प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०८३ को मस्यौदामा नेपालको संसदीय अभ्यासविपरीत विवादास्पद सांसदका लागि संसद््को बाटो सहज बनाएको छ । संसद् सञ्चालनका लागि बनाइने नियमावली सामान्यतया स्पष्ट, पारदर्शी र प्रचलित कानुनसँग मेल खाने हुनुपर्छ । तर प्रस्तावित व्यवस्थाले उल्टै कानुनी संरचनालाई कमजोर पार्ने देखिएको छ, जसले सांसदको सार्वजनिक छविमाथि थप प्रश्न उठाउनेछ । मस्यौदामा राखिएको निलम्बनसम्बन्धी प्रावधानले कुनै सांसद भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा थुनामा नपरेसम्म पदबाट निलम्बित नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसले मुद्दा दर्ता भएर पनि सांसदले पूर्ववत् रूपमा काम गर्न पाउने बाटो खोल्छ । अझ गम्भीर कुरा, नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह लागू हुने भन्दै प्रचलित ऐनसँग बाझिए पनि त्यसलाई प्रभावहीन बनाउने व्यवस्था समेटिएको छ । यसले कानुनको सोपानक्रम संविधान, ऐन र त्यसपछि नियमावली भन्ने स्थापित सिद्धान्तलाई नै चुनौती दिएको छ । 

नेपालको विद्यमान कानुनी ढाँचाअनुसार भ्रष्टाचार निवारण, अख्तियारसम्बन्धी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनहरूले सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । तर नयाँ नियमावलीले ती प्रावधानलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । संसद् आफैंले बनाएका ऐनलाई नियमावलीमार्फत निष्प्रभावी बनाउने अभ्यासले संस्थागत विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । संसदीय अभ्यासको अर्को आधारभूत पक्ष समानता हो । एउटै प्रकृतिको आरोप लाग्दा सामान्य कर्मचारी स्वतः निलम्बित हुने, तर सांसद भने पदमै रहने अवस्था सिर्जना गर्नु न्यायसंगत मान्न सकिँदैन । यसले कानुनका अगाडि सबै समान छन् भन्ने संवैधानिक मूल्यलाई कमजोर बनाउनेछ । प्रतिनिधिसभामा अहिले रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । तर, सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नै संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा छन् । अघिल्लो संसद्ले सोही कारण उनलाई निलम्बन पनि गरेको थियो । अहिले बहुमतको बलमा ल्याउन लागिएको नियमावलीको यो प्रावधानले पार्टी सभापतिका लागि संसद््को ढोका बन्द नहुने नियत राखेको प्रस्ट छ । तर, एकजना व्यक्तिको अनुकूलताका लागि भत्काउन खोजिएको संसदीय अभ्यासलाई सही मान्न सकिँदैन । 

यस्तो प्रावधानले भविष्यका लागि पनि गलत नजिर स्थापित गर्न सक्छ । बहुमतको बलमा आफूअनुकूल नियम बनाउने अभ्यासले संसद्लाई जनताभन्दा टाढा पु¥याउँछ । यसले संस्थागत स्थायित्व र लोकतान्त्रिक संस्कृति र मूल्यमान्यतामै नकारात्मक असर पार्छ । संसद्को शक्ति कानुन निर्माण र त्यसको संरक्षणमा निहित हुनुपर्छ, कानुनलाई कमजोर पार्नेमा होइन । त्यसैले प्रस्तावित नियमावलीलाई पुनर्विचार गरी प्रचलित ऐन र संवैधानिक मर्मसँग सुसंगत बनाउनु आवश्यक छ ।