इन्धन खपत घटाउने लक्ष्यसहित लागू गरिएको दुईदिने सरकारी बिदा प्रभावहीनजस्तै भएको छ । यो निर्णय ऊर्जा संकट र बढ्दो आयात खर्च घटनाउने उपायका रूपमा ल्याइएको थियो । कार्यालय दुई दिन बन्द हुँदा सवारीसाधन कम चल्ने र इन्धन बचत हुने सरकारी अनुमान थियो । न पेट्रोलियम पदार्थको खपत घट्यो, न त आयात नै । बरु, बिदाका दिन घुम्ने चलन बढ्दा इन्धन खपत झन्डै उस्तै रह्यो । नेपाल आयल निगमको तथ्यांकअनुसार बिदा र अन्य दिन पेट्रोल र डिजेलको खपत लगभग उस्तै छ । यसले दुईदिने बिदा दिने सरकारी नीति असफल भएको हो । 

दुईदिने बिदाबाट सेवाग्राही मारमा परेका छन् । त्यसै त सार्वजनिक बिदा धेरै रहेको देशमा दुई दिन कार्यालय बन्द हुँदा टुंगिनुपर्ने कामका फाइल थुप्रिन थालेका छन् । नागरिकता, राहदानी, यातायात, भूमि तथा मालपोतसम्बन्धी कामका लागि कार्यालय खुलेका दिन भिड बढेको छ । सरकारी निर्णयले निजी क्षेत्र पनि प्रभावित छ । बैंकिङ, व्यापार, आयात–निर्यात र निर्माण क्षेत्रमा सरकारी निकायसँग समन्वय गर्न कठिन भएको छ । काम ढिलो हुँदा त्यसको सोझो प्रभाव आर्थिक गतिविधिमा देखिन थालेको छ । आन्तरिक घुमफिरले पर्यटन क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि समग्र प्रभाव भने सकारात्मक देखिएको छैन । 

खाडीमा तनाब बढ्दा राज्यले सम्भावित ऊर्जासंकट कम गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने नीति लिनु स्वाभाविक हो । तर, कुनै निर्णय प्रभावकारी भएन भने त्यसको विकल्प खोज्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । इन्धन बचतको लक्ष्य पूरा नभएको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तनाबको स्थितिलाई हेरेर पुरानै ६ दिने कार्यप्रणालीमा फर्किनुको विकल्प देखिँदैन । बरु, जोर–बिजोर वा त्यस्तै इन्धन खपत खटाउने सजिला उपायतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । इन्धन खपत घटाउने भन्दै सरकारले शैक्षिक सत्र अनाहकमा तीन साता पर धकलेको छ । त्यसलाई धेरै स्थानीय तहले अस्वीकार पनि गरेका छन् । तर, सरकारी निर्णय निष्प्रभावी भएपछि त्यसमा पुनर्विचार गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । शैक्षिक सत्रजस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दासमेत सरकारले सरोकारवाला निकाय÷संस्थासँग परामर्शसमेत गरेको देखिँदैन । सारमा दुईदिने बिदा अहिलेको समस्याको समाधान होइन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । अब ढिलाइ नगरी व्यावहारिक र प्रभावकारी निर्णय लिन आवश्यक छ ।