काठमाडौंका नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका सयौं सुकुम्वासीका घर टहरा शनिबार हटाइएको छ ।  महानगरका पूर्वमेयर वालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारले बस्ती छाड्न छोटो समयको सूचना जारी गरेर मुख्य तीन बस्तीमा डोजर चलाएको छ । यसपटक अघिल्ला पटकजस्तै सुकुम्वासी प्रतिवादमा उत्रिएनन् । मनोहराछेउको बस्तीमा केही झडपबाहेक सुकुम्वासीले रुँदै बस्ती छाडे । भएका सामानहरू सकेसम्म बटुले र खुला आकाशमुनि आए । 

वर्षौंदेखि हजारौं परिवार त्यहाँ बस्दै आएका थिए । तीमध्ये कोही वास्तविक सुकुम्वासी हुन्, कोही अवसर खोजेर बसेका पनि छन् । केही महंगो भाडा तिर्न नसकेर नदी किनारमा टहरा हालेर बस्न पुगेका सहरी गरिब हुन् । राज्यले चाहँदा उनीहरूको समूह सहजै छुट्याएर व्यवस्थापनको योजना अघि सार्न सक्छ । लगत संकलन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्णय लिने प्रक्रियामा जानुपर्नेमा सूचना जारी गर्ने, बस्ती भत्काउने र लगत संकलन गर्ने उल्टो बाटोमा सरकार हिँडेको छ । त्यसले सयौं विपन्न परिवारलाई घरबारविहीन बनाइएको छ । २४ घण्टाभित्रै घरबार छाडेर उनीहरू खुला आकाशमुनि आइपुगेका छन् । बस्तीमा थुप्रै बालबालिका, वृद्ध र बिरामी थिए । उनीहरूलाई विनाभय राज्यले संरक्षण गर्दैछ भन्ने अनुभूति हुन पाएन । महानगरको टोलीले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचानका लागि लगत संकलन गर्दैछ । तर प्रक्रिया उल्टो हुँदा मानवीय पक्षलाई बेवास्ता गरेको देखियो । 

पक्कै हो, नदी किनारका अव्यवस्थित र सुकुम्वासी बस्तीहरू वर्षौदेखि व्यवस्थापनको पर्खाइमा थिए । २०४८ यता थुप्रै आयोग बने । तर यो समस्याको स्थायी समाधान खोजिएन । सुकुम्वासीहरू सधैं दलहरूका भोट बैंक बनिरहे । सुकुम्वासी समस्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । अहिले देशभर लाखौं भूमिहीन सुकुम्वासीको तथ्यांक छ । यस्तोमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री शाहले समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।  संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक दिएको छ । त्यसैले राज्यको दायित्व हो, वास्तविक सुकुम्वासीलाई सुरक्षित बसोबास उपलब्ध गराउने । तर हरेक सरकार आएपछि बल प्रयोगको चक्र चल्दै आएको छ । प्रतिपक्ष कमजोर भएको मौकामा सरकारले सुरु गरेको काममा शंकाको सुविधा दिन सकिन्छ । यसपटक सरकारले जुन रफ्तारमा सुकुम्वासी बस्ती हटाएको छ, त्यही रफ्तारमा समस्याको स्थायी समाधानको योजना पनि अघि सारोस् । वाचा गरेझैं छिट्टै कार्यान्वयन पनि गरोस् । अन्यथा भुँइ तहका नागरिकको आँसु लाग्ने छ ।