सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएको झन्डै एक महिना पुग्न लागेको छ । तर, नियुक्ति प्रक्रिया अझै अघि बढ्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण संवैधानिक परिषद् पूर्ण नहुनु मानिएको छ । र, परिषद् अपूर्ण हुनुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको ढिलाइ मुख्य कारण बनेको छ । कांग्रेसले अझै संसदीय दलको नेता चयन गर्न सकेको छैन । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । परिषद्ले पूर्णता नपाएकै कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिस रोकिन पुगेको छ । संवैधानिक नियुक्तिमा ढिलासुस्तीले राज्य प्रणाली नै प्रभावित पार्छ । सोही कारण परिषद्ले समयमै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालत कायममुकायम नेतृत्वमा चलिरहेको छ । यस्तो अवस्था लामो समय रहँदा न्यायालयमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको देखिन्छ । 

अघिल्लो संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको छ । पार्टीमा पुस्तान्तरण र रुपान्तरण गर्दै सभापति गगन थापा नेतृत्वमा पुगेका छन् । उनले आफ्नो पार्टी बदलिएको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, संसदीय दलको नेता चयनजस्तो सामान्य काममा कांग्रेस अल्झिएको छ । लोकतन्त्रमा सकेसम्म सर्वसम्मत गर्ने, नसके प्रतिस्पर्धीबीच प्रतिस्पर्धा गराउने अभ्यास नै स्वस्थ विधि हो । तर, पार्टीभित्रको अन्तरविरोध र शक्ति सन्तुलन मिलाउने नाममा सभापति थापा अल्झिँदा संवैधानिक परिषद्कै काममा बाधा पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको दलले राज्यका संवैधानिक प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध गर्नेगरी ढिलासुस्ती गर्नु असक्षमता प्रदर्शन गर्नु हो । अतः कांग्रेसले तत्काल संसदीय दलको नेता चयन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । पुरानै शैलीमा आफ्नो गुट हार्ने डरले ढिलाइ गर्दै बस्नुले उसैको बदलिएको दाबीलाई कमजोर बनाउँछ । व्यवहारमा सुधार नआए परिवर्तनको दाबी अर्थहीन हुन्छ ।

साथै, सरकारले पनि सक्रियता देखाउनुपर्छ । संवैधानिक परिषद् पूर्ण बनाउने र आवश्यक निर्णय अघि बढाउने काममा ढिलाइ गर्न हुँदैन । त्यसको गृहकार्यमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह जुट्नुपर्छ । सँगसँगै, न्यायालय र संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक खिचातानी र भागबन्डाबाट मुक्त गर्ने उपयुक्त समय पनि यही हो ।