स्थानीय तहको संख्या र सीमाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको संख्या तथा सिमाना हेरफेर गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन भनेर नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ । मापदण्डको मस्यौदा उपर तीन दिनभित्र राय सुझाव पठाउन भनेर सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ । अर्थात्, सरकार द्रुत गतिमा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेरको विषयलाई अगाडि बढाउँदैछ । यहाँनेर सरकारले नै बुझ्नुपर्छ– स्थानीय तहको संख्या हेरफेरको बहस केवल प्रशासनिक विषय होइन, यो नेपालमा संघीयता कसरी परिपक्व हुँदैछ भन्ने राजनीतिक र संस्थागत परीक्षा पनि हो । चुनावअघि स्थानीय तह घटाउने एजेन्डा अघि सारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले अहिले त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन् । तर यो प्रक्रिया कति गम्भीर छ र कति सहमतिमूलक हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । 

संघीयता विशेषज्ञ तथा संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार प्रारम्भिक छलफलमै स्थानीय तहको संख्या करिब ३०० आसपास उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त भएको थियो । पछि स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले ५०० हाराहारी सिफारिस ग¥यो । तर, केही राजनीतिक दलहरू खासगरी तत्कालीन मधेश केन्द्रित  दलहरूको असहमति प्रकट गरे । उनीहरूसँगको सम्झौताका कारण ७५३ स्थानीय तह कायम भए । अर्थात्, स्थानीय तहको संख्या निर्धारण हुँदै पनि फरक–फरक बिचार थिए । सहमतिमा एउटा निर्णयमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व पुगेको थियो । यसकारण पनि यो केवल प्राविधिक निष्कर्ष होइन, राजनीतिक विषय हो । त्यसैले अहिले फेरि संख्या घटाउने वा पुनःसंरचना गर्ने बहस सुरु हुँदा यसलाई प्राविधिक अभ्यास मात्र ठान्नु गल्ती हुनेछ । यसमा राजनीतिक सहमति आवश्यक छ ।

अर्कोतर्फ सरकार नीतिगत संगतमा देखिँदैन् । एकातिर सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसका लागि कार्यदल गठन गरेको छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहको संख्या हेरफेरको प्रक्रिया मस्यौदाकै रूपमा अघि बढाइएको छ । यी दुई प्रक्रियाबीच स्पष्ट समन्वय भए राजनीतिक सहमति कायम हुन सहज हुन्छ । अन्यथा, समाज विभाजित हुन सक्दछ । यसकारण यो कुनै एक दल वा सरकारको एकल निर्णयले अघि बढ्न सक्ने विषय होइन । यो संघीय सरकारले आफैँले जाँच दिन लागेको परीक्षा पनि हो । जसका  लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता र नागरिक तहमा विश्वास निर्माण गर्न आवश्यक छ ।