नेपाली अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्येको एक सहकारी क्षेत्र अहिले गम्भीर संकटमा छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सयौं सहकारीहरू हजारौं नागरिकका अर्बौं रकम डुबेको छ । एकपछि अर्को अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुँदा सिंगो सहकारी क्षेत्र बदनाम मात्र भएको छैन, त्यसप्रति सर्वसाधारणको विश्वास पनि गुमेको छ । हाल देशभर ३२ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये एकतिहाईले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । यिनै संस्थालाई नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिएको छ । तर, १० हजारभन्दा बढी सहकारी नियमनको दायराबाहिर रहेको तथ्य खुलासा भएको छ । सहकारीमा एक करोडभन्दा बढी नागरिक आबद्ध छन् । करिब १२ खर्बभन्दा बढी रकम सहकारीबाटै परिचालन भएको छ । यति ठूलो आर्थिक क्षेत्र कमजोर निगरानीमा रहनुले अनेक जोखिम सिर्जना भइरहेको छ । धेरै रकम असुरक्षित हुनेमा नियमनबाहिर रहेका संस्थामा बचतकर्ता पर्छन् । समस्याग्रस्त सहकारीको तथ्यांक झनै डरलाग्दो छ । २३ वटा सहकारीमा मात्रै ४७ अर्बभन्दा बढी रकम बचतकर्ताले भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । 

अहिलेसम्म निकै सानो हिस्सा मात्र फिर्ता भएको देखिन्छ । सरकारले चक्रिय कोषमार्फत बचत फिर्ता गर्ने योजना अघि सारेको छ । तर, त्यसका लागि छुट्याइएको रकम अत्यन्त न्यून छ । अर्बौं रुपैयाँ दाबी भएको अवस्थामा केही करोडको ‘सिड मनी’ पर्याप्त अपर्याप्त मात्र देखिँदैन, यो उपायले अहिलेको समस्याको समाधान गर्ने देखिँदैन ।  धेरै सहकारीले आफ्नो वास्तविक कारोबार लुकाउने, नियम नमान्ने र पारदर्शिता नदेखाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । दर्ता हुन आनाकानी गर्ने संस्थामाथि कडा कारबाही हुने सुनिश्चित पनि छैन । यही कमजोरीले सहकारी क्षेत्रमा विकृति झनै बढाएको छ । त्यसलाई रोक्न र आमनागरिकको डुबेको रकम फिर्ता गराउन सरकारले स्पष्ट कदम चाल्नुपर्छ । सबै सहकारीलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता र नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नियम उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि कडा कारबाही गर्नैपर्छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कडाइका साथ लाग्नैपर्छ । 

हाम्रोजस्तो मिश्रित अर्थतन्त्रमा निजी र सरकारीपछिको तेस्रो खम्बाका रूपमा सहकारी रहँदै आएको छ । लाखौं निम्न तथा मध्यम वर्गको बचत गर्ने वित्तीय संस्था एकाएक बदनाम हुनुको पछाडि नियामक निकायहरू बलियो नहुनु हो । कानुनी व्यवस्था भए पनि निमायक निकायको लापरबाही र सहकारी सञ्चालनका खुकुला व्यवस्थाले संस्थाहरू डुबेको देखिन्छ । अतः अधुरा कानुन संशोधन, भएका व्यवस्थाको कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेर सहकारी नियमनलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउनुको विकल्प छैन ।