काठमाडौं : सामान्य अवस्थामा वैशाख पहिलो साता नै संघीय संसद््को बर्खे अधिवेशन बोलाउने अभ्यास छ । तर यस वर्ष संसद् अधिवेशन कहिले बस्छ, टुंगो छैन । 

दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त रास्वपा सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउन छाडेर अध्यादेश ल्याइरहेको छ । तर, विपक्षी दलहरू पनि संसद् अधिवेशन बोलाएर विधेयक ल्याउन सरकारमाथि दबाब बढाउन सकिरहेका छैनन् । 

संसद्को मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक कलहमा छ । कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरू ‘जरा’ अभियानका नाममा सदस्यता अद्यावधिकको काम लिएर गाउँ पसेका छन् । पूर्णबहादुर खड्कासहित पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेताहरू आन्तरिक भेला र बैठकमै व्यस्त छन् । जनताका समस्या र सरकारका गतिविधिमा कांग्रेसको ध्यान जान नसकेको नेताहरूले टिप्पणी गरेका छन् । 

कांग्रेस आफ्नै समस्यामा रुमल्लिँदा मुलुक र जनताका समस्या सरकारसम्म पु¥याउन र सरकारका पछिल्ला निरंकुश शैलीप्रति खबरदारी गर्न नसकिएको कांग्रेसका एक पूर्वपदाधिकारीले बताए । 

त्यस्तै, नेकपा एमाले पनि आन्तरिक कलहमा फसेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विकल्प र उनको समर्थनमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यस्तो प्रतिस्पर्धाले सरकारप्रति खबरदारी गर्ने एजेन्डा नै हराइसकेको छ । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसमेत आफ्नै समस्यामा अलमलिँदा राज्य र जनताका मुद्दा छायामा पर्ने गरेका छन् । पुराना दलका नेताको गतिविधिले सरकारप्रति खबरदारी गर्ने नैतिक बल समाप्त भएको संकेत गरेको छ ।  

लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सुदृढ र जनउत्तरदायी बनाउन सरकारमाथि प्रभावकारी निगरानी राख्नुपर्ने दलहरू नै मौन रहनुले सरकार थप निरंकुशताउन्मुुख हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले बताउँछन् । 

‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई सदनदेखि सडकबाट समेत निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्दछ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारबाट जनताले सुशासनसँगै संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार, विधिको शासन, विकास र समृद्धि, भ्रष्टाचार अन्त्य खोजेका छन् । त्यसबाट सरकार च्युत भयो भने प्रतिपक्षले बलियोसँग जनआवाज उठाउनैपर्छ ।’ 

लोकप्रिय मतका साथ सरकार गठन भएको दुई महिना पनि नभइसकेकाले प्रतिपक्षी दलहरू सरकारप्रति पूरै आलोचना वा विरोध गरिहाल्ने अवस्थामा नपुुगेको उनको भनाइ छ । 

गत भदौ २३ र २४मा भएको जेनजी विद्रोहपछि सातो गएका पुराना राजनीतिक दलहरूको सातो अझै नआएको हो कि भन्ने कोणबाट समेत बहसहरू हुन थालेका छन् । 

सरकारका काममा प्रश्न उठ्ने केही गतिविधि भएका छन् । एकपछि अर्को विवादमा मुछिँदै जादा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा दीपक साहले मन्त्रीबाटै राजीनामा दिनुप¥यो । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूको सुनचाँदी, घरजग्गा, सेयरलगायत सम्पत्तिका विषयमा समेत व्यापक आलोचना भएको छ । पक्राउ गरेका उच्च राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक र व्यापारी घरानाका व्यक्तिहरू केही दिनमै थुनामुक्त भएका थिए । उक्त प्रकरणमा सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साधेर धडपकड गरेको आलोचना खेपिरहेकै छ ।

त्यस्तै, विद्यार्थी संगठन खारेजी, कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी, विनातयारी सुकुम्वासी बस्ती हटाएर नागरिकको बिचल्ली बनाएको विषयदेखि संसद् स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सरकारको नीति विपक्षीहरूका लागि जल्दोबल्दो एजेन्डा बन्नुपर्ने भए पनि विपक्षीहरू त्यसमा चुकेको विज्ञहरूको टिप्पणी छ । 

रास्वपाकै सांसदहरू प्रहरी प्रशासक, शिक्षक र नागरिकमाथि असंवेदनशील बनेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा बढेको महँगीदेखि पछिल्लोपटक भारतले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर मानसरोवरको बाटो खोल्ने विषयमा पनि सरकारले समाधानको उपाय नखोज्नु सरकारको गैरजिम्मेवारीपन भएको विश्लेषक चिरञ्जीवी अर्यालले बताए । यी यावत् विषयमा विपक्षीका नाममा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संघीय सांसद हर्क साम्पाङबाहेक कोही बोलेका छैनन् । 

सरकारबाहिर रहेका मुख्य नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपाका नेताहरू नै मौन देखिनुको पछाडि तत्कालीन सत्ताधारी दलहरूको नैतिक बल कमजोर भएको बताइएको छ । जनताका सास्या र सरकारको कार्यशैलीका सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसहित शीर्ष नेताहरू कसैले पनि सरकारलाई धक्का दिनेगरी बोलेका छैनन् ।    

सरकारका कार्यशैलिप्रति स्वस्थ आलोचना गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष दलहरू गुमनाम रहेको टिप्पणी भइरहँदा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता शक्ति बस्नेतले चाँडो संसद् बोलाएर पछिल्ला एजेन्डामा छलफल गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको बताए । 

‘प्रि–बजेटको छलफल, सुकुम्वासी समस्यालगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले संसद् छल्ने कोसिस गरिरहेको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने,  ‘हामी सदन चलाउन माग गरिरहेका छौं । सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सुकुम्वासी हटाउने विषय मानवीय दृष्टिले गलत छ । यस विषयमा नेकपाले सार्वजनिक रूपमा विरोध गरिनै रहेको छ ।’ 
गरिबहरू सहरदेखि गाउँबाट समेत विस्थापित गर्ने र उनीहरूलाई अझै अप्ठ्यारोमा पार्ने कोसिस सरकारबाट भइरहेको बस्नेतले टिप्पणी गरे ।  

यद्यपि पार्टीहरूको संस्थागत आवाज निकै कमजोर सुनिएको छ । दलहरू पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको खबरदारी गर्ने तहबाट समेत बाहिर देखिएका छन् । सत्तामा रहँदा हिजो गरेका गल्ती र कमी कमजोरीका कारण उनीहरू नैतिक बन्धनमा देखिएको आमटिप्पणी भइरहेको छ । कतिपयले भने विपक्षीको मौनतालाई सकारात्मक लिँदै सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ तीन महिनासम्म टिप्पणी गर्न उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।