नेपालको सहकारी क्षेत्र अहिले तहसनहसको स्थितिमा छ । सर्वसाधारणले बचत सुरक्षित ठानेर सहकारीमा जम्मा गरेका थिए । तर त्यही बचत फिर्ता नपाउँदा हजारौं परिवारले ठगिएको महसुस गरेका छन् । सरकारले सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरेको बताइरहँदा सबै पीडितले बचत फिर्ता पाउनेमा अझै पनि संशय छ । सरकारले २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । ती सहकारीका ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । त्यसमध्ये मात्रै करिब ४० अर्ब रुपैयाँको दाबी परिसकेको छ । तर बचत फिर्ताका लागि भरपर्दो स्रोत भने देखिएको छैन । सरकारले चक्रीय राहत कोषमा ६० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ, जुन आवश्यक रकमको तुलनामा निकै कम हो । यस्तो अवस्थामा बचतकर्ताले छिट्टै पैसा फिर्ता पाउलान् भन्न सकिने स्थिति छैन ।  

सहकारी संकट एकै दिनमा आएको भने होइन । वर्षौंदेखि कमजोर नियमन, अपारदर्शी कारोबार र सञ्चालकहरूको वित्तिय अपराधले अहिलेको समस्या निम्तिएको हो । कतिपय सहकारीले कानुनविपरीत बचतकर्ताको रकम जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ । गैरसदस्यसँग भएका कारोबार पनि नियामक निकायले समयमै रोक्न सकेन । परिणामस्वरूप सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । सरकार सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर भए पनि रकम असुल गर्ने, ऋणीलाई कर्जा फिर्ता गराउने र सञ्चालकका नातेदारसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तयारीका साथ अघि बढेको छ । त्यस्तै, सरकारले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु सकारात्मक पहल हो । तर ठुला बचतकर्ताको रकम कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने प्रस्ट खाका भने सरकारसँगै छैन । राज्यले सबै बचतकर्ताप्रति समान जिम्मेवारी लिनुपर्छ । 

अब सहकारी संकट टालटुले उपायबाट समाधान हुने स्थितिमा छैन । कडा र प्रभावकारी नियमन, पारदर्शी व्यवस्थापन र छिटो अनुसन्धान आवश्यक छ । सहकारी ठगीका दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन अब ढिला गर्नुहुँदैन । साथै, सकरारले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिने सहकारीले गुमाएको विश्वास फर्काउनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । त्यसका लागि पनि सरकारले अब आश्वासन होइन, परिणाम देखाउनुपर्छ । अन्यथा, सहकारी संकट अझै गहिरिने खतरा छ ।