप्त मौज्दात राख्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा, कर छुट र आयात प्रक्रियामा सहजता दिई उत्पादन र आपूर्ति निरन्तर राख्न सहयोग पु¥याउनुपर्छ । यससँगै, समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । ऊर्जा, कृषि र उद्योग क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने नीति अब ढिला नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । आयातमा अत्यधिक निर्भरता घटाउने रणनीतिबिना यस्ता संकट दोहोरिइरहनेछन् । अहिलेका लागि संकटको सामना गर्न समयमै तयारी र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक समन्वय, पारदर्शी र जिम्मेवार ढंगले नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । अन्यथा, आर्थिक संकट गहिरिँदै जाने खतरा देखिन्छ ।