सरकारले संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएर पनि दुई दिनमै स्थगित गर्दै अध्यादेश ल्याएपछि पक्ष र विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरिएको भोलिपल्ट बुधबार सरकारले विश्वविद्यालयलगायत थप तीन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । यस कदमलाई विपक्षी दलहरूले संसद् छल्ने प्रयास भन्दै विरोध गरेका छन् । झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारले नै संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने विषय अध्यादेशबाट अघि बढाउन खोज्नुले संसदीय अभ्यासमाथि नै प्रश्न उब्जाइदिएको छ । बर्खे अधिवेशनको मुखैमा संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने अभ्यासले व्यवस्थापिकाको भूमिका कमजोर पार्ने देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा यो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन । यसअघि पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन परिवर्तन गर्ने अभ्यासलाई मलजल गरिरहेकै थिए । तर, यसपटक बर्खे अधिवेशन आह्वान गरिसकेपछि स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ । यसले सरकारको अपरिपक्वता देखाउँछ । 

संविधानले अध्यादेशलाई संसद् नचलेका बेला तत्कालै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाका लागि व्यवस्था गरेको हो । संसद् चल्न सक्ने अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनु यसको मूल मर्मविपरीत मानिन्छ । तर पटक–पटक यही अभ्यास दोहोरिँदा संसद्को गरिमा र भूमिका कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । संसद् जनताको प्रतिनिधि संस्था हो, जहाँ सबै दलको सहभागितामा छलफल भएर कानुन बनाइन्छ । अध्यादेशले त्यो प्रक्रियालाई छोटो बनाउने नाममा छलफल र सहभागिता घटाउँछ । त्यसैले सरकारले सधैं संसद्मा विश्वास गर्नुपर्छ । सरकार जनताका प्रतिनिधिको थलो संसद्प्रति नै जवाफदेही हुनुपर्छ । 

बर्खे अधिवेशनको मुखैमा सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेश असंवैधानिक त होइन, तर विधि, प्रक्रिया र संसदीय अभ्यासलाई भने यसले मिचेको छ । विपक्षी दलहरूले संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न उक्साइरहेका छन् । त्यो पनि सही उपाय होइन । बरु सरकारले नै अध्यादेश फिर्ता लिनु राजनीतिक निर्णय हुन्छ । किनभने अहिलेको अध्यादेश बेमौसमी छ । सरकारसँग अहिले संसद्‍मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । यस्तो बेला अध्यादेशको झ्यालबाट छिर्नुभन्दा संसद्लाई बलियो र प्रभावकारी बनाएर कानुन संशोधनबाटै अघि बढ्नु परिपक्व राजनीति हुन्छ । किनभने, अध्यादेश पारित गर्नुभन्दा कानुन संशोधन सहज छ । अध्यादेश संसद्का दुवै सदनले पारित गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नरहेको रास्वपा सरकारका लागि त्यो सम्भव छैन । तर, संघीय संसद्को एउटा सदनले पारित गरे पुग्ने विधिबाटै कानुन संशोधन गरेर अघि बढ्नु उत्तम बाटो हो । संसदीय राजनीतिमा विश्वास गर्ने दलले संसद् छलेर होइन, संसद्मा विश्वास गरेर मात्र स्थिर र जिम्मेवार शासन गर्न सक्छ ।