न्याय खोज्न अदालत नै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता अब बदलिन थालेको छ । गाउँघर र समाजमा उत्पन्न हुने धेरै विवाद स्थानीय तहमै समाधान हुन थालेका छन् । स्थानीय तहमा पुगेका विवादमध्ये करिब ८० प्रतिशत मेलमिलापबाट टुंगिने गरेको तथ्यांकले न्यायिक समितिको उपयोगिता पुष्टि गर्छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकलाई सहज, छिटो र सुलभ न्याय दिने व्यवस्था गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । संविधानले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि समितिको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पारेको छ । साँधसीमा, कुलो, पानीघाट, बाली नोक्सानी, ज्याला मजदुरी, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण र मेलमिलापबाट समाधान गर्न सकिने अन्य विवाद स्थानीय तहमै निरूपण गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्ता विवादका लागि लामो समय र खर्च गरेर अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउनु न्यायिक समितिको मुख्य उद्देश्य हो ।

स्थानीय तहमा विवाद समाधानको अभ्यास प्रभावकारी देखिए पनि यसको संस्थागत क्षमता अझै बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सबै न्यायिक समितिमा पर्याप्त कानुनी ज्ञान भएका कर्मचारी, दक्ष मेलमिलापकर्ता, आवश्यक अभिलेख र व्यवस्थित कार्यविधि उपलब्ध छैनन् । कतिपय समितिको काम जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत पहल र अनुभवमा निर्भर छ । यसले निर्णयको गुणस्तर र निरन्तरतामा असर पार्न सक्छ । न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सबैभन्दा पहिले यसको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई कानुनी प्रक्रिया, मेलमिलापका सीप र विवाद व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमित तालिम दिनुपर्छ । समितिका निर्णय र मेलमिलापका सहमति व्यवस्थित रूपमा अभिलेख गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै, समितिको काममा राजनीतिक प्रभाव र पक्षपात हुन नदिन निष्पक्षता तथा जवाफदेहिताको सुनिश्चितता आवश्यक छ ।

सरकारले मेलमिलापसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न खोजेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले स्थानीय तहका समितिलाई कमजोर बनाउने होइन, उनीहरूको क्षमता र अधिकारलाई थप स्पष्ट तथा व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । मेलमिलापकर्ताको छनोट, योग्यता, आचारसंहिता र निष्पक्षताबारे पनि स्पष्ट मापदण्ड चाहिन्छ । अदालतमा पुग्ने मुद्दाको चाप घटाउनु मात्र न्यायिक समितिको सफलता होइन । विवादका दुवै पक्षले न्याय पाएको अनुभूति गर्नु यसको वास्तविक सफलता हो । मेलमिलापका नाममा कमजोर पक्षमाथि दबाब पर्नु हुँदैन । सहमति स्वेच्छिक हुनुपर्छ र कानुनी अधिकारको संरक्षण हुनुपर्छ । न्याय नागरिकको घरदैलोमै पु¥याउने लक्ष्यसहित न्यायिक समितिलाई सक्षम, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनु आवश्यक छ ।