–कुमार रञ्जित 

शंखरापुर साँखु थातथलो भएका ‘श्री श्रेष्ठ मिखातग्वः स्वां समाज’का अगुवा उत्तम लाल पिखा श्रेष्ठ आधा शताब्दी बढीदेखि काठमाडौंको लगन टोलमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनी प्रत्येक वर्ष बैशाख–जेष्ठ महिनामा कुलदेवता पूजाका लागि सपरिवार मात्रै होइन, अन्य इष्टमित्रहरूमा साथ साली नदी पारी पुग्ने गर्छन् । त्यहाँ खेतै खेतको बीचमा गोरेटो बाटो हुँदै हिँडेर पुगिने स्थानमा रहेको कुल देवतास्थललाई उनकै अगुवाइमा गत वर्ष मात्रै लाखौँ खर्चेर छेउछाउका केही जमिनसमेत किनेर भव्य कुल देवतास्थल बनाउन सफल गरियो । त्यसका लागि देश–विदेशमा छरिएर रहेका समाजका सदस्यहरूले उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग मात्रै गरेनन्, सधिँयारका रूपमा रहेका स्थानीय श्यार्वा श्रेष्ठ परिवारले समेत बाटोका लागि प्रचलित मूल्यभन्दा सस्तोमा जमिन उपलब्ध गराएर मद्दत गरेका थिए ।

इलामका पुष्प श्रेष्ठ आफ्नो कुलदेवतास्थल बाघभैरबस्थान हो भन्ने आफ्ना पितापुर्खाबाट सुनेकै आधारमा काठमाडौंमा आएर खोजी गर्दै थिए, यसै पङ्क्तिकारले जानकारी दिएपछि उनी किर्तिपुरस्थित बाघभैरब आफ्ना कुलदेवताको पुगेर दर्शन गरेपछि खुशी हुँदै धन्यवाद दिए । काठमाडौंकै कालिमाटीस्थित तरकारी बजार पछाडि रहेको निलबाराही (तख्ती अजिमा) मैदानमा विभिन्न जाति तथा समुदायको कुलदेवता रहेको स्थानमा पञ्चायतकालदेखि सञ्चालित एक विद्यालयले खुला जमिन अतिक्रमण गरेर भवन बनाएपछि स्थानीय सम्पूर्ण अगुवाहरू साथै गुठी सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरू संगठित भएर बनिसकेको भवनको अतिक्रमित भाग भत्काउन र थप बनाउन नदिन बाध्य पारिदिए । 

यस्ता अरु पनि थुप्रै उदाहरणहरू दिन सकिन्छ, जसले नेपाली समाज र यहाँ विकसित सभ्यतामा देगुद्यः (कुलदेवता)को महत्व र त्यसप्रति जनसमुदायको आस्था र समर्पण भाव प्रदर्शित गर्दछ । त्यसको संरक्षणका लागि जनता सडकमा उत्रेर जस्तोसुकै संघर्ष गर्न पनि तयार देखिन्छन् ।

विक्रम सम्वतको नयाँ वर्ष शुरु भए लगत्तैको यसै मौसममा नेपालको पहिचान बोकेको राजधानी काठमाडौं उपत्यकालगायत प्राचीन नेपाल मण्डल क्षेत्रका जनता आफ्ना देगुद्यः (कुलदेवता) स्थल पुगेर पूजाअर्चना गर्ने धार्मिक तथा सांस्कृतिक जिम्मेवारी र परम्परा निर्वाह गर्दछन् । बैशाख, जेष्ठ महिनादेखि शुक्लपक्षको महत्वपूर्ण सांस्कृतिक चाड सिथिनखः सम्म उक्त पूजा परम्परा समापन गर्नैपर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्पूर्ण देगुद्यः (कुलदेवता) स्थलमा सरसफाइ गर्नुका साथै, कुलवंशजका सन्ततिहरू भेला भएर भोज वा प्रसाद खान सहज वातावरण बनाइदिने सम्बन्धित गुठी साथै, स्थानीय निकाय र संघ–संस्थाको जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि हुन आउँदछ । 

यसै सन्दर्भमा काठमाडौं महानगरअन्तर्गतकै वडा नम्बर १७ धोबीचौरस्थित प्राचिन कलात्मक मन्दिर र दर्जनौँ सम्पदासहितको देगुद्यः (कुलदेवतास्थल)को कथा भने अर्कै छ । धोबीचौरमा स्थानीय निकाय वडा कार्यालयकै साथ र सहयोगमा स्थानीय संघ–संस्थाले आफ्ना देगुद्यः (कुलदेवता)को पूजा–आराधना गर्न आउने भक्तजनलाई बाधा–अवरोध खडा गर्दै परम्परागत संस्कार–संस्कृति विपरित अवैध निर्माण कार्य समेत गरिरहेको पनि भेटिएको छ । काठमाडौं शहरलाई व्यवस्थितरूपमा बसालेका शासक गुणकामदेवको शासनकालदेखि नै आफ्ना देगुद्यः (कुलदेवता) पुज्दै आएका सर्वसाधारण भक्तजनलाई अवरोध खडा गर्दै धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको सार्वजनिक स्थानमा अवैध निर्माण कार्य गर्नु भनेको देशको संविधान साथै प्रचलित ऐन–कानुन विपरित कार्य हो । त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारअन्तर्गत पुरातत्व विभागले गत वर्ष २०८० माघ १७ गते सम्बन्धित निकाय काठमाडौं महानगरपालिकालाई पत्र नै लेखेर त्यहाँ बनाइएका अनधिकृत संरचना हटाई दिन अनुरोध गरिसक्दा पनि नभएको देखिन्छ ।

पुरातत्व विभागले लेखेको पत्रमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ (पाचौँ संशाधनसहित) लाई अक्षरशः पालना गर्न उल्लेख गरिएको छ । सो पत्र काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गत नगर कार्यपालिकाको कार्यालय साथै वडा नम्बर १७ वडा कार्यालयलाई पनि पठाइएको पत्रमै उल्लेख छ । 

यस सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले विगतमा २०६८ पुस १० गते न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती व तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलाशले गरेको ऐतिहासिक फैसलाको नजिर पनि ध्यानाकर्षित गर्दै प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । काठमाडौंकै साबिक वडा नम्बर २६ (हाल : २४) स्थित श्री भाष्करदेव संस्कारित केशचन्द्रकृत पारावत महाविहारका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर शाक्यद्वारा दायर मुद्दामा गरिएको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको छ, “परम्परादेखि देवता पुज्ने इतुंबहालको देगुद्यः (कुलदेवता) को घरमा कसको कस्तो सम्बन्ध छ र त्यसको परम्परागत सञ्चालन पद्धति के छ भनेर यकिन गर्न यस विषयमा जानकार मानिसहरूको भनाई हेर्न आवश्यक छ । 

उक्त फैसलामा लेखक भुवनलाल प्रधानद्वारा लिखित लेखलाई उद्धत गर्दै ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्वका स्थानहरूका विषयमा तथ्यबारे फैसलामा पत्रपत्रिका साथै पुस्तकहरूमा प्रकाशित अनुसन्धानात्मक लेख तथा रचनाहरूलाई महत्व दिइएको छ । सांस्कृतिक परम्परा तथा पुरातात्विक संरचनाहरूको आधारमा परम्परागत रूपमा चल्दै आएका संस्कार संस्कृति मास्नेहरूका लागि सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला ऐतिहासिक नजिर भएको थियो भने त्यसलाई नै नजिरका रूपमा वर्तमानमा पनि कतिपय अन्य सांस्कृतिक स्थलहरूमा हुने गरेका विवादहरूमा प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ । 

यसै सन्दर्भमा धोबीचौरको देगुद्यः (कुलदेवतास्थल) मा भइरहेका अतिक्रमण साथै अवैध निर्माण सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यानदृष्टि पु¥याएर तत्काल अवैध निर्माण संरचना भत्काउनुका साथै देशको सर्वोच्च, अदालतको आदेश, संविधान साथै ऐन–कानुनको पालना गर्दै तदारुकतासाथ ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न कार्यान्वयनमा उत्रनुपर्ने देखिएको छ । त्यसो गरेमा मात्रै धर्म र संस्कृतिप्रेमी जनताका संस्कृति र परम्परालाई न्याय प्रदान गरिएको ठहर्दछ । यस सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट भइरहेको उपेक्षाको अवस्थामा यति नै अपेक्षा गरिएको छ । त्यसो नभएमा देशको संविधान, कानुन, न्यायपालिकाको आदेशको कुनै अर्थ रहँदैन भन्नेमा दुईमत हुने छैन ।