आज लोकतन्त्र दिवस । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नागरिक अधिकार, बहुलता र स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरे पनि अभ्यासमा भने पटक–पटक झमेला व्यहोर्नुपरेको छ । अहिले पनि सरकारले निजी तथा सामुदायिक मिडियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोज्दै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको चैत १८ को निर्णयले सबै सरकारी विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन÷प्रसारण गर्न दिने परिपत्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई पठाएको छ । जुन असंवैधानिक त छ नै, लोकतान्त्रिक अभ्याससँग पनि मेल खाँदैन । 

लोकतन्त्रमा मिडियालाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकापछिको राज्यको चौथो अंगका रूपमा हेरिन्छ । यसको काम सूचना दिनु मात्र होइन, सरकारलाई प्रश्न गर्नु र जनताको आवाज उठाउनु पनि हो । नेपालमा निजी तथा सामुदायिक मिडियाले यही भूमिका निभाउँदै आएका छन् । दुर्गम क्षेत्रमा सूचना पु¥याउनेदेखि लिएर जनचासोका विषय उठाउने काम यिनैले गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनबाट निजी तथा सामुदायिक मिडियालाई वञ्चित गरेर सरकारले उनीहरूमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने नीति लिएको छ । यसले धेरै मिडिया बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । त्यसको पहिलो मारमा पत्रपत्रिका र रेडियो परेका छन् । सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा रहेको बेथिति रोक्न यस्तो निर्णय गरेको तर्क दिएको छ । पक्कै हो, विज्ञापन बजारमा धेरै विकृति छन् । तर, तिनको समाधान सरोकारवालासँग सामान्य छलफलसमेत नगरी जथाभावी नीति लादेर हुँदैन । कमजोरी भएको ठाउँमा सुधार, पारदर्शी प्रणाली र स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, तर सबै निजी मिडिया नाकाबन्दी लगाएर खोजिने समाधान झन् ठूलो समस्या हुनेछ । 

सरकारले विज्ञापनको आधारभूत मान्यता नै नबुझेजसरी गरेको निर्णयले सूचनाको हक र पहुँचलाई समेत संकुचित गर्नेछ । त्यसै पनि विज्ञापन दिनु भनेको राज्यको ढुकुटीको पैसा बाँड्नु होइन । यो धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई सूचना दिने दायित्वसँग जोडिएको सम्बन्धित परियोजनाको विकास लागत हो । अर्को, नेपालमा प्रकाशन र प्रसारण हुने सबै सञ्चारमाध्यम राज्यका हुन् । त्यसैले सरकारले सरकारी वा निजी÷सामुदायिक भनेर विभेद गर्न मिल्दैन । त्यस अर्थमा रास्वपा सरकारको यो निर्णय विभेदकारी छ । यसले स्वतन्त्र मिडियामाथि प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक संकटमा धकेल्छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा सेल्फसेन्सरसिप बढाउने देखिन्छ । जुन आलोचनात्मक आवाज दबाउने सरकारको रणनीति हुन सक्छ । यो नै लोकतन्त्रको मूल मर्मविपरीत छ ।लोकतन्त्र दिवसले स्वतन्त्रता र समावेशिताको सन्देश दिन्छ । तर यही सन्देशविपरीत जाने निर्णयले सरकारको नियतप्रति प्रश्न उठाएको छ । मिडिया र लोकतन्त्र एकअर्कासँग जोडिएका छन् । मिडिया कमजोर हुँदा लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिएर सबै मिडिया समेट्ने पारदर्शी र न्यायपूर्ण नीति ल्याउनु नै अहिलेको आवश्यक कदम हो ।