संघीय सरकारमा रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेसँगै प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सहमति अन्योलमा परेको छ । दुई दलबीच संघसँगै प्रदेश सरकार पनि आलोपालो सञ्चालन गर्ने सहमति १७ असार २०८१ मा भएको थियो । तर, जेनजी आन्दोलन र भर्खरैको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस–एमाले प्रदेश सरकार आलोपालो गर्न हच्किएका छन् । बरु नयाँ परिस्थितिमा दलहरूले आफ्नो अनुकूलता हेर्न खोजेको देखिन्छ । तत्काल प्रदेश सरकारको समीकरण नबदल्ने, तर आपसी असमझदारी भए नयाँ गठबन्धन गर्ने मुडमा दुवै दल देखिन्छन् । यस्तो प्रवृत्तिले प्रदेशमा अस्थिरता बढ्ने खतरा बढाएको छ । 

नेपालको संसदीय राजनीति विकृत एवं अविश्वसनीय हुनुको मुख्य कारण– दलहरूमा इमानदारीको कमी हो । एक्लै बहुमत ल्याउन नसक्ने र स्वच्छ गठबन्धन संस्कृति बनाउन नसक्दा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको थियो । कतिसम्म भने एउटा दलसँग गठबन्धन गरेर चुनाव जित्ने र लगत्तै अर्को दलसँग सत्ता समीकरण गर्ने प्रवृत्ति विगतमा देखियो । सत्ता साझेदारी र आलोपालोको सहमति गर्ने, तर आफ्नो पालो सकिएपछि पनि सत्ता नछाड्ने सत्तालिप्सा पुराना मुख्य दलमा देखियो । अहिले पनि पुरानो सहमति पालना गर्नुपर्ने स्थितिमा सत्ता गठबन्धन नै हेरफेर गर्ने धम्की दिएर सरकारमै टिकिरहने रणनीतिमा मुख्यमन्त्रीहरू देखिन्छन् । 

प्रदेश सरकारको कार्यकाल अझै डेढ वर्ष बाँकी छ । संघीय सरकारमा नयाँ दल रास्वपाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन गर्दा पुराना दलहरू कांग्रेस–एमाले दबाबमा छन् । छोटो अवधिमा विकास र सेवा प्रवाहमा देखिने काम गर्न नसक्दा ती दलहरूको जनमत आउँदो स्थानीय तह र प्रदेश निर्वाचनमा अझै खस्किन सक्छ । यस्तो बेला सरकारको नेतृत्व परिवर्तन र सत्ता समीकरणमै समय खर्च हुँदा जनताले अपेक्षित परिणाम पाउन सक्दैनन् । त्यसमाथि संघ र प्रदेश सरकारबीच आवश्यक समन्वय अभावमा योजना कार्यान्वयनमै समस्या देखिन्छ । 

प्रदेश सरकारहरू हाम्रो संघीय प्रणालीको आधार हुन् । संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा परेर प्रदेशहरूले अपेक्षित भूमिका र नतिजा दिन सकेका छैनन् । राप्रपा, जनमोर्चालगायत केही दल प्रदेश खारेजीको मागसमेत गरिरहेका छन् । यस्तो बेला प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नेगरी काम गरेर देखाउनुपर्नेछ । कार्यकाल सकिने बेलामा राजनीतिक खिचातानी र हेरफेरले निम्त्याउने अस्थिरताले प्रदेशप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ । त्यसैले गठबन्धन दलहरूबीच साझा कार्यक्रमसहित नयाँ समझदारीको खाँचो छ । प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाएर काम देखाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले अनावश्यक फेरबदल रोक्दै स्थिर सरकारमार्फत काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।