त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा र परिसरभित्र विगत लामो समयदेखि विभिन्न निकाय, संघसंस्था र परियोजनाले प्रयोग गर्दै आएका संरचना हटाउने अन्तिम कसरत भइरहेको छ । त्रिविले सम्बद्ध संस्थालाई जग्गा खाली गर्न अन्तिमपटक पत्राचार गरेकै दिन सोमबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले पनि उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा यो विषय उठाएका छन् । सार्वजनिक अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन उनले निर्देशन दिएका छन् । त्रिविको नाममा रहेको झन्डै २४ सय रोपनी जग्गा विभिन्न सरकारी निर्णय, आवधिक सहमति र कतिपय अवस्थामा औपचारिक प्रक्रियाबिनै अन्य संस्थाले प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसरी अपचलन वा हडपेको जग्गा फिर्ता गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि आवश्यक छ । 

त्रिविको जग्गामा कर्मचारी तथा प्राध्यापक संघदेखि प्रहरी कार्यालय, सरकारी निकाय, बैंक, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र विभिन्न संघसंस्थाले संरचना बनाएका छन् । कतिपय संरचना २०१९ सालदेखि नै स्थापना भएर निरन्तर सञ्चालनमा छन् भने कतिपय पछिल्ला सरकारी निर्णयअनुसार प्रयोगमा ल्याइएका छन् । तर, समयक्रमसँगै ती उपयोगको कानुनी आधार भने स्पष्ट छैन । न त सम्झौता अद्यावधिक नै भएका छन् । लेबोरेटरी मावि, बागवानी केन्द्र, प्लानेटोरियम, प्रहरी वृत्तजस्ता संरचनाले शिक्षा, अनुसन्धान वा सार्वजनिक सेवा दिएको भए पनि ती सबैको आधार त्रिविसँगको औपचारिक सम्झौता र स्पष्ट मापदण्डभित्र देखिँदैन । त्यसैले विगतमा पनि पटकपटक हटाउने निर्णय भएका छन् । तर, खाली गराउन नसकेको त्रिविले पछिल्लोपटक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमण हटाउने अन्तिम कसरत गर्न लागेको छ । 

अध्ययन समितिले सिफारिस गरेका संरचना र कार्यालयहरूको पुनर्मूल्यांकन गरी आवश्यकताअनुसार स्थानान्तरण वा हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन । त्रिवि परिसर शैक्षिक तथा अनुसन्धानको मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर प्रयोग हुनुहुँदैन । त्यसैका लागि कीर्तिपुरबासीले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो उब्जाऊ जग्गा दिएका हुन् । त्यसरी प्राप्त गरेको जग्गा कुनै पनि कारणले दुरुपयोग हुनुहुँदैन । अन्य प्रयोजनका संरचना हटाएर वा वैकल्पिक स्थानमा सारेर विश्वविद्यालयको मूल चरित्र जोगाउनुपर्छ । त्रिवि देशको उच्च शिक्षाको केन्द्र हो । यसको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा विश्वविद्यालय प्रशासनले अघि बढाएको निर्णयलाई टुंगोमा पु¥याउनु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसका लागि त्रिवि परिसरभित्र संरचना भएका संघसंस्थाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।