यस वर्षको मनसुन प्रारम्भका संकेतहरू देखिन थालेका छन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा भन्सुन र मनसुन उस्तै रहेको देशमा भन्सुनको दिन सिद्धिएको कुरा त एक सचिवले गरेको प्रधानमन्त्री सन्देश र त्यसको प्रभावले पुष्टि गरेको छ । मनसुन त्यस्तो छ, थाहै नदिई सबैलाई सिध्याउँछ; अतीतमा धेरैलाई सिध्याएको हो । यसो भनौँ, हाम्रो मौसम पूर्वानुमान प्रणाली भरपर्दो छैन, मेसिनरीहरूमा खिया लागेका छन् । दलहरूका मेसिन ठीक हुने, देशको मेसिन काम नलाग्ने यो अतीतको अनुभव हो । प्रशासनयन्त्र निकै कमजोर रहेको अतीतको तीतो अनुभव छ ।
नयाँ सरकारले सरकारी मेसिनरी विषयगत रूपमा एकै स्थानमा राखेर छरिएका तीन मन्त्रालय गाभेको छ, यसपालि । सहरी विकास, भौतिक तथा यातायात, खानेपानीलाई मर्ज गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएको छ र यसकै लागि सबैभन्दा बढी बजेट ३ खर्ब ३ अर्ब विनियोजन गरेको छ । यसो भनौँ, बाढी–पहिरो जोखिम न्यूनीकरणकै लागि मात्रै पनि ३४ अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको छ । सधैँजसो सडक गल्ने, पहिरोले खाइदिने, सवारी साधन मात्रै नभई यात्रुहरूलाई समेत निल्ने, मानव धन धेरै चपाउने गरेको छ हाम्रो मनसुनले । वर्षाले, बाढीले, पहिरोले, चट्याङले, आगलागीले, हुरीबतासले धेरै क्षति पुर्याएका छन् । प्राकृतिक वितण्डा असह्य छ, जसरी मानव निर्मित वितण्डा देशले धेरै भोग्यो । सरकार नयाँ आएर मन्त्रालय मर्ज गरेर सिंहदरबार सजग भएर मात्रै विपत्ति त कम नहोलान्, तर यसपालि अधिक गर्मी हुने समयमा सरकार नयाँ आएपछि र आउँदै गर्दा विगतजस्तो अति पीडा सहनु परेको छैन ।
पूर्वीय दर्शनको मार्मिक र यथार्थ के छ भने शासक जब–जब क्रूर र तानाशाह हुन्छ, जनता मारा पर्छन्, प्रकृतिले साथ दिँदैन, आकाशबाट पानी होइन रगत वर्षिन्छ । यस अर्थमा वैदिक प्रार्थना गरेर निस्केको अहिलेको सरकार आएपछि मौसम त्यति धेरै प्रतिकूल छैन, तर स्वर्णिम बजेटले आम नेपालीलाई थला पारेको छ । भान्छामा भ्याट, बिरामीमा भ्याट, विद्यालयमा भ्याट, यसो भनौँ हरेक श्वास–प्रश्वासमा भ्याट छ र आइतबारे बिदाले झन् पीडा थपेको छ । वर्षामा मात्रै होइन, हिउँदमा पनि सुख्खा पहिरो वा अन्य विपत्ति धेरै रहे अतीतमा देशमा ।
किसान बढी प्रभावित छन् । बाली पूरै बगाएको विगत छ । बाली बीमा नाम मात्रको छ । सरकारसँग स्वास्थ्य बीमाकै भुक्तानी गर्ने पैसा छैन भनिएको छ । किसान बीमा, बाली, मल, बीउ, कीटनाशक औषधि कता हो कता । पशुधन झन् चौपट छ । बर्ड फ्लुको समस्या फेरि बल्झिएको छ । अण्डा, मासु, दूधमा आत्मनिर्भर भनिरहँदा यही चिन्ता बढी छ । पशु चौपायाहरू असुरक्षित छन् । किलो दाम्लोसहित पशु बगाएको अतीत छ । गोठहरू सुरक्षित छैनन् । पशु चिकित्सकहरू, प्राविधिक सरसल्लाह दिने जनशक्ति सम्बन्धित स्थानमा समयमा पुग्न नसकेको विगत छ । गोठै बगाइदिने र पशुपन्छीको आहार अस्वस्थकर हुँदा मानिसले अखाद्य तथा विषाक्त वस्तु खानुपर्दा नयाँ–नयाँ रोगको जटिलता थपिएका छन् । अन्नबालीमा रैथाने जातलाई प्रश्रय दिन सकिएको छैन । हाइब्रिडको भन्दा यिनमा उत्पादन कम हुने हुन्छ । परालको मूल्य बढ्दा बजारमा समस्या छ । सरकारले रैथाने जातका बीउबिजन संरक्षण गर्न किसानलाई अन्य देशले दिएजस्तो अनुदान दिन सकेको छैन । किसानले पाउने अनुदान कागजपत्र मिलाउन सक्ने बिचौलियाले पाउने, किसानले नपाउने अवस्था छ । सरकार रकम छैन भन्छ, कसेर कर असुल्छ ।
सरकारले भनेको छ– आगामी तीन वर्षभित्र सडक सुधार हुन्छ, विपत्तिबाट हुने नोक्सानीमा सुधार आउँछ । सडक मर्मत, चोक सुधार, पहिरो पहिचान तथा न्यूनीकरणका लागि अभियान सुरु भइसकेको छ । देखिने गरी निकट भविष्यमै राहत हुन्छ । जोखिमयुक्त पहिरो व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना भन्दै विषयवस्तुहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर यसअघि पनि यस्ता विषयहरू धेरै आएका हुन्, आए; तर ठहरै मानिस मर्ने क्रम रोकिएन । केही समयअघि रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनासाथ वर्षाको विपत्ति न्यून गर्न बहुतै ठूलो कार्ययोजना आएको थियो, तर एकै महिनामा मन्त्री पद गयो । कार्ययोजना के भयो त्यतिबेलै ? धेरै धनजनको क्षति भयो । यसपालि उनकै दलको सरकार छ । नेतृत्वले सबैलाई समेट्न नसकेको, आलो–काँचो नेतृत्व भएको, एउटा घर बनाएको अभ्यास नभएको, एक बोरा सिमेन्ट किनेर मर्मत नगरेकोजस्ता विषयहरू बाहिर आएका छन्, टीकाटिप्पणी भएका छन् । मन्त्रालय हाँक्नेहरूमा अनुभवको कमी छ भन्ने गरिएको छ ।
संस्थागत स्मृति दिने स्थायी सरकार भनिएको सरकारी पुरानो मेसिनरीलाई बालेन सरकारले विश्वस्त गराउन सकेको छैन । प्रशासनयन्त्र ‘पर्खौँ, हेरौँ, नसके घर फर्कौँ’ भन्ने मनस्थितिमा छ । राजनीति र प्रशासनयन्त्र दुई धार, दुईतिर फर्केको ३६ को अवस्थामा छ; हुनुपर्ने ६३ थियो । नयाँ निजामती ऐन नआएको र पुराना कर्मचारी अनेकौँ ताडनामा पर्ने गरेका देखिएका छन् । एक्लै मन्त्रालयमा चौबीसै घण्टा बसे पनि देश बोक्न सकिन्न, सबै टिमको सहयोग आवश्यक हुन्छ । हुँकारले गर्दा अघिल्ला बहुमतहरू अल्पमत मात्रै होइन, सिद्धिएकै छन् । यसर्थ, मैले गरिरहेको छु भनेर बालेन उम्कन मिल्दैन । प्रशासनयन्त्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । टिमवर्कमा साथ दिन नसक्नेलाई तुरुन्तै ऐन ल्याई बिदा गर्दा हुन्छ । अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक पदलाई बिदा गराएजस्तै नियमित ऐन ल्याउन सकिएन भने आफ्नो इच्छाअनुसार देशहितको ऐन जारी गरेर पुराना कर्मचारीलाई बिदा गर्दा हुन्छ । यही संयन्त्रले त बालेनको स्पिरिटमा काम गर्ला र देश एक कदम अघि बढ्ला भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
.jpg)
