काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी थप ५ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

श्रममन्त्री दीपककुमार साहको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा आइतबार बसेको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीहरूमाथि छलफल भएको थियो । उक्त छलफलपश्चात थप ५ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता विस्तार गर्ने निर्णय भएको हो । श्रम सम्झौता गरिने मुलुकहरू भने खुलाइएको छैन ।

सो अवसरमा श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रमिकको हकहित संरक्षणका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता, कार्यस्थल सुरक्षा, कार्य वातावरण तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्था अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त अध्ययनका आधारमा वैदेशिक रोजगारीको न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै, रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने गरी सीप विकास तालिम प्रदान गरी रोजगारमा आबद्ध हुने अवसर सिर्जना गर्ने निर्णय पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने गरेका ठगी नियन्त्रण गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आबद्ध गरी सेवाको लागत र समय घटाउनुपर्नेलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ ।

यस्तै तत्काल श्रम स्वीकृतिमा रहेको टोकन प्रणालीको अन्त्य गरी आवेदन दिएको दिनमै श्रम स्वीकृति प्रदान हुने व्यवस्था गर्ने, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा आधारित श्रव्य–दृश्य सामग्री निर्माण गरी डिजिटल माध्यममा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने, उक्त तालिमलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

मन्त्रालयले आन्तरिक श्रम क्षेत्रमा पनि सुधारका विभिन्न निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै श्रमिकलाई आबद्ध गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने, श्रमाधान योजनालाई आन्तरिकीकरण गर्दै श्रमाधान कल सेन्टरलाई थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा जोखिम मूल्यांकन गरी व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रवर्धन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

उत्पादन र उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा समसामयिक सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाउने र प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सीप मेला सञ्चालन गर्ने, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरिएको छ ।