काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधामन्त्री बनेको पाँच साता भयो । यो अवधिसम्म प्रधानमन्त्री शाहले चुपचाप शासन चलाइरहेका छन् । 

नागरिकको ठुलो अपेक्षासहित दुईतिहाइ लिएर प्रधानमन्त्रीको आशनमा पुगेका शाह प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनभर चुचाप बसे । निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा ९ दिन चल्यो, जसमा ६ वटा बैठक बस्यो । उनको मौनताकैबीच मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति कार्यालयले १९ चैतबाट सुरु भएको अधिवेशन चैत २८ गते अन्त्य गर्‍यो ।  

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त दलका नेता शाहले देश र जनतालाई सदनबाट सरकारका नीति र प्रथमिकताका बारेमा जानकारी दिन्छन् भन्ने अपेक्षा पूरा नभएको टिप्पणी भएका छन् ।    

विगतका सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने र आफ्नो आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी दिने अभ्यास थियो । प्रधानमन्त्री शाहले त्यो अभ्यास तोडेका हुन् ।  परम्पराअनुसार नयाँ संसद्को पहिलो बैठकमै प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति, प्राथमिकता र दृष्टिकोणसहित देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने अभ्यास रहँदै आएकोमा यसपटक त्यो परम्परा तोडिएको छ । 

प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनले राष्ट्रपतिसँग न औपचारिक भेट गरे न पूर्वप्रधानमन्त्री वा अन्य दलका नेताहरूसँग परामर्श लिए । न संसद्लाई सम्बोधन गरे न त देशवासीका नाममा सम्बोधन नै । सञ्चारमाध्यमसँग पनि संवाद छैन । संसद् अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनतिर लागेका छन् । यस्तो शैलीले प्रधानमन्त्रीमाथि शंका गर्नेहरूलाई नै थप बल पुर्‍याइरहेको छ । 

संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले मध्यान्हसँग भने, ‘विगतका सरकार प्रमुखले पहिलो संसद्मा आफ्ना नीति कार्यक्रम, सरकारका प्राथमिकता र दृष्टिकोणसहित देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने अभ्यास थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई तोड्नुभयो ।’ 

करिब दुईतिहाइ (१८२ सिट) बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शाहले अधिवेशनभर संसद्मा कुनै सम्बोधन नगरेपनि अन्य सार्वजनिक समारोह वा औपचारिक कार्यक्रमबाट नागरिकलाई सम्बोधन गर्छन् भन्ने थियो । त्यो अपेक्षालाई समेत उनले बेवास्ता गरेका छन् । सदनमा सांसदहरूले समसामयिक विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष जवाफ मागेका थिए । यद्यपि उनले कुनै प्रतिक्रिया नदिइ मौनतामै मुलुक चलाइरहँदा देशलाई कहाँ पर्‍याउँछन् भन्ने त्रास बढेको प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । 

हुन त उनी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर हुँदा पनि धेरै बोलेका थिएनन् । त्यो मात्रै होइन निर्वाचन अभियानकै क्रममा समेत उनले नबोली हात हल्लाएरै चुनाव जिते । शाहले अहिलेसम्म एकै कार्यक्रममा १० मिनेटसम्म औपचारिक सम्बोधन गरेको रेकर्ड छैन । चुनावी अभियानभर उनले २७ मिनेटमात्रै बोलेको रास्वपाकै कतिपय नेताहरूले बताएका छन् । अधिकांश प्रतिक्रिया उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेरै दिने गरेका छन् । महानगर प्रमुख हुँदा तत्कालीन सरकारलाई सामाजिक सञ्जालबाटै लिखित प्रश्नोत्तर गर्ने उनको चलन कायमै छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो पनि निकै कमी भएको छ । उनले पार्टी सभापतिसहित अन्य सांसद, मन्त्री र नेताहरूलाई समेत कम बोल्न सुुझाउने गरेका छन् ।

उनको दल रास्वपाले १०० दिनभित्र लागू गर्ने शासकीय सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपनि ती कार्यक्रम संसद्मार्फत प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रधानमन्त्रीले नलिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । 

राजनीतिक विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन प्रधानमन्त्रीले जनताका पक्षमा के योजना ल्याउँदैछन् भन्ने कुरामा नागरिकलाई गुम्राहमा राख्नु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको बताउँछन् ।  

‘प्रधानमन्त्रीले सरकारको प्राथमिकता र नीतिका बारेमा मुलुकको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संसद्बाटै सम्बोधन गरेर जानकारी गराउनुपथ्र्यो,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘त्यसो नभएपनि सार्वजनिकरूपमा नागरिकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पनि हो ।’ 

त्यति मात्रै होइन, उनले प्रधानमन्त्री भएपछि विपक्षी दलहरूसँगको संवादमा कुनै चासो देखाएका छैनन् ।  प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रपतिसँग औपचारिक भेट गर्ने विगतको अभ्यासलाई समेत उनले तोडेका छन् । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको सल्लाहाकार समेत हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, विपक्ष दलका नेता, विज्ञहरू तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने न्यूनतम अभ्यास तोडेका शाहले कूटनीतिकसँगको भेटलाई समेत चासो दिएका छैनन् ।  

नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र राजनीतिक परिपाटीले राजनीतिक जवाफदेहितासहितको प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको विश्लेषक डा. दीपेश घिमिरेले बताए । 

‘हाम्रो संविधान, लोकतन्त्र र राजनीतिक परिपाटीले राजनीतिक जवाफदेहितासहितको प्रधानमन्त्रीको कल्पना गरेको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पूर्ण जवाफदेही हुनुपर्ने र सांसदहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो । उहाँमा राजनीतिक जवाफदेहिता देखिएको छैन । पहिलो बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीमा नागरिकप्रतिको जवाफदेहीता नदेखिएकाले उहाँप्रति नागरिकले संशय व्यक्त गरेका छन् ।’

लोकतनत्र भनेको सबैको आवाज, प्रतिनिधित्व र सहभागिता होस् भन्ने नागरिकको अपेक्षा रहने उनको भनाइ छ । तर प्रधानमन्त्री शाहबाट त्यसको अभाव देखिएकाले नागरिकमा संशय पैदा भएको घिमिरेले टिप्पणी गरे ।

तर कतिपय विश्लेषकहरूले चुनावकै बेला पनि ‘म बोल्दिन, मत दिए देऊ, नदिए नदेऊ’ भन्ने भाषा प्रयोग गरेका बालेनलाई मतदाताले जिताएर यस्तै प्रवृत्ति खोजी गरेजस्तो देखिएको बताएका छन् । प्रधामन्त्री शाह चुनावी अभियानमै ‘संवाद भन्दा परिणाम दिन आएको हो, मत दिए दिनुस्, नदिए नदिनुस्’ भन्ने ढंगले प्रस्तुत भएको कतिपयले स्मरण गराएका छन् ।   प्रधानमन्त्रीले शाहले संवाद भन्दा परिणमलाई नै प्रथमिकता दिएर सोचेको हुनसक्ने कतिपयको टिप्पणी छ ।