सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग देखिएको सन्दिग्ध सम्बन्धपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादमा तानिएका छन् । शंकास्पद कारोबारका एकपछि अर्को कागजपत्र सार्वजनिक भइरहँदा उनीमाथि गम्भीर कानुनी प्रश्नसमेत उठेका छन् । जेनजी अभियन्ता र विपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न थालिसकेका छन् । सत्तारुढ दल रास्वपाभित्र गुरुङलाई गृहमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग बढ्न थालेको छ । यसले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई समेत नैतिक दबाबमा पारेको छ । 

गृहमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरू सामान्य राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप होइनन् । उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले नै धेरैलाई चकित पारेको थियो । हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गादेखि स्रोत नखुलेको सेयर र सुनचाँदीको विवरणले गृहमन्त्री गुरुङमाथि शंका उब्जाएको हो । त्यति ठूलो आयव्यय र कारोबार देखिँदा पनि २०७० यता कर तिरेको अभिलेख नदेखिनुले उनको आर्जनको स्रोतमाथि नै प्रश्न उठ्यो । यस्तो अवस्थामा स्पष्ट र विश्वसनीय जवाफ आवश्यक हुन्छ । तर अहिलेसम्म आएका स्पष्टीकरणले उनीमाथिको शंका निवारण गर्न सक्दैनन् । त्यसो त, गृहमन्त्री गुरुङमाथि अहिले आएको पहिलो विवाद भने होइन । विगतका घटनाले पनि उनको कार्यशैली र गतिविधिबारे प्रश्न उठाइरहेकै थिए । गृहमन्त्री बनेपछि पनि मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार नाघेर हस्तक्षेप गर्ने, सुरक्षा निकायमा अनावश्यक दबाब बढाउने र सार्वजनिक रूपमा ‘स्टन्ट’ देखाउने प्रवृत्तिले प्रशासनिक मर्यादामा असर पु¥याएको आरोप छ । यस्ता गतिविधिले राज्यको संस्थागत एवं कानुनी प्रक्रिया र प्रणालीलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ ।  

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सुशासनप्रति शून्य सहनशिलतालाई प्रतिबद्धता भनिरहेको सरकारका गृहमन्त्री आफै विवादमा मुछिँदा निष्पक्ष अनुसन्धान सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । गृह मन्त्रालयले नै सुरक्षा र अनुसन्धान संयन्त्र सञ्चालन गर्छ । त्यही पदमा बसेर आफूविरुद्धको अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भन्नु औपचारिकता मात्र हो । जबसम्म उनी पद रहन्छन्, उनीमाथि लागेका गम्भीर आरोपको कुनै अनुसन्धान हुँदैन । त्यसैले गृहमन्त्रीको सम्पत्ति आर्जन र आयबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि पनि उनले मार्गप्रशस्त गर्नु उनकै राजनीतिक करिअरका लागि पनि आवश्यक देखिन्छ । युवा पुस्ताको नेतृत्वमा सिंहदरबारमा पुगेको रास्वपाले पनि नैतिकताको मापदण्ड स्पष्ट पार्नुपर्छ । गम्भीर आरोप लागेका मन्त्रीलाई पहिले जिम्मेवारीबाट अलग गरेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरिनुपर्छ । त्यो नै गृहमन्त्री गुरुङ, प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपाको इमानदारी हुनेछ ।